७ कार्तिक २०७८, आईतवार

राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ को कार्यान्वयन : समीक्षात्मक टिप्पणी

१५ भाद्र २०७७, सोमबार
राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ को कार्यान्वयन : समीक्षात्मक टिप्पणी

 

१. पृष्ठभूमि

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डद्धारा राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ को पुनरावलोकनको मस्यौदा यही २०७७ आषाढमा तयार पारेपछि अभियानमा यो वहसको विषय बनेको छ । सहकारीकर्मी र सञ्चारकर्मीहरुको समेत चासोको विषय बन्यो । विशेष गरी उक्त नीतिको कार्यान्वयन ३ प्रतिशत मात्र भएको र मुलुकको राज्य पुनर्संरचना अनुरुप सहकारी अभियानको संगठनात्मक संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने विषय यतिबेला चर्चामा छ । यसर्थ नयाँ नीतिको मस्यौदा गरिरहँदा हालसम्मको कार्यान्वयनको पक्ष सुक्ष्म अध्ययन गरी समीक्षा गर्न आवश्यक छ भने मुलुकको राज्य पुनर्संरचना अनुरुप सहकारीको संगठनात्मक संरचना बनाउँदा दीर्घकालीन महत्वको विषय भएकोले अधिकतम बहस हुन आवश्यक देखिन्छ ।

नेपाल सरकारबाट २०६९ माघ २४ गते जारी गरेको उक्त नीतिको कार्ययोजना बन्नमा ढिलाई र कार्ययोजना कार्यान्वयनमा जिम्मेवार निकायहरुको भूमिका प्रभावकारी नभएकोले नीतिको कार्यान्वयन पूर्ण रुपमा ३ प्रतिशत मात्र भएको कुरा नीतिको मस्यौदाको कार्यान्वयनको अवस्थामा उल्लेख गरिएको छ । जुनकुरा कतिपय सहकारीका अगुवा सहकारीकर्मीहरु मान्न तयार छैनन् । यसले धेरै सहकारीकर्मी, सञ्चारकर्मी तथा यस क्षेत्रप्रति चासो राख्ने विद्धतवर्गमा दुविधा उत्पन्न भएको छ । मेरो लागि पनि यो कौतुहलताको विषय बन्यो । यसर्थ मुलुकको दीगो र समतामूलक आर्थिक विकास तथा अग्रगामी सामाजिक रूपान्तरणका लागि सवल र सक्षम सहकारी प्रणालीको विकास गर्ने दूर दृष्टि लिएको उक्त नीतिको ७ वटा उद्देश्यहरु अन्तर्गत रणनीति र कार्यनीतिको आधारमा हालसम्म भएको कार्यान्वयन र हुन नसकेकोलाई ससर्ती अध्ययन गरी समीक्षात्मक टिप्पणी गरेको छु ।

२. कार्यान्वयनको समीक्षा

१. शिक्षा, तालिम र सूचनाको माध्यमबाट सहकारीको संस्थागत क्षमता विकास र सहकारी सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने नीतिको कार्यान्वयन सम्बन्धमा सहकारी संघ/संस्थाहरूबाट सदस्य र पदाधिकारीहरूलाई दिने तालिममा व्यापकता आएको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि. नेपालले नियमित, साझेदारी तथा विशिष्टीकृत तालिम वर्षभरि नैं संचालन गर्दै आएको छ । यसै गरी नेपाल वचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि., राष्ट्रिय सहकारी बैंक लि., नेपाल वहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ लि. लगायत विषयगत केन्द्रीय संघहरु तथा जिल्लास्तरीय सहकारी संघहरुले समेत तालिम कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी संचालन गर्दै आएका छन् । राष्टिय सहकारी बैंकबाट मात्र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ भित्रमा ४ सय २२ वटा तालिमको आयोजना गरी ८ हजार ३ सय ३९ जना सहकारीकर्मीहरुलाई सहभागिता गराएको पाइन्छ । यसै गरी जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि. मोरङले २०६९ देखि २०७६ पौषसम्ममा संचालन गरेको तालिमबाट २ हजार ७ सय ९६ जना लाभान्वित भएबाट शिक्षा तथा तालिमको व्यापकतालाई आंकलन गर्न सकिन्छ । माध्यमिक तथा उच्चमाध्यमिकको पाठ्यक्रममा सहकारी विषय समावेश गराउने रणनीति अन्तर्गत कक्षा ११ र १२ को ऐच्छिक विषयमा सहकारी विषयको पाठ्यक्रम समावेश भएको छ ।

उच्च शिक्षा अन्तर्गत जनप्रशासन तथा व्यवस्थापनको स्नातक र स्नात्तकोत्तर तहमा सहकारी व्यवस्थापन विषय र ग्रामीण विकासको स्नात्तकोत्तर तहमा समेत सहकारी विषयको पठनपाठन भईरहेको छ । त्यसैैगरी लोक सेवा आयोगको नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समुह, राजपत्रांकित द्धितीय श्रेणी उपसचिव पदको परिक्षा, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरिक्षण र संसद सेवा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी नायब सुब्बा वा सो सरह पदको द्धितीयपत्र अन्तर्गत परिक्षा र विविध सेवा, छैठौ तह स्थानीय तह अन्तर्गत प्राविधिकतर्फ महिला विकास अधिकृत पदको परिक्षाका लागि सहकारी विषयको पाठ्यक्रम समावेश भएको छ । सहकारीको जनचेतना अभिवृद्धि गर्न स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्ने कार्यनीति अनुरुप सहकारी सम्वन्धी स्थानीय तथा जिल्लास्तरमा हजारौं कार्यक्रम, राष्ट्रियस्तरमा प्रथम र दोश्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलन, साकोस समिट लगायत अन्य विविध दर्जनौं कार्यक्रम र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कार्यक्रम अन्तर्गत एशियाली ऋण महासंघ र नेडाकको साधारण सभा लगायतका विशिष्ट कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन् । सञ्चारमाध्यमहरुको प्रभावकारी उपयोग गर्ने रणनीति अनुरुप आािर्थक दैनिक पत्रिकाहरूमा सहकारीका समाचार गतिविधि प्रकाशन, इलेक्ट्रोनिक मिडिया अन्तर्गत एफ एम रेडियो र टेलिभिजनमा सहकारीका कार्यक्रमहरुको प्रशारण हुँदै आएको छ । राष्ट्रिय दैनिकहरुले समेत सहकारी विषय हेर्ने पत्रकार राख्न थालेका छन् ।

२. कृषि क्षेत्र लगायत अन्य उत्पादन तथा सेवामा आधारित सबै प्रकारका व्यवसायमा सहकारीलाई क्रियाशील तुल्याउने उद्देश्य अन्तर्गत प्रोत्साहनका कार्यक्रम कार्यान्वयन भई मुलुकभर कृषि तथा नगदे वालीमा आधारित सहकारी मार्फत ३५० भन्दा वढी लघु तथा मझौला उद्योगहरू संचालनमा छन् । उत्पादन तथा सेवामुलक सहकारीहरूलाई उपयुक्त वित्तीय तथा गैरवित्तीय सुविधा उपलव्ध गराउने कार्यनीति अनुरूप सहकारी विभागबाट वार्षिक रुपमा सहकारी संघ÷संस्थालाई पूँजीगत अनुदान प्रवाह हुँदै आएको छ । आ.व. २०७४÷७५ मा सो अवधिको आश्विन मसान्तसम्ममा मात्र २२ करोड ७२ लाख ४७ हजार अनुदान प्रवाह भएको पाइन्छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय लगायतका सम्बन्धित संघीय तथा प्रदेशगत मन्त्रालयहरूबाट समेत अनुदान उपलव्ध हुँदै आएको छ ।

यसैगरी सहकारी उद्योग व्यवसायलाई सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान उपलव्ध गराउने कार्यनीति अनुरुप एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत ललितपुरमा दुग्ध प्रशोधन उद्योग र गोरखामा माछापालन तथा बजारीकरणका लागि सम्वन्धित विषयका संघहरुलाई अनुदान उपलव्ध भएको थियो भने सरकारी अनुदानमा नै सप्तरी र नवलपरासीमा शीत भण्डार निर्माणको कार्य भइरहेको छ । साथै चिया प्रशोधन कारखाना, खाद्य उद्योग, तेल मील, वीउ उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, मसला उद्योग, तरकारी तथा फलफूल संकलन केन्द्र, कफीको पल्पिड्ड र गे्रडिड्ड मेशिनहरू लगायतका मेशिन खरिद तथा चिलिड्ड भ्याट निर्माण तथा डेरी उद्योगका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान उपलव्ध हुदै आएका छन् । कृषि सामाग्रीहरूको वितरण अन्तर्गत अनुदानको रासायनिक मलको वितरणमा सहकारी संघ-संस्थालाई प्राथमिकता दिइदैै आएको छ । सामुहिक खेती प्रवद्र्धनका लागि विशेष सुविधा उपलव्ध गराउने रणनीति अनुरुप महारानीझोडा साना किसान कृषि सहकारी संस्थालाई कृषि विकास मन्त्रालयबाट विशेष अनुदान तथा प्राविधिक सहयोग पु¥याएको उदाहरण हामी दिन सक्छौं । यस प्रकारका सामुहिक खेती झापाकै जलथल, गरामुनी, जुरापानी र वनियानीमा समेत साना किसान सहकारी संस्थामार्फत शुरु भएको छ भने इलाम र मकवानपुर जिल्लामा समेत विशेष एकीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत सहकारी खेतीको सफल अभ्यास भइरहेको देखिन्छ । राज्यले गठन गर्ने विभिन्न समिति तथा उपसमितिमा सहकारी अभियानको प्रतिनिधित्व गराउने कार्यले प्राथमिकता पाएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगबाट गठित दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति, सो अन्तर्गतका विषयगत समितिहरू, महिला, वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयहरूद्धारा गठन भएका विभिन्न समिति उपसमितिमा सहकारी अभियानको प्रतिनिधित्व भएको छ । स्वरोजगारमुलक विशेष कार्यक्रमहरु अन्र्तगत युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको रकम २०७७ आषाढ १५ गतेसम्म २१४० वटा सहकारी संस्थाहरूमा रु. ८ अर्व १६ करोड २५ लाख रकम परिचालन भएको देखिन्छ । कृषि तथा साना व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाद्धारा सहुलियतपूर्ण ऋण रकम साना किसान सहकारीहरूमार्फत परिचालन भएको, सहकारी वजार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय, क्षेत्रीय र राष्ट्रियस्तरमा सहकारी वजार केन्न्द्रको निर्माणको शुरूवात भएको छ ।

३. महिला, गरिव, अपाड्ड, सीमान्तकृत, भूमिहिन तथा पिछडिएका वर्ग र श्रमिकहरूका साथै आम नागरिकहरूको जीवनस्तर सुधार ल्याउन सहकारीको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य अन्तर्गत महिला उद्यमशिलता र नेतृत्व विकास गर्न महिलाहरूद्धारा स्थापना गरिने साना तथा घरेलु उद्योगलाई पूँजीगत अनुदान उपलव्ध गराउने नीतिको आंशिक कार्यान्वयन भएको पाइन्छ । यस अन्तर्गत श्रमिक सहकारी संस्थाहरूको गठन र प्रवद्र्धनमा विशेष प्राथमिकता दिइएको अवस्था छ । गरिव घरपरिवार पहिचान पत्रका आधारमा गरिवहरूलाई सहकारीमा आवद्ध गर्ने कार्यनीति अनुरूप गरिवी निवारण कोषबाट प्रवद्र्धित सामुदायिक संस्थाहरूलाई सहकारीकरण गर्ने प्रक्रियाको शुरुवात भएको छ । यसै गरी अनुदान कार्यक्रमलाई प्रभावकारी वनाउन मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, सहकारी विभाग र राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पदाधिकारीको सहभागिता रहने एक उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठन भई क्रियाशिल रहेको छ ।

४. सहकारी प्रवद्र्धित उद्योग व्यवसायको विकास तथा विस्तार गर्दै सहकारी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धि एवं गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्य अन्तर्गत उद्योग व्यवसाय सम्वन्धि तालिममा विस्तार भएको छ ।

नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघद्धारा संचालन भएको कृषि तालिमको आकडा हेर्दा २०७५ श्रावणदेखि पौष मसान्त ६ महिनाको अवधिमा नै गुणस्तरीय वीउ उत्पादन, एकीकृत माटो व्यवस्थापन लगायतका तालिममा २१७३ जना लाभान्वित भएको पाउछौं । यसैगरी उक्त संघको अध्ययन भ्रमण र अनुशरण कार्यक्रममा समेत विस्तार भएको छ । उपयुक्त कर प्रणालीको विकास गर्ने नीति अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रका सहकारी संस्थाहरूलाई आयकरमा पूर्णत छुट दिई नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा सहकारी ऐनमा व्यवस्था भए अनुरुप क्रमश ५ प्रतिशत, ७ प्रतिशत र १० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था भएको छ ।

५. सहकारीका निर्दिष्ट मूल्य र सिद्धान्तहरूको अभ्यास गर्दै प्रभावकारी व्यवस्थापन विधिको अवलम्वन तथा नियमन मार्फत सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यमा सहकारी मूल्य र सिद्धान्त अड्डिकार गरेको सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ जारी भएको, ऐन नियम बमोजिम संघ संस्थाको संचालन गर्न व्यवस्थापन र पदाधिकारीहरुलाई थप जिम्मेवार वनाइएको, सहकारी संघ-संस्थाको लेखा तथा लेखापरिक्षण कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयद्धारा सहकारी क्षेत्रको वित्तीय प्रतिवेदन ढाँचा र सहकारी संस्थाको लेखा परिक्षण निर्देशिका, २०७५ तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएको, एक सदस्य एक सहकारीको नीति कार्यान्वयनका लागि ऐनको दफा ३२ उपदफा १ मा कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिको एकभन्दा वढी संस्थाको सदस्य हुन नपाउने प्रावधान रहेकोछ । नया“ संस्था गठनलाई निरूत्साहित गरिएको, सहकारी संस्था दर्ता अगाडि निवेदक सदस्यहरूलाई सहकारी सम्वन्धी अनुशिक्षण लिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य लागु भएको, वचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र मासिक प्रगति प्रतिवेदन वुझाउनुपर्ने व्यवस्था भएको, व्यवस्थित सूचना प्रविधिको उपयोगका लागि सहकारी तथा गरिवी निवारण सूचना प्रणाली कोपोमिसको प्रयोग भईरहेको, महासंघ तथा संघहरूबाट आफ्ना सदस्य संघ-सस्थाको निरिक्षण तथा अनुगमनको कार्य हु“दै आएको छ ।

संघ/संस्थाहरूबाट आचारसंहिता निर्माण तथा संचालन कार्यविधिहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने परिपाटीको विकास भएकोे, मन्त्रालयबाट सहकारी संघ/संस्थाहरूको प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमनका लागि आवश्यक निर्देशिकाहरू तर्जुमा भएको, सहकारी संघ-संस्थाहरूको एकीकरणका लागि निर्देशिका तर्जुमा हुनुका साथै स्वेच्छिक एकीकरण हुदै आएको र सहकारी संघ÷संस्थाको दर्ताका लागि सम्भाव्यता अध्ययनलाई अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।

६. सहकारीको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धन गर्न सरकार, सहकारी, निजी क्षेत्र तथा विकासका साझेदारहरुवीच सहकार्य र सहयोगलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य अन्तर्गत स्थानीय, जिल्ला र केन्द्रस्तरमा सरकारी सहकारी र सहयोगी संस्थाहरु सम्मिलित सहकारी समन्व्य सञ्जालको गठन भई सहकार्य र समन्वय हुदै आएको छ ।

सहकारी क्षेत्रको कार्यक्रम संचालनका लागि स्थानीय तहमा आवश्यक वजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीको विकास भएको, सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि साझेदार निकायहरूको सहभागिता एवं सहयोगमा वृद्धि भएको, अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघको ग्लोवल वोर्ड, एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय वोर्डमा नेपालको सहकारी अभियानको प्रतिनिधित्व भएको एवं विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुमा नेपालको सहकारी अभियानको आवद्धतामा वृद्धि भएको, सहकारी क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने निकाय र व्यक्तिहरूलाई सम्मान तथा पुरस्कृत गर्ने कार्य महासंघ, विषयगत केन्द्रीय संघ, सहकारी बैंकका साथै नेपाल सरकारबाट समेत भएको छ ।

७. सहकारीको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनको लागि दीर्घकालीन योजना, मानव संसाधन विकास, आवश्यक संगठन संरचनाहरूको निर्माण एवं कानुनी व्यवस्थाहरू गर्ने उद्देश्य अन्तर्गत सहकारी क्षेत्रको पञ्चवर्षिय योजना निर्माण भएको, संघ संस्थाको रणनीतिक तथा व्यवसायिक योजना निर्माण गरी व्यवसाय संचालन गर्ने परिपाटीको विकास भएको छ । राज्य पुर्नसंरचना अनुरूप सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकासका लागि सम्व्न्धित मन्त्रालय तथा अन्य निकायहरूलाई जिम्मेवार वनाउदै लगिएको छ । राष्ट्रिय सहकारी संघलाई महासंघमा रूपान्तरण गरी महासंघको क्षमता अभिवृद्धि र प्रवद्र्धनात्मक कार्यमा सहयोग र सहकार्य हुदै आएको, आवश्यकक्ता र सम्भाव्यताका आधारमा विशिष्ट्रीकृत संघ गठन हुने कार्य शुभारम्भ भएको छ ।

सहकारीका संघहरूको विनियममा संशोधन गरी नेतृत्व तहमा महिलाहरूको सहभागितामा वृद्धि हुदै आएकोे, संघ/संस्थाहरूको सम्वन्धित संघहरुमा आवद्धतामा उल्लेख्य वृद्धि भएको, राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा देशभरका सहकारी संघ संस्थाहरुको आवद्धतामा वृद्धि भई कारोवारमा समेत उल्लेख्य वृद्धि भएको र पुराना साझा संस्थाहरुलाई सहकारीकरण गर्ने कार्य अगाडि वढेको छ ।

३. कार्यान्वयन हुन बाँकी रणनीति तथा कार्यनीतिहरु

नीतिको उद्देश्य १ अन्तर्गत केन्द्रीय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रलाई स्वायत्त निकायको रुपमा राष्ट्रिय सहकारी अध्ययन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गर्ने कार्यनीति र शिक्षण संस्थामा सहकारी सम्वन्धी रचनात्मक क्रियाकलाप संचालन गरी विद्यार्थी जीवनमा नै सहकारी पद्धतिको अभ्यास गर्न उत्प्रेरित गर्ने रणनीति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

यसै गरी उद्देश्य २ अन्तर्गत निजी क्षेत्र र सहकारीवीचको सम्वन्ध विकास, कारोवारको आधारमा सहकारी संघ/संस्थाको वर्गीकरण, मन्त्रालय तथा सो अन्तर्गतका निकायहरुमा सहकारीको शाखा महाशाखा वा सम्पर्क विन्दुको स्थापनाको कार्य हुन नसकेको देखिन्छ । उद्देश्य ३ अन्तर्गत राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्डबाट सहकारी विकास कोषमार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान प्रदान गर्न कोषको आकार र प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने कार्य समेत हालसम्म कार्यान्वयन नभएकोे देखिन्छ । उद्देश्य ४ अन्तर्गत सहकारी उद्योग व्यवसायमा दक्ष जनशक्तिको सहज उपलव्धताका लागि मानव संशाधन विकास योजना वनाउन विकास वोर्डको भूमिका प्रभावकारी वनाउने रणनीति कार्यान्वयनमा समेत ढिलाई भएको देखिन्छ ।

उद्देश्य ६ अन्तर्गत सहकारी र निजी क्षेत्रवीचको उत्पादन, प्रशोधन तथा वजारीकरण कार्यमा सहकार्य हुन नसकेको र उद्देश्य ७ अन्तर्गत सदस्य संस्थाको आधारमा संघमा मतदानको अधिकार कायम हुने व्यवस्था गरी प्रतिनिधिमुलक बनाउने कार्य, छुटै बचत तथा ऋण सहकारी ऐनको निर्माण, निजामति सेवा अन्तर्गत सहकारी समुहको स्थापना गर्ने कार्यनीतिको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

४. निष्कर्ष

यसरी हेर्दा नेपालको सहकारी अभियानको उर्वरकालको रुपमा गएको दशकलाई लिन सकिन्छ । संविधानको प्रस्तावनाले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गर्दै धारा ५१ मा सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत तीब्र आर्थिक बृद्धि हासिल गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतीशील बनाउने आर्थिक उद्देश्य लिएको छ । यही संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप सरकारका आवधिक योजना, नीति तथा कार्यक्रमले समेत सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । शिक्षा तथा तालिममा व्यापकता, सहकारी संघ–संस्थाको गुणात्मक विकासका लागि एकीकरण, करको पुनरावलोकन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी अभियानमा अर्थपूर्ण सहभागिता हुँदै आएको छ । नीतिमा उल्लेखित कतिपय रणनीति तथा कार्यनीति कार्यान्वयन नहुनुमा सम्बन्धित निकायको प्राथमिकतामा नपरेका कारण हो भन्ने प्रशस्त आधारहरु भेटिन्छन् । यसर्थ नीतिको पुनरावलोकन गर्दा पूर्ण कार्यान्वयन ३ प्रतिशत मात्र भएको उल्लेख गर्दा सहकारी क्षेत्रमा केहि पनि भएको छैन भन्ने भ्रम सिर्जना हुन जान्छ । यस क्षेत्रमा भएका महत्वपूर्ण उपलब्धीले आज नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन भएका छन् । यी उपलब्धीलाई हामीले वेवास्ता गरेको खण्डमा सहकारी अभियानमाथि अन्याय हुने छ । त्यसैले, यस सम्वन्धी थप अध्ययन गरी यथार्थतामा नीतिको पुनरावलोकन गरौं, अनि मात्र सहकारी अभियन्ता, संघ-संस्थालाई उत्प्रेरित गरेर अभियानलाई सवल र मजवुद बनाउन सक्छौं ।

सन्दर्भ सामाग्रीहरु

१. नेपालको संविधान
२. राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९
३. सहकारी ऐन, २०७४ तथा सहकारी नियमावली, २०७५
४. सहकारी विभागबाट प्रकाशित अध्ययन सामाग्रीहरु
६. राष्ट्रिय सहकारी महासंघबाट प्रकाशित सहकारी सन्देशका विभिन्न अंकहरु
७. राष्ट्रिय सहकारी बैंकको आ.ब. २०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदन
८. नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लि. को आ.ब २०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदन
९. जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि. मोरंगको रजत स्मारिका, २०७६

 

(लेखक राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेपालका महाप्रवन्धक हुनुहुन्छ)

अभिलेख

लोकप्रिय