सहकारी आन्दोलन र अबको बाटो

मिनराज कडेंल

विश्वको तुलनामा नेपालको सहकारी इतिहास निक्कै छोटो छ । त्यहाको सहकारी इतिहास १ सय ७० वर्ष पुरानो हो । तर नेपालमा ६० वर्ष पुगेको छ । सुरुवातमा राज्य तहबाटै प्रेरित सहकारी स्थापना गर्ने काम भयो । राज्य निर्देशित पनि भयो । त्यो बेला सहकारी ऐन आएको थिएन । प्रकोप पीडितलाई सहयोग गर्ने उद्धेश्यले २०१३ चैतमा सहकारी गठन भएको थियो ।

२०१६ सालमा सहकारी ऐन आयो । त्यसले लामो समयसम्म काम गर्न पाएन । ३० वर्षसम्म सरकारी छायामै रुमलियो सहकारी । अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्त अनुसार स्वायत्त र स्वतन्त्र रुपले अघि बढ्न सकेन । यो विडम्बना बाहेक केही होइन । सहकारीले जुन गतिका साथ बिकास गर्नु पर्ने हो त्यो हुन सकेन । यद्धपी ती सहकारीले गुणस्तरिय मल, किसानलाई सहुलियतमा रुपमा बिउ वितरण गर्छ भन्ने म्यासेज आम जनतालाई भने दिन सफल भयो ।

२०४६ सालको ऐतिहासिक जन आन्दोलन पश्चात ०४८ सालमा ऐन र ०४९ मा नियमावली आएपछि सहकारीलाई स्वायत्तता प्रदान गरियो त्यसपछि स्वस्फूर्त रुपले सहकारीले गति लिन थालेको हो । अहिले सम्म ३३ हजार भन्दा बढी सहकारी स्थापना भएका छन् । त्यसमा ५२ लाख आवद्ध छन् । वित्तिय क्षेत्रमा १८ प्रतिशत योगदान सहकारी क्षेत्रले नै गरेको छ । जिडिपिमा पनि करिब ५ प्रतिशतको योगदान दिएको छ । छरिएर रहेको श्रम, शिप र पूँजीलाई एकीकृत गरेर आफ्ना सदस्यको आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ ।

संगसंगै यस क्षेत्रमा केही विकृतीहरु पनि छन् । खास गरी शहर भित्र सहकारीका मुल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुसार सञ्चालन नभएका केही संस्थाहरु सदस्यको बचत उनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको कारण समस्याग्रस्त भएका छन् । ती संस्थाका कारण नकारात्मक सन्देश फैलिएपनि त्यस्ता संस्था थोरै छन ।

अर्कोतिर वित्तिय, उत्पादन, सेवा क्षेत्रमा सहकारीकोे योगदान धेरै छ । राउटे, चेपाङ जस्ता पिछडिएका र सीमान्तकृत समुदायका मानिस पनि सहकारीमा आवद्ध भएर सिपमुलक काम गर्न सक्ने भएका छन् । यो ठुलो फडको हो । एसिया भित्र नेपालको सहकारी स्ट्यान्र्डडको हिसाबले अघि बढ्दै गएको छ । एसियाको चौथो स्थानमा नेपाल आएको छ । गुणस्तरीय हिसाबमा कोरिया, थाईल्याण्ड, भियतनाम पछि नेपाल आउँछ । सन् २०१४ को सेप्टेम्बरमा इण्डोनेसियाको बालीमा भएको अक्कु फोरममा ‘एक्सिस ब्राण्ड’ ७ वटा सहकारीले प्राप्त गरेको सन्दर्भमा नेपालको मात्रै ६ वटा थियो । यो ब्राण्ड आईएसओ भन्दा माथीको हो । विधि, प्रविधिले युक्त संस्थालाई सिस्टमले चलाउने काम अघि बढेको छ ।

बर्तमानमा देखिएका केही विकृतिलाई अन्त्य गर्दै सहकारी मार्फत छरिएर रहेको श्रम, शिप र पूँजीलाई एकीकृत गरेर अघि बढाउने हो भने आर्थिक विकास सम्भव छ । शोषण रहित समाज निर्वाण, जीवनस्तर उठाउने, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमा तीन खम्बे अर्थनीति मध्ये एक खम्बा सहकारीले निर्वाह गर्न सक्छ । यस हिसाबले नेपालको सहकारी अभियान अघि बढेको छ ।

द्धन्द्धकालमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु गाउँबाट शहर केन्द्रीत भए । ती संस्थाहरु अझै पनि गाउँ जान सकेका छैनन् । तर सहकारी त्यस समयमा पनि आफ्नो सेवा दिइरह्यो । आफ्नै स्वामित्व, आफ्नै अपनत्वमा सहकारीले सेवा दिईरहेको छ । अझैपनि हिमाली क्षेत्रमा जुन रुपमा सहकारी विस्तार हुनुपर्ने हो त्यस अनुसार जान सकेको छैन ।

राज्य र अभियानले सहकारी स्थापना गर्नुपर्छ । वित्तिय र सामाजिक क्षेत्रमा सहकारीले पुर्याएको योगदान उल्लेख्य रुपमा रहेको छ । गरिबी निवारणमा त सहकारी विना असम्भव छ । सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय पनि गठन भएको छ । राज्यबाट सञ्चालित गरीबी निवारण कार्यक्रम मन्त्रालयको मातहतमा छैन । त्यस्ता कार्यक्रमलाई यस मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउनुपर्छ । रोजगारी सृजना, जिवनस्तर माथी उठाउन, गरिबी निवारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । सहकारीले लघु वित्तको कार्यक्रम पनि सफल रुपमा सञ्चालन गरिरहेको छ ।

बचत गर्ने बानीको विकास
४ खर्ब पूँजी सहकारी क्षेत्रमा परिचालित छ । २ अर्ब बचत छ । ‘कमाउ, खर्च गर अनि बचत गर’ भन्ने बानीलाई सहकारीले कमाउन, भविष्यको लागि केही बचत गर अनि मात्र खर्च गर भनेर सिकाउन सफल भएको छ । सहकारीले बचत संकलन गर्दै सदस्यहरु माझ ऋण उपलब्ध गराउने, शिपमुलक तालिम सिकाउने काम गरिरहेको छ । ग्रामिण, दुरदराजको जनता बैंक तथा वित्तिय संस्थामा पहुँच पु¥याउन नसकेका ठाउँमा सहकारी मार्फत वित्तिय आवश्यकता पुरा गरेका छन् ।

सहकारी विस्तार
अझै पनि हिमाली क्षेत्रमा सहकारी पुग्न सकेको छैन । त्यस्ता ठाउँमा राज्यले पनि प्रेरणा दिनु पर्छ । सहकारी स्थापना, सहकारी संचालन विधि र प्रक्रिया, शेयर बचत संकलन गर्न सिकाउने, त्यसलाई परिचालन गर्न सिकाउन राज्यको भुमिका हुनुपर्छ ।

अभियानले पनि शिक्षा, तालिम दिने काम गर्नुपर्छ । सहकारी स्थापना गर्न केन्द्रीय, जिल्ला संघहरुले भूमिका खेल्नु पर्छ । आवश्यकता भन्दा बढी भएको स्थानमा मर्ज गर्दै ठूलो परिणाममा पूँजी संकलन गरी प्रतिस्पर्धामा जानु पर्छ । राज्य र अभियान मिलेर जान सक्यो भने सहकारी अभियानलाई अझै शससक्त ढंगले अघि लैजान सक्छौं ।

अबको बाटो

हामी ५९ औं सहकारी दिवस मनाउन गईरहेका छौं । यस वर्षको नारा आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरणका लागि सहकारी भन्ने हो । विशेषगरी वर्षै पिच्छे नारा तय गरीन्छ । तर नारामा मात्रै सिमित भएको छ । जुन रुपले प्रचलित गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैनं । नाकाबन्दीका कारण पनि समस्या भोग्नुप¥यो । वास्तबमै सहकारीले उत्पादन, सेवा, वितरण क्षेत्रमा कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्ने हो भने यसले रोजगारी सृजना गर्नुको साथै आयात कम गर्छ । निर्यात वृद्धि गर्नुपर्छ । राज्यलाई आफ्नो खुट्टामा उभिन सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यसलाई दुर दृष्टिको रुपमा अघि बढ्नु पर्छ ।

अन्त्यमा,
सहकारीमा केही मात्रामा समस्या देखिएको छ । विकृतिका कारण मन्त्रालयले ऐनमा संकुचन गर्ने काम गरेको छ । यसमा हामी सबै मिलेर सहकारी मैत्री ऐन नियम ल्याउनु पर्छ । राज्यको भूमिका पनि यहि हो । गलत काम गर्नेलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । दण्ड दिनुपर्छ । यसमा कुनै कमी राख्नु हुँदैन । गलत कामै गर्न नसक्ने ऐन, नियम बनाउनु पर्छ । प्रवद्धनात्मक कामहरु अघि बढाउने सन्दर्भमा राज्य, सरकार, संसदले पनि ध्यान दिनु पर्छ । गलत काम गर्नेलाई अभियानले आवश्यक कारबाहीको लागि पहल गर्नुपर्छ । संविधानले भने जस्तै सरकार, नीजि र सहकारी मिलेर अघि बढ्यौ भने मुलुकलाई समृद्ध बनाउनको लागि धेरै समय लाग्दैन । त्यो अभियानमा हामी सबै एक जुट भएर अघि बढ्नुपर्छ । जय सहकारी ।

(लेखक राष्ट्रिय सहकारी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन ।)