सहकारी संस्थाले खुद बचत रकममध्ये जगेडा कोषमा छुट्याई बाँकी रहेको रकमलाई सय प्रतिशत मानी यो कोषमा ०.५ प्रतिशत रकम वार्षिक रूपमा छुट्याउनु पर्दछ ।

यो कोष सहकारी हेर्ने संघीय मन्त्रालयमा रहने व्यवस्था सहकारी ऐनले गरेको छ । कोष स्थापनाको मुख्य उदेश्य सहकारी व्यवसायको प्रवद्र्धनात्मक कार्यका लागि दिगो रूपमा रकमको व्यवस्था गर्नु हो । सहकारी संस्थाहरूको योगदानको अतिरिक्त नेपाल सरकारको योगदान रहने गरी मन्त्रालयले समेत कोषमा जम्मा भएको रकमको अनुपातमा वार्षिक बजेटमा समावेश गरी आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कोषको सञ्चालन व्यवस्थाका लागि सहकारी हेर्ने संघीय मन्त्रालयका मन्त्रीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सह अध्यक्ष, मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सह सचिव, सहकारी महासंघका अध्यक्ष, केन्द्रीय बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष र रजिष्टार भएको एक समिति रहनेछ । समितिले आफ्नो कार्य शुरूगरेपछि सहकारी संघसंस्थाहरूबाट उक्त रकम प्राप्त गरी सहकारी संघहरूमार्फत परिचालन गर्नेछ ।

कोषको रकम मध्ये ७५ प्रतिशत सहकारी व्यवसायको पूर्वाधारमा र वाँकी रकम व्यवसाय प्रवर्धन, शिक्षा, तालिम, बजार प्रवर्धन, संघसंस्थाको अनुगमन लगायतका कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । कोष सञ्चालन समितिले संघहरूलाई रकम उपलब्ध गराउँदा देहायको अनुपातमा उपलव्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था सहकारी नियमावली २०७५ ले गरेको छ ।

१) राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घलाई जम्मा स्रोतको तीस प्रतिशत सम्म,

२) केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घहरूलाई जम्मा स्रोतको पच्चीस प्रतिशत सम्म,

३) प्रदेश सहकारी सङ्घहरूलाई जम्मा स्रोतको दस प्रतिशत सम्म,

४) देश विषयगत सङ्घहरूलाई जम्मा स्रोतको दश प्रतिशतसम्म

५) जिल्ला सहकारी सङ्घहरूलाई जम्मा स्रोतको पन्ध्र प्रतिशत सम्म

६) जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घहरूलाई जम्मा स्रोतको दस प्रतिशत सम्म

७) केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घहरूबीच बाँडफाँड गर्दा सङ्घको सदस्य सङ्ख्या, वार्षिक कारोबार र कोषमा गरेको योगदान समेतलाई आधार लिइनेछ ।

८) कोषबाट रकम उपलब्ध गराउँदा बहुउद्देश्यीय सङ्घलाई समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

प्राप्त रकमको उपयोग महासंघले संघहरू मार्फत र अन्य संघहरूले प्रारम्भिक संस्थाहरूलाई प्रवर्धानात्मक कार्यका लागि रकम उपलव्ध गराउनु पर्नेछ । यसबाट सहकारी क्षेत्रको समानुपातिक विकासमा योगदान पुग्ने देखिन्छ ।