३ कार्तिक २०७८, बुधबार

‘डिजिटल प्रविधिका लागि हब कोअपरेटिभ सुरु गर्यौं, अरु सहकारी बैंकको पनि आवश्यकता छ’

२ माघ २०७७, शुक्रबार
‘डिजिटल प्रविधिका लागि हब कोअपरेटिभ सुरु गर्यौं, अरु सहकारी बैंकको पनि आवश्यकता छ’

दक्ष पौडेल
सह–अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड

करिब दुई दशकदेखि सहकारी अभियानमा संलग्न दक्ष पौडेल राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह–अध्यक्ष हुनुहुन्छ । प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको अध्यक्ष, जिल्ला उपभोक्ता सहकारी संघको अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सञ्चालक हुँदै बोर्डको सह–अध्यक्ष बन्नु भएको हो । पौडेलले डिजिटल प्रविधि सेवा दिनका लागि अहिले हब कोअपरेटिभ सर्भिस लिमिटेड पनि स्थापना गरेर नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । पौडेलसँग मुलुकमा सहकारीको अवस्था, सहकारी ऐन, नियमावली कार्यान्वयन, सहकारीमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, हब कोअपरेटिभ सर्भिसले दिने सेवा लगायतका विषयमा गरिएको कुराकानी :

हामी कोभिडको संक्रमणबाट गुज्रिएका छौं । विशेष गरी कोभिडको कारण लकडाउनका बेला घरमै बस्नुपर्ने अवस्था आयो । यस्तो बेला सहकारीमा डिजिटल प्रविधि नहुँदा अपेक्षित प्रभावकारी सेवा दिन सकेनन् । के सहकारीमा डिजिटल प्रविधि सेवा खड्किएको हो ?

सहकारीले वित्तीय सेवा दिनुपर्ने भएकाले बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गनुपर्ने अवस्था छ । अहिले स्वतन्त्र रुपमा तपाइँले निरिक्षण गर्नुभयो भने मुलुकभर रहेका करिब ३० हजार सहकारी मध्ये दुई सय सहकारी संस्थाहरुले एटिएम मेसिनमार्फत सेवा दिएका छन् । काठमाडौंको चन्द्रागिरी सहकारी होस वा नवलपुरको बिकू सहकारी किन नहोस् । अहिले सहकारीमा प्रविधिको आवश्यकता खड्किएको छ । कोही पनि लाइनमा बसेर संस्थामा पुगेर कारोबार गर्न इच्छुक छैन । सबैले घरबाटै प्र्रविधिको प्रयोग गरेर वित्तीय सेवा लिन इच्छुक छन् । त्यो ईच्छालाई पूरा गर्नका लागि हब कोअपरेटिभ सर्भिस सुरु गरेका छौं । यो कोअपरेटिभले डिजिटल प्रविधिको सेवा दिन्छ ।

डिजिटल प्रविधिको सेवा दिन हब कोअपरेटिभ सर्भिस स्थापना गरेको भन्नुभयो । यो कोभपरेटिभले डिजिटल अन्तर्गत के कस्ता सेवा दिन्छ ?

सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली,२०७५ले स्पष्ट रुपमा सहकारीबीच अन्तर सहकारी कारोबार, विद्युतीय कारोबारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सहकारी ऐन अनुसार सहकारी संस्थालाई जोडेर विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गरेर बढी भन्दा बढी सेवा दिने उद्देस्यले प्रविधि मैत्री सेवाका लागि हब कोअपरेटिभ सर्भिस लिमिटेड स्थापना भएको हो । यो संस्थाले मुलुकभर रहेका सहकारी संस्थालाई विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने उद्देस्य हो । हब कोपरेटिभमा आबद्ध संस्थालाई यसले डिजिटल सेवा प्रदान गर्छ । मोबाइल बैंकिङ, अनलाइन भुक्तानी सेवा, युटिलिटी पेमेन्ट, क्युआर कोडमार्फत भुक्तानी, एक सहकारी संस्थामा रहेको डिपोजिटलाई अर्को सहकारी संस्थामार्फत भुक्तानी, डिपोजिट गर्न मिल्छ । जुन सहकारी संस्थामा आफ्नो खाता भए पनि आफूलाई पायक परेको सहकारी संस्थाबाट रकम झिक्न र राख्न सक्ने व्यवस्था हब कोपरेटिभ संस्थाले गरेको छ ।

हब कोअपरेटिभमामा सहकारी कसरी आबद्ध हुने र सहकारी तथा सदस्यले कसरी सेवा लिन सक्छन् ?

हब कोपअरेटिभ सर्भिस सहकारीलाई प्रविधिमा जोड्ने प्रविधि सम्बन्धि सेवा दिने सहकारी हो । यसको कार्यक्षेत्र देशभर रहेको छ । यो सहकारीमा व्यक्ति, सहकारी, सामाजिक संघसंस्था पनि सदस्य बन्न पाउँछन् । हबको सदस्यता जुन सुकै सहकारीले पनि लिएर प्रविधि सेवा लिने र लाभांश लिने अवसर छ । सदस्यता लिएपछि हब सोलुसनमार्फत सम्पूर्ण वित्तीय सेवाहरु त्यो सहकारी र सदस्यले प्रयोग गर्न पाउँछन् ।

हब कोअपरेटिभ सर्भिस मार्फत रेमिटेन्सको कारोबार पनि गर्ने भनिएको छ । रेमिटेन्स सेवा कसरी लिन सक्छन् ?

हामीले नेपालको सहकारीको इतिहासमा एउटा भिन्न तरिकाले सेवा दिन अघि बढेका छौं । राज्यले तीन खम्बे अर्थनीति अबलम्बन गरेको छ । सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई मान्यता दिएको छ । सहकारीलाई एउटा खम्बाको रुपमा सम्मान गरेको छ । राज्यले दिएको जिम्मेवारीलाई पूरा गर्दै सहकारीलाई अझ व्यवस्थित बनाएर सेवामा विविधीकरण गर्न रेमिटेन्स सेवा पनि प्रदान गर्न लागेका हौं ।अहिलेसम्म रेमिटेन्स कम्पनीहरु निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका छन् । सहकारीको आफ्नै रेमिटेन्सको परिकल्पना गरेर यो काम अघि बढाएका हौं । यो उद्देस्य हब कोअपरेटिभले पूरा गरेको छ । हब रेमिटमार्फत अधिराज्य भर रेमिटेन्सको कारोबार सुरु गरिरहेका छौं । त्यसैगरी, विदेशबाट आउने रेमिटेन्स हब रेमिटमार्फत ल्याउने र मुलुकभरका सहकारी संस्थामार्फत वितरण गर्ने कार्यलाई अघि बढाएका छौं । नेपाल अधिराज्य भर पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पैैसा पठाउने र पाउने व्यवस्था हब रेमिटमार्फत मिलाएका छौं ।

अहिले राष्ट्रिय सहकारी बैंकले सेवा दिइरहेको छ । सहकारी ऐनले अरु सहकारी बैंकको पनि परिकल्पना गरेको छ । अहिले अर्को नयाँ नेपाल सहकारी बैंक स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढेको छ । थप बैंक आवश्यक छ की छैन ?

मुलुकमा करिब ३५ हजार सहकारी संघसंस्थाहरु रहेकोमा अहिले मर्जरको अभियान आएपछि करिब ३० हजारको हाराहारीमा सहकारी संस्थामा रहेका छन् । सहकारीले खरिब पाँच खर्ब रुपैयाँ परिचालन गरेको छ । सहकारीले गर्नुपर्ने धेरै काम छन् । अहिले राष्ट्रिय सहकारी बैंकले सेवा दिइरहेको छ । सहकारी ऐन,२०७४ ले एउटा मात्र बैंक होइन अरु बैंकहरुको पनि परिकल्पना गरेको छ । देशभरी सहकारी बैंकको सेवा पु¥याएर बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउनका लागि एउटा मात्र होइन अरु सहकारी बैंक पनि आवश्यक छ । अरु प्रकृतिका सहकारी बैंक पनि आउनुपर्छ । जस्तै कृषि सहकारी बैंक आउन सक्छ । बचत ऋण सम्बन्धि सहकारी बैंक आउन सक्छ । प्रस्तावित नेपाल सहकारी बैंकको पनि कुरा अघि बढिरहेको छ । बजारको आवश्यकताका आधारमा सहकारी बैंकहरु भए भने स्वच्छ प्रतिस्पर्धा पनि बढ्छ । सहकारीका लागि लगानी तथा व्यवसाय विस्तारमा सघाउ पुग्छ । नयाँ सहकारी बैंक स्थापना गर्दा सहकारी ऐनमा निर्दिष्ट भएका मापदण्डहरु पूरा गरेर आएपछि बैंक खोल्न सकिन्छ र खोल्नुपर्छ ।

सहकारी ऐन, नियमावली जारी भएको लामो समय भैसकेको छ । कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?

कानुनी रुपमा सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ जारी भएको मितिदेखि लागू भएको छ । ऐनमा भएका केही विषयहरु कर्यान्वयनमा जाने क्रममा रहेका छन् । मुलुक संघीयतामा गएको छ । हामी पनि त्यही भावनाअनुसार लागेका छौं । कतिपय अवस्थामा सहकारीको कार्यक्षेत्र, अनुगमन, सुपरीवेक्षण, निरीक्षणमा नियामक निकायका आ–आफ्ना भूमिका छन् । नियमावलीले संघीयताको ढाँचामा समेट्दा समेट्दै पनि केही अपुग जस्तो देखिएको छ । सहकारी ऐन, नियमावलीमा केही विषय छुटेको भन्ने अभियानका तर्फबाट गुनासो आएको विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने छ ।हाम्रो तर्फबाट ऐन, नियमावली कार्यान्वयनका लागि सघाउछौं ।

सहकारी बोर्डले अहिले के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ?

बोर्डले सहकारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, प्रशिक्षण दिने, सहकारी क्षेत्रमा सृजनात्मक मोडल तयार गरेर कार्यान्वयन गर्नका लागि अगाडि बढाउँदै आएको छ । परम्परागतभन्दा पनि अहिलेको २१ औं सताब्दीको आवश्यकताअनुसार प्रविधिमैत्री बनाउनु पर्छ भनेर लागिरहेका छौं । अब सहकारी आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्समा पनि जानुपर्छ । आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स अहिले विश्वकै हटकेक हो । सहकारी भित्रका वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गरेर सुशासन कायम गर्नका लागि यो प्रविधिलाई प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसले सहकारीमा प्रवद्र्धनको काम गरेको छ । महिला, दलित, जनजाती तथा पिछडिएको समुदायमा सञ्चालन भएका सहकारीको व्यावसायिक विकास र क्षमता विकासका लागि कार्यक्रम समेटेको छ । सहकारी विकास कोषमार्फत सहकारी संघसंस्थालाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरेको छ । सञ्चारमाध्यमबाट सहकारी क्षेत्रमा सूचना सम्प्रेषण गरेको छ । पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

सहकारीको पुँजी अपेक्षित रुपमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नभएको भन्ने पनि सुनिन्छ । कसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने यहाँको सुझाव छ ?

सहकारीमार्फत मुलुकको आर्थिक समृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले कुरा उठाइरहेका छौं । अहिले पुँजी अभावका कारण मुलुकको आर्थिक विकास भएको छैन । आर्थिक समृद्धिमा जान साधन स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ । हरेक सरकारले समृद्धिको कुरा गर्छ । तर, पर्याप्त बजेट नभएकाले विकास हुन सकेको छैन । सीमित पुँजीका कारण ठूला परियोजना निर्माण हुन सकेका छैनन् । सहकारी क्षेत्रको पुँजी एक जिल्लामा एउटा कुनै क्षेत्रमा लगानी गरेर उत्पादन गर्ने र अर्को जिल्लामा फरक चिज उत्पादन गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्छ । यसरी उत्पादन बढाएर राष्ट्रिय उत्पादनमा योगदान पु¥याउन सकिन्छ । सहकारी उत्पादनमा जानु आवश्यक छ । सहकारी अभियानमा लागेकाले पुँजी उत्पादनमा लगाउने भनेर भाषण गर्छौं । तर, व्यवहारमा अपेक्षित रुपमा त्यसो हुन सकेको छैन । यसलाई नीति नै बनाएर कार्यान्वनयमा लैजानु पर्छ । सहकारी क्षेत्रको पुँजी उत्पादनमा लगाउन सकेमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको भूमिका हुनसक्छ । सहकारीको ठूलो नेटवर्क भएकाले पुँजी पनि सोहीअनुसार परिचलान गर्न सक्छ ।

सहकारीको वित्तीय सुशासनमा समस्या देखिएको पनि सुनिन्छ । कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ?

हो कहिँकतै समस्या देखिएको छ । सहकारी ऐन २०४८ आएपछि सहकारीको संख्यात्मक वृद्धि निकै भयो । सानो समुदायमा सहकारीहरु खोलियो । सहकारीको पहुँच वृद्धि सकारात्मक हो । तर, गुणात्मक विकासमा ध्यान दिइएन । सहकारीको अनुमगन, सुपरीवेक्षणको पाटो कमजोर भयो । व्यवस्थापन पक्ष अपेक्षित रुपमा राम्रो हुन सकेन । व्यक्ति विशेषबाट सहकारी सञ्चालन गरेर काम गरे । कतिपयले सहकारीको मर्मविपरीत पनि काम गरे । अहिलेको आवश्यकता वित्तीय सुशासन नै हो । कारोबारलाई प्रविधिमैत्री बनाएर नियमन गरिएन भने समस्या छ ।

यहाँले भने जस्तै संख्यात्मक त वृद्धि भो गुणात्मक रुपमा विकास गर्नका लागि बोर्डको भूमिका के हुन सक्छ ?

नेपाल सरकारले तत् सम्बन्धी निकायलाई तत् अनुसारको जिम्मेवारी दिएको छ । बोर्डलाई जुन टिओआर दिएको छ त्यही अनुसार काम गर्ने हो । अनुगमन, निरीक्षण, सुपरीवेक्षणको पाटो भनेको विभागको हो । बोर्डको भूमिका अध्ययन अनुसन्धानसहित समन्वयात्मक भएकाले त्यही अनुसार काम गर्छ ।

केही सहकारी सहकारीको मूल्य, मान्यताबाट विचलित भएको भन्ने सुनिन्छ । त्यस्ता सहकारीलाई यहाँको के सुझाव छ ?

सहकारीको मूल्य, मान्यताविपरीत गएर काम गर्ने सहकारीलाई कारबाही गरिन्छ । सच्चिएनन् भने खारेज गर्नुपर्छ । राज्य र नियनकारी निकाय निकम्मा भएर बस्नु हुँदैन । एक्सनमा जानुपर्छ । ती संस्थालाई कारोबार गर्ने छुट दियो भने सहकारी अभियान बद्नाम हुन्छ र सहकारीमा गरेको सर्वसाधारणको लगानी पनि जोखिममा पर्छ । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण र एन्टी मनी लाउन्डरिङ्का मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न पनि समस्या आउँछ ।

सहकारी अभियान, विभाग र मन्त्रालयलाई जोड्नका लागि बोर्डले कस्तो भूमिका खेल्दै आएको छ ?

बोर्डले ऐन, नियमावली, नीति नियम बनाउँदा सहकारी अभियान, विभाग, मन्त्रालयसँग समन्वयको काम गर्दै आएको छ । अभियानका गतिविधिलाई पनि बोर्डले सूक्ष्म रुपमा नियाल्दै आइरहेको छ । नेपाल सकारकारले नीति बनाउँदा अध्ययन, अनुसन्धान गरेका कुरालाई पुलको रुपमा काम गर्ने गरेको छ । सरकारलाई सुझाव सल्लाह दिने काम पनि गर्छ । सहकारी अभियानले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमलाई सल्लाह गर्ने अभियानबाट आएका कुराहरुलाई सरकारमार्फत कार्यान्वयन गर्ने भए त्यसमा पनि सहजीकरण गर्ने गरेको छ । बोर्डको काम भनेको मन्त्रालयमार्फत अभियानसँग समन्वयन गर्छौं ।

मुलुकको सहकारी अभियानलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? यहाँको बुझाइमा सहकारी क्षेत्रका के कस्ता समस्या र चुनौती छन् ?

नेपालको संविधानले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रुपमा राखिसकेको अवस्था छ । सो अनुसार सहकारीले दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । यो क्षेत्रलाई अघि बढाउनका लागि केही समस्या र चुनौती रहेका छन् । अहिले मुलुकमा सहकारीको संख्या आवश्यकताभन्दा धेरै भएकाले घटाउँदै यसको व्यावसायिक विकास गरेर अघि बढाउनु पर्ने चुनौती छ । अहिलेसम्म सहकारी परम्परागत रुपमा सञ्चालन गरेकाले आधुनिक डिजिटल प्रविधिलाई प्रयोगमा ल्याउनु पर्नेछ । सहकारीबीच अन्तर सहकारी कारोबार हुनुपर्छ । सहकारीमा अनुगमन, सुपरीवेक्षण बढाउँदा सुशासन कायम हुनेसँगै गलत गतिविधि नियन्त्रित भएर जान्छन् । राज्यबाट नियन्त्रित नभएका छाडा गतिविधि नियन्त्रित हुन्छन् । सहकारी क्षेत्रमा सम्पत्ति सुद्धीकरण र एन्टी मनी लाउन्डरिङ कुराहरुलाई कडाइका साथ लागू गराउनु पर्छ । सहकारीभत्र वित्तीय शुसासन पनि कायम गर्नुपर्छ । यी सुधार गरेमा नेपालको सहकारीमा देखिएका समस्या सुधार भएर जान्छन् ।

सहकारी अभियानलाई थप व्यवस्थित गर्न सहकारीका छाता संस्था तथा विषयत संस्थाको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?

म पनि सहकारी अभियानबाटै आएको हुँ । सहकारी महासंघ होस् या विषयत संघहरु किन नहुन् । यी संस्था गैरराजनीतिक हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । हाम्रो देशमा जेमा पनि राजनीतिकरण भएको देखिन्छ । नेपालको सहकारी अभियानमा राजनीतिक रंग देखिन्छ । महासंघदेखि विषयगत संघमा पार्टीगत प्रभाव रहेको छ । विषयगत संघले आफू माताहतका संघसंस्थालाई सेवा तथा परामर्श दिने गर्नुपर्छ । व्यावसायिक विकासमा सघाउनेभन्दा पनि कता कुन पार्टीको मान्छेलाई बनाउने कसलाई उचाल्ने, पछार्ने जस्ता क्रियाकलाप यदाकदा देखिन्छ । त्यो राम्रो होइन । सहकारीको मूल्य, मान्यताअनुसार सहकारी अभियानलाई सही ढंगले दिशा निर्देश गर्नुपर्छ । सहकारीका विज्ञ मान्छेले नेतृत्व गरेर अघि बढ्नुपर्छ । सहकारी क्षेत्र राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्छ । म पनि कुनै पार्टीमा छु होला तर, सम्बन्धित संस्थामा पुगेपछि त्यसका मूल्य, मान्यताअनुसार चल्न सक्नुपर्छ ।

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

अभिलेख

लोकप्रिय