१६ चैत्र २०७६, आईतवार

सहकारी स्थिरीकरण कोषको नालीबेली

३ फाल्गुन २०७६, शनिबार
सहकारी स्थिरीकरण कोषको नालीबेली
  • देवराज लुइटेल

 

विषय प्रवेशः

सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हैसियत माथि उठाउन सँगसँगै मिलेर कार्य गर्ने मान्यतासहित विकास भएको सहकारीको अवधारणामा पछिल्लो समय विभिन्न समसामयिक विषयहरूलाई समेटिने गरेको छ । यस्ता विषयहरू सहकारी संस्थाहरूमा देखा पर्न सक्ने सम्भावित समस्या समाधानमा केन्द्रित भएको पाइन्छ । संस्थाहरूको नियमन र सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाई स्थायीत्व कायम गर्ने ध्येका साथ ल्याइएका विषयहरूलाई नेपालको सहकारी क्षेत्रमा समेत समेट्ने गरिएको छ ।

राम्रो अवस्थामा चलिरहेको सहकारी सस्था भविष्यमा कुनै पनि कारणले विफलता, विघटन एवं खारेजिको अवस्थामन नपुग्ला भन्न सकिन्न । यस्तो चुनौति बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने विषयगत सहकारी संस्थामा अझ बढी हुने गर्दछ । राम्रो अवस्थामा चलिरहेको संस्थामा कुनै पनि बेला वित्तीय संकट ननिम्तियोस् भन्ने उद्देश्यले विभिन्न वित्तीय निकायले विभिन्न किसिमका कोषहरूको व्यवस्था गरेका हुन्छन यस्ता कोषहरू मध्ये स्थिरीकरण कोष एक हो । यसर्थ, व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भइरहेको सहकारी संस्थाहरूलाई भविश्यमा आइपर्न सक्ने सम्भावित जटिलताबाट बचाउनका लागि संस्थाहरूकै सहभागितामा केन्द्रीय स्तरमा खडा गरिने कोष सहकारी क्षेत्रको स्थिरीकरण कोष हो । यस्तो कोष सहकारी क्षेत्र एवं सहकारी आन्दोलनप्रति सार्वजनिक विश्वासलाई कायम गर्नका लागि निर्माण गरिन्छ ।

सहकारी क्षेत्रमा स्थिरीकरण कोषको अभ्यासलाई हेर्दा विश्वमा सर्वप्रथम आइरिस लिग अफ क्रेडिट युनियनले सन् १९८० को दशकमा ‘स्थिकिरण योजना’ ल्याएको पाइन्छ । यस्तै किसिमका प्रयासहरू जमैका, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानाडा लगायत अन्य देशका सहकारी क्षेत्रमा सुरू गरिएको पाइन्छ । नेपालमा बैंकिङ्ग क्षेत्रको अलवा नेपाल आयल निगमले इन्धनको नाफावाट प्रति लिटर पाँच रूपैयाँको दरले निगमको स्थिरीकरण कोषमा रकम जम्मा गर्ने गरेको पाइन्छ ।

कोषको आवश्यकता

– कोषमा सहभागी सहकारी संस्थालाई पर्न सक्ने कठिनाईमा प्राविधिक र वित्तीय सहयोग प्रदान गर्न,

– सहकारी संस्थाहरू एवं सहकारी आन्दोलन प्रतिको सार्वजनिक विश्वासलाई कायम गर्न,

– राम्रो अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको वित्तीय सहकारी संस्थाहरूलाई भविष्यमा आइपर्न सक्ने संकटको समयमा सहयोग गरी पुनस्र्थापना गर्न,

– सहभागी संस्था समस्याग्रस्त भई त्यस्तो संस्थाको सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएको निकायले संस्थाको दायित्व भुक्तानी लगायत पुनःसञ्चालनमा उपयोग गर्न,

– कानुन अनुसार गठन भएको स्थिरीकरण कोष सञ्चालक समितिको खर्च व्यहोर्न र तोकिए बमोजिम अन्य कार्यमा उपयोग गर्न,

– सहभागी सहकारी संस्था समस्याग्रस्त भएको अवस्थामा गठन भएको व्यवस्थापन समितिको खर्च व्यहोर्न ।

 

कानुनी व्यवस्था

नेपालको सहकारी ऐन, २०७४ ले बचत तथा ऋण विषयगत संस्थाको सञ्चालनमा सम्भावित जोखिमबाट संरक्षण गर्न न्यूनतम दश करोड रूपैयाँको प्रारम्भिक योगदान रहने स्थिरीकरण कोष खडा गर्न सक्ने परिकल्पना गरेको छ । सहकारी ऐनको दफा १०३ (१) मा उक्त व्यवस्था रहेको छ । ऐनको दफा १०३ (२) मा स्थिरीकरण कोषमा योगदान अर्थात रकम जम्माको व्यवस्था छ ।

उक्त कोषमा इच्छुक सहकारी संस्था, बचत तथा ऋण विषयगत केन्द्रीय सहकारी सङ्घमा सदस्य रहेका सहकारी संस्था, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, मन्त्रालय, नेपाल सरकारका अन्य निकाय र अन्तर्र्रािष्ट्रय सहकारी सङ्घहरूको योगदान रहन सक्ने उल्लेख छ । कोषमा सहभागी संस्थाले वार्षिक बचतबाट दफा ६८ बमोजिम जगेडा कोषमा छुट्याई तोकिए बमोजिमको रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

बचत तथा ऋण विषयगत केन्द्रीय सङ्घमा स्थिरीकरण कोष रहने र कोषको सञ्चालनका लागि बचत तथा ऋण केन्द्रीय सङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, र विभागको प्रतिनिधिसमेत रहने गरी तोकिए बमोजिमको सञ्चालन समिति रहने उल्लेख छ ।

उक्त व्यवस्थालाई सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ७४ मा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घबाट अध्यक्ष, भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि, राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क बाट एकएक जना प्रतिनिधि सदस्य रहने र स्थिरीकरण कोषमा सहभागी सहकारी संस्थाका अध्यक्षमध्येबाट कोष सञ्चालन समितिले मनोनयन गरेका कम्तीमा एक जना महिलासहित दुई जना सदस्य रहने र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घको कार्यकारी प्रमुख सदस्य–सचिव रहने गरी कोष सञ्चालनको लागि समिति को व्यवस्था गरेको छ ।

स्थिरीकरण कोष खडा गर्दा न्यूनतम दश करोड रूपैयाँको प्रारम्भिक योगदान आवश्यक हुने ऐनको दफा १०३ मा उल्लेख छ । स्थिरीकरण कोषको रकम उपयोग गर्दा उपनियम (४) मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम न्यूनतम मौज्दात कोषमा कायम राख् ने गरी छ महिनाभित्र थप योगदान जुटाएर मात्र उपयोग गर्नु पर्ने, कोष खडा गर्दा वा कोषको रकम उपयोग भएका कारण ऐनको दफा १०३ को उपदफा (२) बमोजिम सहभागी सहकारी संस्थाका साथै अन्य निकायको योगदानबापतको रकमले मात्र उपनियम (५) बमोजिमको न्यूनतम आवश्यक मौज्दात रकम नपुग्ने भएमा नेपाल सरकारले नपुग भएजति रकम मन्त्रालयको तर्फबाट थप योगदान बापत दिन सक्ने उल्लेख छ ।

उपनियम (६) बमोजिम नेपाल सरकारले दिएको रकम कोषमा सहभागी सहकारी संस्थाका साथै अन्य निकायको योगदान बापतको रकम परिपूर्ति हुँदै जाँदा नेपाल सरकारलाई नै फिर्ता गर्नु पर्नेछ । ऐनको दफा १०३ को उपदफा (७) मा उल्लिखित प्रयोजनका अतिरिक्त स्थिरीकरण कोषको रकममध्येबाट कोषको आम्दानीको निश्चित प्रतिशत ननाघ्ने गरी कोष सञ्चालन समितिले तोकिदिएको सीमासम्म कोषको व्यवस्थापन खर्चको लागि उपयोग गर्न सकिनेछ । ऐनको दफा १०३ को उपदफा (७) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम उपयोग गरिएको रकम दफा १०८ बमोजिम सम्बन्धित संस्थाको सम्पत्तिबाट दायित्व भुक्तानी गरेपछि बचत भएमा वा त्यस्ता संस्था पुनः सञ्चालनमा आएपछि फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था भएमा कोष सञ्चालन कायविधिमा व्यवस्था भएबमोजिम कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

समस्या एवं चुनौतिः नेपालमा रहेका सहकारीहरूका लागि स्थिरीकरण कोष नौलो विषय भएकाले कोष स्थापना तथा सञ्चालनमा विभिन्न समस्या एवं चुनौति रहने देखिन्छ । जसमध्ये ऐनको दफा १०३ (५)मा वार्षिक बचतबाट दफा (६८) बमोजिम जगेडा कोषमा रकम छुट्याएर कोषमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था छ । यसको अर्थ नाफावाट मात्र स्थिरीकरण कोषमा रकम छ्ट्याउने भन्ने लाग्नाले कोषमा सम्पूर्ण सहकारी सहभागी हुन पर्ने हो वा हैन स्पस्टता छैन । ऐनको दफा १०३ (४) र नियमावलीको नियम ७४(२) बमोजिम गठन हुने स्थिरीकरण कोष सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघवाट हुने साथै बचत तथा ऋण विषयगत केन्द्रीय सङ्घमा स्थिरीकरण कोष रहने व्यवस्थाले अन्य प्रकृतिका कारोवार गर्ने सहकारीहरू स्थिरीकरण कोषमा सहभागी हुनु पर्ने हो हैन स्पस्टता छैन ।

अन्त्यमाः

आदर्श रूपमा सञ्चालित सहकारी सस्थाहरूमा भविष्यमा आइपर्न सक्ने वित्तीय जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न स्थिरीकरण कोषको अवधारणा आएको हो । सहकारी सस्थाहरूमा देखिन सक्ने समस्या पहिचान गरी समाधान गर्नका लागि संस्थाबाट कोषमा रकम संकलन हुने व्यवस्थाले कोषमा सस्थाहरूको दायित्व एवं अपनत्व बढ्ने देखिन्छ । तर स्थिरीकरण कोषमा नेपालका कुन कुन सहकारी संस्थावाट कति रकम कुन तरिकाले जम्मा हुन सक्छ भन्नेबारे कुनै पनि अध्ययन भएको देखिदैन । यस्तो अवस्थामा गठन भएको स्थिरीकरण कोष सञ्चालक समितिले भविस्यमा गर्ने कार्यको योजनासहित स्वतन्त्र ढंगले अगाडि बढ्न सकेमा सहकारी ऐन र नियमावलीमा भएका उल्लिखित कोष सम्बन्धी व्यवस्थाले सार्थकता पाउने देखिन्छ ।

सन्दर्भ सामग्री
– सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५
– Technical Note: Stabilization, ILCU Foundation
– विभिन्न वेबसाइटहरू

लेखमा व्यक्त गरिएका विचार लेखकका स्वतन्त्र एवं निजी हुन् । यसप्रति सम्पादक मण्डल र प्रकाशक जवाफदेही हुने छैनन् ।

सहकारी दर्पण २०७६

अभिलेख

लोकप्रिय