सहकारीमैत्री ऐन ल्याउन कुरिनटार बहस

काठमाडौं । यतिखेर सहकारी क्षेत्र तरंगित छ । नयाँ सहकारी ऐन आउनुपर्छ भन्नेमा सबै सहकारीकर्मीको जोड छ । ऐनको मस्यौदामा समेटिएका विषय सहकारीमैत्री हुन नसकेको गुनासो छ ।

सहकारी विधेयक संसद्मा दर्ता भएसँगै सबैको ध्यान सोही विधेयकमा केन्द्रित हुन पुगेको छ ।
यतिखेर संसदको अर्थसमिति र सहकारी अभियानका अगुवा छलफलमा जुटेका छन् । आइतबार बेलुका देखि अर्थ समितिका १५ जना सांसद र सहकारी अभियानका अगुवा चितवनको कुरिनटारमा अन्तरक्रिया गरिरहेका छन् । यहि अन्तरक्रियाबाट विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने तयारी भएको छ । सहकारीका अभियन्ता अत्यधिक खुकुलो ऐन खोजिरहेका छन् । सरकारी पक्षबाट कडा कानुन होस् भन्ने चाहिरहेको छ । सहकारीमैत्री ऐनका लागि वातावरण बनाउनुको विकल्प छैन । ऐन निर्माणका लागि दायरा थप फराकिलो पारिनुपर्ने विज्ञहरूको पनि राय छ ।

लोकतान्त्रिक मुलुकमा लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट ऐन बनाउनुपर्ने आवाज उठ्नुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । अभियान र सरकारका निकायबीच समझदारी भए कार्यसम्पादन सहज र स्तरीय हुने कुरामा कसैको दुईमत छैन । सहकारी सिद्धान्त, स्वायत्तता र समयसापेक्ष विस्तार र विकासका लागि ऐन बन्देज बन्नु हुँदैन भन्नेतर्फ पनि सोचिनुपर्छ । यो अवसर पनि हो सहकारीमैत्री ऐन निमार्ण गर्नको लागि ।