प्रस्तावित सहकारी बिधेयकमा छुट्नै नहुने बिषयहरु

• परितोष पौड्याल

१. केन्द्रीय सङ्घहरु /जिल्ला सङ्घहरुको सिफारिसमा मात्र प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूको दर्ताको ब्यबस्था

२. वित्तीय कारोबारमा सम्लग्न सहकारी सङ्घ/संस्थाहरूले तोकिएको वित्तीय सूचकांकको अनिवार्य पालना गर्नु पर्ने ब्यबस्था

३. वित्तीय सहकारी र अन्य सेवाका सहकारी बारे स्पस्ट ब्याख्या

४. स्वयमसेबीको भुमिका र ब्यबस्थापनको भुमिका बारे किटानी ब्याख्या

५. एउटै ब्यक्ति नीति निर्माण र कार्यान्वयन पक्ष दुबैमा रहन नसक्ने ब्यबस्था

६. बित्तीय सहकारीहरूले एकै प्रकारको लेखामान अबलम्बन गर्नुपर्ने ब्यबस्था

७. केन्द्रीय सङ्घहरुले आफ्ना सदस्य संस्थाहरुको अनुगमन गर्न पाउने अधिकार

८. बचत तथा ॠण सहकारी सस्थाहरूले आफै कारोबार गर्ने गरि गैर वित्तीय लगानी गर्न नहुने ब्यबस्था

९. राष्ट्रीय सहकारी सङ्घ तथा केन्द्रीय सङ्घहरूको क्षमता अभिबृद्धिको लागि सरकारले सहजीकरण गर्ने ब्यबस्था

१०. कम्तीमा २५ % जगेडा कोष छुट्याए पछि मात्र आय कर लाग्ने ब्यबस्था

११. जगेडा कोष छुट्याई सकेपछि अन्य कोषको हकमा सङ्घ / संस्थाको विनियममा ब्यबस्था भए बमोजिम हुनुपर्ने

१२. एकै जिल्लामा एकै प्रकृतिको संस्थामा दोहोरो सदस्यता लिन नपाउने ब्यबस्था

१३. तोकिएको भुगोलमा तोकिएको संस्थाहरूलेएकिकरणमा जानुपर्ने ब्यबस्था

१४. सन्स्थागत वित्तीय शुरक्षाका लागि वित्तीय कारोवारमा सम्लग्न केन्द्रीय सङ्घहरूको केन्द्रमा रहने गरि स्थिरिकरण कोष स्थापनाको ब्यबस्था

१५. स्थिरिकरण कोष सन्चालनका लागि सङ्घहरुबाट गठित कोष सन्चालन उपसमितिमा सरकारको एक प्रतिनिधिको ब्यबस्था

१६. त्यस्तो स्थिरिकरण कोषमा प्रत्येक सदस्य सस्थाहरुले कूल सम्पत्तिको तोकिएको प्रतिशत बार्षिक रूपमा अनिवार्य राख्नु पर्ने ब्यबस्था

१७. सदस्यको बचत सुरक्षाको लागि Deposit Guarantee कोषको ब्यबस्था

१८. ब्यक्ती बिशेषको पजनिमा जरिवाना हुन नसक्ने ब्यबस्था

१९. केन्द्रीय सङ्घहरुले स्तरिकरण कार्यक्रमहरू सन्चालन गर्न पाउने ब्यबस्था

२०. सुशासनमा नरहने संस्था , ब्यक्तिलाई कानुनी दण्ड सजायको ब्यबस्था

२१. कर्मचारी बोनस कोषमा आयकर अघि १० प्रतिशत खर्च लेख्न पाउने ब्यबस्था ।

२२. कर्यक्षेत्र भित्र निर्बाध सदस्य सेवा केन्द्र खोल्न पाउने ब्यबस्था ( एकीकरण पश्चात् समस्या हुन्न )