अडान महाधिवेशनको तयारी पुरा

काठमाडाैं । लेखापरीक्षकहरुको साझा पेशागत संगठन नेपाल अडिटर्स एशोसिएशन (अडान) को चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी पुरा भएको छ ।

संस्थाले विहिबार पत्रकार सम्मेलन गरी महाधिवेशका ऐजेन्डा तथा कार्यक्रमहरुबारे जानकारी दिएको हो । महाधिवेशनको समुदघाटन समारोह जेठ २१ गते शुक्रवार काठमाण्डौंको लाजिम्पाटस्थित होटल ¥याडिसनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्दैछन् ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका साथै लेखा क्षेत्रका सरोकारवाला निकाय र देशभरका करीव पांच सय लेखापरीक्षक प्रतिनिधिहरुको सक्रिय सहभागिता रहने केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवम् प्रचार संयोजक कृष्ण पौडेलले बताए । “राष्ट्रिय समृद्धि र सुशासन साझा अभियान, पेशागत हकहित र क्षमता अभिवृद्धि हाम्रो अडान” भन्ने मूलनाराका हुने महाधिवेशनको अन्र्तगत जेठ २२ र २३ गते बन्द सत्र हुदैछ ।

देशभरका ५०० प्रतिनिधिहरुले एशोसिएसनको ७३ सदस्यीय नेतृत्व चयन गर्नुका साथै संगठनात्मक र आर्थिकलगायत प्रतिवेदनहरु सामुहिक छलफल गरी पारीत गरिनेछ । साथै संविधान प्राप्तिपछि मुलुकले हासिल गर्न खोजेको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता र लेखापरीक्षकहरुको भूमिका विषयमा महाधिवेशनबाट साझा धारणा तय गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको आयोजकले जनाएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अडानका अध्यक्ष मोहन रेग्मीले लेखापरिक्षकको नियामक निकाय नेपाल चाटर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आइक्यान) ले दर्तावाल लेखापरिक्षकलाई विभेद गरेको भन्दै यसका लागि लडिरहेको जानकारी दिए । २०६३ श्रावण २० गते स्थापना भएको अडानमा हाल देशभरका ८ हजारको हाराहारीमा रहेका लेखापरीक्षक संगठित छन् । यस अवधिमा यस एशोसिएशनले ६५ जिल्लामा संगठन विस्तार गरी आइक्यानलाई सम्पूर्ण लेखाव्यवसायी र विशेषतः रजिष्टर्ड अडिटर्स (आरए) हरुको हितमा क्रियाशिल बनाउने प्रयासलाई निरन्तर अघि बढाई रहेको छ ।

यस्तै लेखाव्यवसायको विकासका साथै सामाजिक सुशासन एवम् आर्थिक अनुशासनका लागि लागिरेहेको छ । एशोसिएसनले आइक्यानको सशक्तीकरण अलावा सबै लेखापरीक्षकहरुको हकहितका लागि क्रियाशिल बनाउन भूमिका खेल्दै आएको छ । हाल लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने निकायहरुको संख्याको तुलनामा लेखापरीक्षक जनशक्तिको संख्या पर्याप्त नभएको सन्दर्भमा एक व्यक्ति एक पेशा नीति तत्काललाई पर सार्न, लेखापरीक्षण रकमसीमा समयानुकुल वृद्धि, सरल वर्गवृद्धि, क्षमतावान आरएहरुलाई चार्टर्ड एकाउण्टेन्सी (सिए) प्रवेश, क्षमता एवम् गुणस्तरीयता अभिवृद्धि, आइक्यान परिषदमा आरएहरुको संख्या र भूमिका वृद्धिलगायतका २२ सुत्रीय मांगहरु उठाएको थियो ।