सहकारीको साख फर्काउने अभियानमा जुट्ने कि?

३१ हजारभन्दा बढी संस्थाहरू र ७३ लाखभन्दा बढी सदस्यहरू आबद्ध भएको नेपालको बलियो आर्थिक खम्बा सहकारी क्षेत्र आज इतिहासकै सबैभन्दा खराब संकट र अविश्वासको अँध्यारो सुरुङबाट गुज्रिरहेको छ।

नेपालमा सहकारीको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र महत्त्व
सहकारी केवल पैसाको लेनदेन गर्ने अखडा मात्र होइन, बरु समाजमा आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय र बलियो आपसी सद्भाव निर्माण गरी दिगो शान्ति स्थापना गर्ने एक पवित्र मानवीय मञ्च हो। नेपालको संविधानले पनि यही मर्मलाई आत्मसात् गर्दै सहकारी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्र सरह तेस्रो खम्बाको रूपमा अंगीकार गरेको छ।

वि.सं. २०१३ मा चितवनको उर्वर भूमिमा बखान सहकारी संस्थाको स्थापना भएसँगै सुरु भएको नेपालको आधुनिक सहकारी यात्राले आज देशैभर तीन दशकभन्दा लामो कालखण्ड पार गरिसकेको छ। देशका कुनाकाप्चामा फैलिएका ३१ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू, ७३ लाखभन्दा बढी सेयर सदस्य र अर्बौँको बचतसहितको यो विशाल सञ्जालले विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रको अर्थतन्त्र उकास्न, वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन र विपन्न वर्गलाई उद्यमशीलतासँग जोड्न अतुलनीय भूमिका खेलेको इतिहास साक्षी छ।

रैथाने परम्परा र सहकार्यको संस्कृति
वास्तवमा नेपाली समाजमा सहकार्यको इतिहास निकै पुरानो र मौलिक छ। आधुनिक युगमा सहकारी संस्थाका रूपमा कानुनी दर्ता हुनभन्दा धैरे अघिदेखि नै हाम्रा पुर्खाहरूले मौलिक र परम्परागत रूपमा सहकार्यको अभ्यास गर्दै आएका थिए।

नेपाली परिवेशमा पुस्तौँदेखि चलिआएको ‘परमा प्रथा’ यसको सबैभन्दा सुन्दर र जीवन्त उदाहरण हो, जहाँ खेतीपातीको समयमा एकअर्काको खेतमा अर्मपर्म गरेर श्रमको सामूहिक आदानप्रदान गरिन्छ। त्यस्तै नेवारी समुदायमा सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक कार्यहरूलाई थितिमा बाँध्न र सामूहिक रूपमा कार्य सम्पन्न गर्न स्थापित ‘गुठी प्रणाली’ तथा थकाली एवं अन्य समुदायमा आर्थिक गर्जो टार्न र बचतको चक्र चलाउन सञ्चालन गरिने ‘ढिकुटी वा धुकुटी प्रथा’ नेपाली माटोमा हुर्केका रैथाने सहकारीका रूप हुन्।

यी मौलिक अभ्यासहरूले नेपालीहरूको रगतमा नै सहकार्य, आपसी विश्वास र संकटको समयमा एकले अर्कालाई सघाउने भावना कति गहिरोसँग भिजेको छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्छन्। यही सामाजिक पूँजी र विश्वासको जगमा नै नेपालमा आधुनिक सहकारी आन्दोलन फस्टाएको हो।

वर्तमान संकट र यसका कारक तत्त्वहरू
पछिल्लो तीन–चार वर्षको समयमा नेपालको सहकारी क्षेत्र आफ्नो इतिहासकै सबैभन्दा दुःखलाग्दो, गम्भीर र अँध्यारो संकटको भुमरीमा फसेको छ। सहरी क्षेत्रका केही बचत तथा ऋण सहकारीका सञ्चालकहरूको चरम मानवीय लोभ, कमजोर कानुनी नियमन र सहकारीका आधारभूत मूल्य–मान्यता विपरीतका कार्यहरूले गर्दा लाखौँ सर्वसाधारण बचतकर्ताको पसिनाको कमाइ आज धरापमा परेको छ। नियमनको अभावमा जथाभाबी रूपमा घरजग्गा र गाडी जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी फस्दा सहकारीहरूमा तरलता अर्थात् नगदको चरम अभाव चुलिन पुग्यो।

फलस्वरूप, आफ्नो दुःखजिलो कमाइ फिर्ता नपाउँदा हजारौँ नागरिकहरूको आँसुले सहकारीको साखलाई धमिलो बनाइदिएको छ। ओरिएन्टल, सिभिल, सुप्रिम, सूर्यदर्शन वा कान्तिपुर जस्ता ठूला सहकारीहरूमा देखिएको वित्तीय संकट र बचत अपचलनका घटनाहरूले आज बजारमा त्रास फैलाएका छन्। दिनभर ठेलागाडा चलाएर, चिया बेचेर वा वैदेशिक रोजगारीमा गएर पठाएको पैसा सुरक्षित होला भनी सहकारीमा राख्ने आम सर्वसाधारण आज सडकमा रोइरहेका दृश्यहरूले राष्ट्रकै विवेकलाई गिज्याइरहेका छन्।

संकटका बीच आशाको किरण: नमुना र सफल सहकारीहरू
यस्तो गम्भीर वित्तीय संकट र अविश्वासको वातावरणका बीच पनि नेपालमा केही यस्ता उत्कृष्ट, सफल र नमुना सहकारी संस्थाहरू छन् जसले आन्तरिक सुशासन, कडा स्वनियमन र सदस्य–केन्द्रित नीतिका कारण आफ्नो साखलाई उच्च राख्न सफल भएका छन्।

उदाहरणका लागि, नवलपरासीको मध्य नेपाल र बिकु सहकारी, काभ्रेको बिन्धबासिनी र सामुदायिक सहकारी संस्थाहरुले वित्तीय पारदर्शिता र सदस्यहरूसँगको बलियो सम्बन्धका कारण राष्ट्रिय रूपमै नमुना छवि बनाएका छन्। त्यस्तै काठमाडौँको चन्द्रागिरि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले उत्कृष्ट सहकारी व्यवसाय पुरस्कार समेत प्राप्त गरी सहरी क्षेत्रमा पनि सहकारीलाई सुरक्षित रूपमा चलाउन सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ।

रूपन्देहीको जनउत्थान सहकारी, झापाको सहारा नेपाल साकोस र नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी तथा कैलालीको किसान बहुउद्देश्यीय सहकारी र नवजीवन सहकारीले मोफसलमा रहेर लाखौँ सदस्यहरूमाझ बैंकिङभन्दा पनि उत्कृष्ट र भरपर्दो वित्तीय पहुँच पुर्‍याएका छन्। यी नमुना सहकारीहरूले यो प्रमाणित गर्छन् कि सिद्धान्त र नियममा चल्ने हो भने संकटले संस्थालाई छुन सक्दैन।

राज्य र नियमनकारी निकायको आधुनिक कदम
सहकारीको वर्तमान संकटको मुख्य जड फितलो सरकारी नियमन प्रणाली नै हो। संघीयता कार्यान्वयनको सङ्क्रमणकालमा नियमनकारी भूमिकामा देखिएको अन्योलता र ढिलासुस्तीले गर्दा यो क्षेत्र अराजक बन्न पुग्यो। स्थानीय तहले ससाना सहकारी त हेर्न सक्थे, तर अर्बौँको कारोबार गर्ने ठूला सहकारीहरूको अनुगमन गर्ने प्राविधिक क्षमता र जनशक्ति सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुग्दा पनि स्थानीय तहमा पुग्न सकेन।

त्यसैले अब सरकारले परम्परागत सहकारी विभागको सीमित दायराबाट माथि उठेर केन्द्रीय बैंक जस्तै स्वायत्त, शक्तिशाली र साधन–स्रोत सम्पन्न सहकारी प्राधिकरणको गठन गर्नुपर्थ्यो, जुन हालसालै मात्र गठन गरी आफ्नो काम सुरु गरेको छ। प्राधिकरणले सबै सहकारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गराई नियमनकारी निकायले आफ्नै कार्यकक्षबाट वास्तविक समयमा नै संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य र चलखेलको अनुगमन गर्न सक्ने प्रविधिको विकास गर्ने काम समेत सुरु गरिसकेको छ।

सर्वसाधारणको पसिनाको कमाइ हिनामिना गर्ने र दायित्वबाट भाग्ने दोषीहरूको सम्पत्ति रोक्का गरी बचत असुलउपर गर्ने काम समेत द्रुत गतिमा सुरु भइसकेको छ। समस्याग्रस्त सहकारीका पीडित बचतकर्ताहरूको आँसु पुछ्नका लागि बचत सुरक्षा कोषको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्दै राज्यको बजेट र संयन्त्रको सही सदुपयोग गरी नागरिकमा राज्यप्रतिको भरोसा जगाउनु पहिलो सर्त हो।

सञ्चालकहरूको दायित्व र पारदर्शी व्यवस्थापन
सहकारीको मुटु र मस्तिष्क मानिने सञ्चालक समितिले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको त्यान्द्रोलाई त्यागेर विशुद्ध रूपमा सदस्यहरूको हितका लागि समर्पित हुन सिक्नुपर्छ। सहकारी ऐन र यसका वैश्विक मूल्य मान्यताको पूर्ण पालना गर्दै गैर–सदस्यहरूसँगको अवैध कारोबार र तोकिएको सीमाभन्दा बढी ऋण दिने आत्मघाती कदम तत्काल रोकिनुपर्छ।

प्रत्येक वर्ष पारदर्शी रूपमा निरपेक्ष लेखापरीक्षण गराउने, साधारण सभालाई नियमित र अर्थपूर्ण बनाउने तथा संस्थाको वास्तविक वित्तीय अवस्थाबारे सदस्यहरूलाई सत्य–तथ्य जानकारी दिनु नै सञ्चालकहरूको परम कर्तव्य हो। नाफा कमाउने अन्धो दौडमा लागेर जोखिमपूर्ण र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नुको साटो संकलित पूँजीलाई उत्पादनमूलक कृषि, साना तथा मझौला उद्योग र स्वरोजगारमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गरिनुपर्छ।

पूँजीको उत्पादनशील परिचालन र आत्मनिर्भरता
संकलित पूँजीलाई अनुत्पादक क्षेत्रबाट मोडेर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो। नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा इलामका चिया उत्पादक सहकारीहरू वा काभ्रे र चितवनका दुग्ध उत्पादक सहकारीहरूले जसरी स्थानीय किसानहरूलाई गोलबद्ध गरेर उद्यमशीलता र समृद्धिको नयाँ बहस सिर्जना गरेका छन्, त्यसैगरी बचत तथा ऋण सहकारीहरूले पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा आफ्नो लगानी मोड्न आवश्यक छ। जब संकलित पूँजीले गाउँमै साना उद्योग, अर्गानिक खेती वा पशुपालनमा रोजगारी सिर्जना गर्छ, तब मात्र भुइँतहका नागरिकहरू आत्मनिर्भर बन्नेछन् र देशको अर्थतन्त्रले पनि सही दिशा समात्नेछ।

सेयर सदस्य, बचतकर्ता र ऋणीहरूको सजगता
सहकारीको वास्तविक मालिक र पहरेदार भनेका बचतकर्ता र सेयर सदस्यहरू नै हुन्, तर कतिपय अवस्थामा सदस्यहरू मूकदर्शक बनिदिँदा वा सजगता नअप्लाउँदा सञ्चालकहरूलाई बदमासी गर्ने छुट मिल्यो।

हामीकहाँ सहकारीका सदस्यहरूले वर्षमा एकपटक साधारण सभामा जाने, त्यहाँ बाँडिने भत्ता वा उपहार बुझ्ने र सञ्चालकहरूले जेजस्तो प्रतिवेदन पेस गरे पनि ताली पड्काएर फर्किने जुन परिपाटी छ, त्यसले नै विकृतिलाई मलजल गरेको हो। अबका दिनमा सदस्यहरू केवल बजारको औसतभन्दा बढी ब्याजको लोभमा परेर आफ्नो अमूल्य पूँजी जोखिममा पार्ने भूल गर्नुहुँदैन। रकम जम्मा गर्नुअघि संस्थाको कानुनी वैधानिकता, सञ्चालकहरूको पृष्ठभूमि र विगतको इतिहास राम्ररी बुझ्नुपर्छ। साधारण सभामा अनिवार्य उपस्थित भई हिसाबकिताब र नीतिहरूमाथि कडा प्रश्न उठाउने हिम्मत सदस्यहरूले राख्नुपर्छ।

अर्कोतर्फ, सहकारीबाट ऋण लिने ऋणीहरूले पनि उक्त रकम आफ्नै छिमेकी र साथीभाइहरूको पसिनाको कमाइ हो भन्ने कुरा आत्मसात् गर्दै समयमै सावाँ–ब्याज भुक्तान गरी संस्थालाई संकटबाट बचाउन जिम्मेवार बन्नुपर्छ।

कर्मचारी र छाता संगठनहरूको व्यावसायिक भूमिका
सहकारीको दैनिक रथलाई हाँक्ने कर्मचारीहरूको व्यावसायिकता र इमानदारीले नै संस्थाको सुखद भविष्य तय गर्दछ। त्यसैले नातावादको दलदलबाट मुक्त भई तालिमप्राप्त, वित्तीय क्षेत्रका विषयविज्ञ र दक्ष जनशक्ति मात्र भर्ना गरिनुपर्छ। कर्मचारीहरूले संस्थामा आउने हरेक सदस्यसँग शिष्ट, मर्यादित र पारदर्शी व्यवहार गर्दै सहकारीलाई अपनत्वको केन्द्र बनाउनुपर्छ।

यसैगरी, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) जस्ता शीर्षस्थ छाता संगठनहरूले आफ्ना सदस्य संस्थाहरू संकटमा पर्दा मूकदर्शक बन्न मिल्दैन। बजारमा तरलताको अभाव देखिँदा वा अफवाह फैलाइँदा छाता संगठनहरूले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै संकटबाट उकास्न प्राविधिक सहयोग, वित्तीय परामर्श र आपसी समन्वयको हात बढाउनु उनीहरूको परम दायित्व हो। स्वनियमनका लागि कडा आचारसंहिता निर्माण गरी त्यसको अक्षरशः पालना गराउन यी संघहरूले दृढ इच्छाशक्ति देखाउनैपर्छ।

निष्कर्ष: सहकारीको सुन्दर भविष्य र साख पुनर्स्थापना
निष्कर्षमा, नेपालका सहकारीमा देखिएको वर्तमान दुर्दशा केही व्यक्तिको असीमित लालच र नियमनको कमजोरीको तीतो परिणाम मात्र हो; सहकारीको सुन्दर विचार र दर्शन आफैँमा खराब कहिल्यै हुन सक्दैन। सहकारी त समाजलाई जोड्ने, विपन्नलाई सम्पन्न बनाउने र सामूहिक समृद्धि हासिल गर्ने एक पवित्र माध्यम हो। गुमेको जनविश्वास र साख फिर्ता ल्याउनका लागि अब केवल भाषण र नारामा अल्झिएर पुग्दैन। सरकारको कडा नियमन र निरपेक्ष कारबाही, सञ्चालकहरूको अटुट इमानदारी, कर्मचारीहरूको व्यावसायिकता र बचतकर्ताहरूको निरन्तर सजगताको त्रिवेणी बग्न जरुरी छ।

जब हामी हाम्रा रैथाने परमा वा गुठी जस्ता पवित्र र निष्कपट सहकार्यका भावनाहरूलाई आधुनिक प्रविधि र कानुनी सुशासनसँग जोड्न सफल हुनेछौँ, तब मात्र संकटका काला बादलहरू हटेर जानेछन्। सबै सरोकारवालाहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारीलाई धर्म सम्झेर पालना गरेमा सहकारी क्षेत्र पुनः नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा बलियो, सुरक्षित र भरपर्दो खम्बाका रूपमा नेपाली आकाशमा जगमगाउनेछ।

(लेखक घिमिरे काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्व निर्देशक हुन्।)