वित्तीय साक्षरता: सहकारी संस्थामा अपरिहार्यता र प्रभावकारिता

१. पृष्ठभूमि
नेपालको अर्थतन्त्र समावेशी वित्तीय पहुँच विस्तारको चरणमा रहेको छ। ग्रामिण तथा अर्धशहरी क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा पूर्ण रूपमा नपुगेको अवस्थामा सहकारी संस्थाहरूले वित्तीय पहुँच विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। हाल देशभर सख्यात्मक रूपले हेर्दा ३२ हजारको हाराहारीमा सहकारी संस्थाहरू सञ्चालनमा छन् र जहाँ १ करोड १० लाख (कुल जनसंख्याको ३७ प्रतिशत) सदस्य आबद्ध छन्।

यसरी सहकारी संस्थाले बचत संकलन, ऋण प्रवाह, साना उद्यम प्रवर्द्धन, महिला सशक्तीकरण तथा विविध प्रकृतीका उत्पादनमुखी व्यवसायमार्फत मा देशको समग्र आर्थीक गतिविधिहरुमा सहकारी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय रहेको छ । यस प्रकृयामा वित्तीय साक्षारता अभिवृदिका लागि नेपालमा सहकारी क्षेत्रको तर्फबाट विशेषत राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेफ्स्कून, संघीय संरचनाअनुसार विभिन्न तहमा रहेको विषयगत सहकारी संघ तथा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न विभिन्न तालिम तथा अनुगमन प्रणाली सुदृढीकरणमा नियमित कायर्हरू गरिरहेका छन्।

यी विभिन्न कार्यक्रमहरूको बाबजुद पनि सामान्य नागरिकको वित्तीय सुरक्षा अझै कमजोर छ र यसले सम्बद्ध सहकारी संस्थाहरूलाई पनि चुनौतीको सामना गर्न बाध्य बनाएको छ। यस परिस्थितिले सदस्यहरूको वित्तीय सचेतना सुदृढ गर्नु अत्यन्त आवश्यक भएको देखाउँछ। त्यसैले यस लेखमा सहकारी संस्थामार्फत वित्तीय साक्षरताको अपरिहार्यता र यसको प्रभावकारीता कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई प्रष्ट रूपमा उजागर गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

२. विषय प्रवेश
वित्तीय साक्षरता भन्नाले विशेषत व्यक्ति सन्दभर्बाट भन्नुपर्दा बचत, लगानी, ऋण व्यवस्थापन, बीमा, बजेट निर्माण तथा जोखिम मूल्याङ्कन सम्बन्धी ज्ञान र व्यवहारिक सीप हासिल गर्नु हो। यो केवल सैद्धान्तिक ज्ञान नभई आर्थिक निर्णयलाई जिम्मेवार, योजनाबद्ध र दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट लिन सक्ने क्षमता हो।

उदाहरणका लागि, एउटै समय जागिरे जीवन सुरु गरेका दुई साथीलाई लिऊँ। २० देखि २५ वर्षपछि हेर्दा उनीहरुको आर्थिक सम्पन्नतामा ठूलो भिन्नता देखिन्छ; जहाँ एकले बचत र योजनाबद्ध लगानीमार्फत सम्पत्ति वृद्धि गरेको हुन्छ, अर्काले आर्थिक योजना अभावका कारण आम्दानीको तुलनामा धेरै ऋण र खर्च बढाउँदा आर्थिक अवस्था कमजोर भएको देखिन्छ।

त्यसैगरी, एउटै सहकारी संस्थाबाट समान प्रकारको ऋण लिएका सदस्यहरूमा पनि फरक परिणाम देखिन्छ। एकले ऋणलाई योजनाबद्ध तरिकाले परिचालन गरी आम्दानी दोब्बर बढाएको देखिन्छ भने अर्कोले आफ्नो सम्पत्ति बिक्री गरी ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ। यसले स्पष्ट देखाउँछ कि सदस्यको वित्तीय सचेतना र साक्षरताले संस्थाको स्थायित्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।

सहकारी संस्थाहरू सदस्य–आधारित, लोकतान्त्रिक र सहभागी संरचनामा काम गर्छन्। यस्तो संरचनामा सदस्यको आर्थिक व्यवहारले नै संस्थाको भविष्य निर्धारण गर्छ। सदस्यको जीवनमा आउने आर्थिक चुनौतीहरू सामना गर्न सहयोग पुर्‍याउने र संस्थाको दिगोपन तथा वित्तीय स्थायीत्व सुनिश्चित गर्ने दुवै दृष्टिले, सहकारीमा वित्तीय साक्षरता केवल सहायक विषय मात्र नभई संस्थाको दीर्घकालीन सफलताका लागि मुख्य औजार हो ।

३. मुख्य भाग
३.१ वित्तीय साक्षरताको अपरिहार्यता
(क) सहकारी प्रणालीमा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था
सहकारी ऐन २०७४ को दफा २ परिभाषामा सहकारीका ७ सिद्धान्तहरू मध्ये महत्वपुण सिदान्तका रूपमा शिक्षा, तालिम र जानकारीको व्यवस्था छ। यसैअनुरूप, हाल स्थापना भएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले २०८२ जेठ ९ गते जारी मापदण्डमा पनि यसलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको जसमा मापदण्डको “परिच्छेद ८” को, बुँदा नं. ६ अनुसार, सहकारी संस्थाले सदस्यलाई उपलब्ध गराइने वित्तीय सुविधाहरू जस्तै बचत खाताको विवरण, प्रकार, प्रवेश शुल्क, ब्याजदर, इलेक्ट्रोनिक कारोबार शुल्क र प्रक्रिया, ऋण शुल्क र नविकरण प्रक्रिया बारे पूर्ण जानकारी प्रदान गर्नुपर्छ। बुँदा नं. ८ अनुसार नयाँ सदस्यलाई संस्थामा भर्ना गर्नु अघि र ऋण लगानी गर्नु अघि वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

धेरै सहकारी संस्थाहरूमा यस उद्देश्य पूरा गर्न शिक्षा उपसमिति गठनको प्रावधान पनि रहेको छ। यस्ता नीतिगत व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य सदस्यलाई संस्थाको उद्देश्य, पूँजी संरचना, ऋण नीति र बचत अनुशासनबारे सचेत गराउनु हो। तर व्यवहारमा हेर्दा धेरै संस्थामा वित्तीय शिक्षा कार्यक्रम केवल औपचारिकतामा सीमित हुने गरेको देखिन्छ।

(ख) सकारात्मक उपलब्धिहरू
सकारात्मक उपलब्धिहरूको विश्लेषण गर्दा शहरी क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारी संस्थाको तुलनामा सामुदायीक रूपमा संगठित सहकारी संस्थाहरू जसले आफ्नो वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार कम्तीमा २५ प्रतिशत सदस्यलाई वित्तीय साक्षरता तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेका छन्, त्यस्ता संस्थाहरूमा वित्तीय अनुशासन, प्रवाहित ऋणको गुणस्तर र संस्थागत सुदृढीकरणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधारात्मक परिणामहरू प्राप्त भएका गरेका छन त्यसैगरी नियमित र योजनाबद्ध रूपमा सञ्चालन गरिएका वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरूले सदस्यको आर्थिक व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ।जहाँ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएका छन्, त्यहाँ निम्न पक्षहरूमा उल्लेखनीय रूपमा बलियाे देखिएको छ:

• सदस्यहरूमा नियमित बचत गर्ने बानीको विकास
• ऋणको उत्पादनमूलक तथा योजनाबद्ध उपयोगमा वृद्धि
• निष्क्रिय ऋणको अनुपातमा न्युन
• संस्थाप्रति सदस्यको उत्तरदायित्व र स्वामित्व भावनामा वृद्धि
• संस्थाको पूँजी पर्याप्तता र तरलता स्थितिमा सुधार

वित्तीय रूपमा सचेत सदस्यहरूले ऋण लिँदा आफ्नो आयव्ययको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्छन्, सम्भावित आम्दानी र जोखिमको विश्लेषण गर्छन् तथा पुनःभुक्तानी क्षमताको आधारमा निर्णय लिन्छन्। यसका कारण ऋण दुरुपयोगको सम्भावना घट्छ, समयमै भुक्तानी हुने प्रवृत्ति बढ्छ र संस्थाको समग्र ऋणको गुणस्तर सुधार हुन्छ। परिणामस्वरूप सहकारी संस्थाको वित्तीय स्थायीत्व र दिगोपन थप सुदृढ बन्छ।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदान
नेपालमा सहकारी संस्थाहरूको ठूलो हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको छ। देशभर सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थामध्ये उल्लेखनीय प्रतिशत ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रमा आधारित छन्। ती संस्थाहरूमा ५४.५६ प्रतिशत महिलाहरूको सहभागिता रहेको तथ्यांकले देखाउँछ, जसले ग्रामिण आर्थिक संरचना र महिला सशक्तीकरणमा सहकारीको प्रभावलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गर्दछ।

ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारी संस्थाहरूले केवल वित्तीय पहुँच विस्तार मात्र गरेका छैनन्, आर्थिक चेतना अभिवृद्धिमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका छन्।

विशेषतः वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएका क्षेत्रमा निम्न सकारात्मक उपलब्धिहरू देखिएका छन्:
• ग्रामीण परिवारहरूमा नियमित बचतको महत्वबारे स्पष्ट बुझाइ विकास
• अनौपचारिक उच्च ब्याजदरका साहु-महाजनबाट लिने ऋणमा निर्भरता घटेको
• कृषि, पशुपालन, लघु उद्योग तथा साना व्यवसायमा उत्पादनमूलक लगानी वृद्धि
• करिब ९०,२६५ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेको अवस्था
• परिवारस्तरमा बजेट निर्माण र खर्च नियन्त्रणको अभ्यास सुरु
• महिला सदस्यहरूको आर्थिक निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता वृद्धि
• स्थानीय उत्पादनलाई सम्मानजनक मूल्य निर्धारण गर्न सहकारीहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्
• विद्यालयस्तरमा सञ्चालन भएका सहकारी शिक्षा कार्यक्रमले विद्यार्थीहरूमा बचत संस्कार, अनुशासन र सामूहिक जिम्मेवारीको भावना विकास गरेका छन्।
• समग्र देशको स्थानीय तहमा करिब ७०% जनप्रतिनिधिहरू सहकारी पृष्ठभूमिबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अवस्था देखिन्छ ।

३.२ प्रभावकारिता
(क) आर्थिक सहभागिता सिद्धान्तअनुसार नियमित बचतको महत्व
सहकारी प्रणाली “आर्थिक सहभागिता सिद्धान्त” मा आधारित हुन्छ, जसमा सदस्यहरूले नियमित बचतमार्फत पूँजी निर्माणमा सक्रिय सहभागिता जनाउँछन्। सदस्यहरूको नियमित बचतले संस्थाको आन्तरिक स्रोतलाई सुदृढ बनाउने, बाह्य ऋणमा निर्भरता घटाउने र संस्थाको तरलता व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने सहजता ल्याउँछ । साथै, नियमित बचतको अभ्यासले सदस्यहरूमा आर्थिक अनुशासन तथा सुरक्षा, जिम्मेवारी र स्वालम्बीपनाको विकास गर्न मद्दत गर्दछ। वित्तीय साक्षरताले पनि सदस्यहरूलाई बचत केवल एउटा दायित्व मात्र नभई भविष्यलाई सुरक्षित र स्थिर बनाउन प्रयोग हुने महत्त्वपूर्ण साधन हो भन्ने बुझाउन सहयोग पुर्‍याउँछ।

सहकारी संस्थामा नियमित बचत प्रभावकारी बनाउन अपनाउन सकिने प्रमुख रणनीतिहरू निम्नानुसार रहेका छन्:
• सहकारी विभाग तथा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण (NCRA) ले वित्तीय साक्षरता प्रवर्द्धनका लागि स्पष्ट नीति निर्माण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
• प्रत्येक सहकारी संस्थाले प्रति आर्थिक वर्ष कम्तिमा २५ प्रतिशत सदस्यलाई समेटेर सहकारी शिक्षा भित्र वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।
• संस्थाको वार्षिक योजना अन्तर्गत समावेश गरिएको सहकारी शिक्षा कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भए/नभएको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन तथा सूक्ष्म निगरानी गर्नुपर्छ।
• सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका विद्यालयहरूमा बाल क्लब, विद्यालय सहकारी तथा वित्तीय चेतना अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरी सानै उमेरदेखि वित्तीय शिक्षा प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ।
• सामाजिक सञ्जालहरू (जस्तै: फेसबुक, टिकटक, युट्युब आदि) को प्रयोगमार्फत संस्थाले सञ्चालन गरेका वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रम, सन्देश तथा सिकाइ सामग्रीहरू व्यापक रूपमा प्रसारण गर्नुपर्छ।
• भौगोलिक अवस्था, सदस्यहरूको बुझाइ स्तर तथा भाषागत विविधतालाई ध्यानमा राख्दै वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरू सदस्यमैत्री, सरल र व्यवहारिक ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्छ।

(ख) शेयर लाभांश र संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष बारे सचेतना
सहकारी संस्थामा शेयर लाभांश र संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष सम्बन्धमा सहकारी ऐन, २०७४ (दफा ६९) र सहकारी नियमावली, २०७५ (नियम २५) ले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि, व्यवहारमा सहकारी विभागले यी दुई कोषलाई अलग-अलग रूपमा वितरण गर्न पटक-पटक निर्देशन जारी गरे तापनि, धेरै सहकारीकर्मीहरूमा अझै यी दुवैको प्रकृति र उद्देश्य समान भए जसरी कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यसले सदस्यको ‘पूँजी’ र ‘कारोबार’ बीचको भिन्नतालाई ओझेलमा पारेको छ, जसलाई स्पष्ट पार्नु जरूरी छ ।

शेयर लाभांश भन्नाले सहकारी संस्थाले वर्षभरि सञ्चालन गरेको कारोबारबाट नाफा आर्जन गरेपछि तोकिएबमोजीम शेयरलाभाशं कोषामा भएको रकमलाइ सदस्यहरूले लगानी गरेको शेयर पूँजीको आधारमा प्रदान गरिने प्रतिफललाई जनाउँछ। सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, सदस्यले संस्थामा गरेको शेयर लगानीको बदलामा प्राप्त हुने आर्थिक फाइदा नै लाभांश हो।त्यसैगरी, संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष भन्नाले सदस्यले सहकारी संस्थासँग गरेको कारोबार जस्तै बचत, ऋण वा संस्थाबाट प्राप्त गरेका अन्य सेवाहरूको आधारमा सदस्यलाई फिर्ता दिइने रकमलाई बुझाउँछ। यस व्यवस्थाले सदस्यलाई संस्थासँग अझ बढी कारोबार गर्न प्रेरित गर्दछ र सहकारीको सक्रिय प्रयोगकर्ता बन्न प्रोत्साहित गर्दछ।

यसरी हेर्दा, लाभांश शेयर पूँजीको आधारमा वितरण हुन्छ, भने संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष सदस्यले संस्थासँग गरेको कारोबारको आधारमा वितरण गरिन्छ। सहकारीको मूल उद्देश्य केवल नाफा कमाउनु मात्र नभई सदस्यहरूको आर्थिक हित र सहभागितालाई अभिवृद्धि गर्नु हो। यही कारणले, संरक्षित पूँजी फिर्ता कोषलाई सहकारीको महत्त्वपूर्ण विशेषता र पहिचानका रूपमा लिइन्छ। यसैले सदस्यहरूमा यसबारे सही र पर्याप्त सचेतना राख्नु अनिवार्य हुन्छ।

(ग) ऋण साक्षरता वृद्धि र दिगोपन
सदस्यको दृष्टिकोणबाट ऋण साक्षरता भन्नाले सदस्यले आफ्नो आवश्यकता, ऋण लागत, पुनर्भुक्तानी क्षमता र वित्तीय जोखिम बुझेर, जिम्मेवार तरिकाले ऋण लिने क्षमता हो। यसले सदस्यलाई व्यक्तिगत आर्थिक अनुशासन कायम गर्न तथा आवश्यक वित्तीय निर्णय गर्नमा पुर्वसुचित गर्दछ। ऋण साक्षरताको प्रमुख फाइदा निम्नानुसार देखाउन सकिन्छ ।

• सदस्यले ऋणको उपभोग लागत (ब्याज, सेवा शुल्क आदि) बुझेर सोच विचार गरेर ऋण लिन सक्छन्।
• सदस्यले आफ्नो आय स्रोत र भुक्तानी क्षमता मूल्याङ्कन गरेर मात्र ऋण लिने बानी विकास गर्छन्।
• सदस्यले पुनर्भुक्तानी तालिका अनुसार योजना बनाएर ऋण व्यवस्थापन गर्न सक्षम हुन्छन्।
• यसले सदस्यलाई अत्यधिक ऋणको जोखिमबाट बच्न र आर्थिक दबाब कम गर्न मद्दत गर्दछ।
• सदस्यमा आर्थिक अनुशासन, जिम्मेवारी र वित्तीय व्यवस्थापन क्षमता विकास हुन्छ।
• समयमै ऋण भुक्तानी हुँदा सदस्यको विश्वसनीयता र संस्थासँगको सम्बन्ध अझ सुदृढ हुन्छ।

४. निष्कर्ष
वित्तीय साक्षरता सहकारी संस्थामा अतिरिक्त कार्यक्रम होइन यो संस्थाको मूल कार्यसूची सँगसँगै महत्वका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। अर्थ सँग सदस्यको आर्थिक चेतनाले नै संस्थाको दिगोपना निर्धारण गर्छ। अतः प्रत्येक सहकारीले अनिवार्य रूपमा शिक्षा उपसमिति सक्रिय बनाएर वित्तीय साक्षरतालाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ र नियमित तालिम, अभिमुखीकरण तथा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अनिवार्य हुन्छ। वित्तीय रूपमा सचेत सदस्य, उत्तरदायी व्यवस्थापन र सुदृढ पूँजी संरचना यी तीन स्तम्भमा आधारित सहकारी प्रणाली नै दिगो आर्थिक समृद्धिको मार्ग-उन्मुख हुन्छ। (लेखक खत्री राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडका कर्णाली प्रदेश प्रमुख हुन् ।)