सहकारीको साधारण सभामा कडाई, सदस्यलाई भत्ता दिन नपाइने

काठमाडौं : राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई लक्षित गर्दै साधारण सभा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको छ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ३९ (२) र १०३(ज) अनुसार जारी गरिएको यो निर्देशनले साधारण सभालाई सदस्य-केन्द्रित र मितव्ययी बनाउन जोड दिएको छ। प्राधिकरणका अनुसार अब सहकारीको साधारण सभामा सहकारीकाे दर्ता, नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने निकायका गैरसदस्य कर्मचारी वा पदाधिकारी सहभागी हुन वा गराउन पाइने छैन। यस्तो अवस्था स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) मानिने चेतावनी दिइएको छ।

निर्देशनअनुसार उद्घाटन सत्र वा औपचारिक कार्यकममा गैरसदस्यलाई लामो समयसम्म व्यस्त नगराई सीधै छलफल एजेन्डामा प्रवेश गर्नुपर्नेछ। परामर्श वा सदस्य शिक्षाका लागि मात्र न्यूनतम संख्यामा गैरसदस्य प्रतिनिधि बोलाउन सकिने उल्लेख छ। नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गर्नुपर्ने अवस्थामा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक जनशक्ति मात्र सहभागी गराउन पाइने व्यवस्था गरिएको छ।

प्राधिकरणले सहकारीको खर्च कटौतीमा विशेष जोड दिँदै साधारण सभामा भोजभतेर, अतिथि उपहार, यातायात खर्च वा अन्य फजुल खर्च नगर्न निर्देशन दिएको छ। आवश्यक परेमा सदस्यहरूको सामान्य खाजा वा खाना मात्र उपलब्ध गराउन सकिनेछ।

यस्तै, साधारण सभा सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र सदस्यलाई सहज हुने स्थानमा आयोजना गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। साधारण सभा सम्पन्न भएलगत्तै एक महिनाभित्र प्राधिकरणमा इमेलमार्फत संक्षिप्त प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने बाध्यता पनि तोकिएको छ। प्राधिकरणले निर्देशन उल्लंघन भएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ।