बजेटमा सहकारी: पाँच लाखसम्मको बचत सुरक्षणदेखि कर्जा अपचलन गर्नेको राहदानी रोक्कासम्म

काठमाडौं : सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक पदाधिकारी र कर्जा अपचलन गर्ने व्यक्ति (सदस्य)को सम्पत्ति रोक्का गर्नुको साथै राहदानी समेत रोक्का गरिने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलामी गरी प्राप्त हुने रकम फिर्ताको लागि चक्रिय कोष स्थापना गर्ने र सरकाले कोषको लागि बिउ पुँजीको व्यवस्था गरेको बताए ।

त्यस्तै सहकारी संस्थाको एकीकरण, वर्गिकरण र संरचनागत सुधार गरिने जनाएको छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाको प्रभावकारी नियमन गरिने, सहकारीमा रहेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत निक्षप सुरक्षण गरिने, सहकारी ऋण असुली न्यायधिकरण स्थापना गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।

सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि सात अर्ब ४९ करोड रकम विनियोजन गरेको छ।