सहकारीका अभिलेखहरु डिजिटाइजेशन गर्दै बागमती प्रदेश सरकार
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले सहकारी नीति तर्जुमा गरी वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय जोखिममा रहेका सहकारी संस्थाहरुको अध्ययन, विश्लेषण र वर्गीकरण गर्नुका साथै बचतकर्ताहरुको बचत तथा लगानी संरक्षणमा जोड दिने जनाएको छ । बागमती प्रदेश सभामा आज पेश गरिएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी सम्बन्धमा उक्त विषय समावेश गरिएका छन् ।
यसैगरी, उत्पादनमूलक सहकारी संघ/संस्थाहरुको प्रभावकारी उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणको लार्ग प्रविधि, मेशिनरी उपकरण तथा सीप हस्तान्तरणमार्फत प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै सहकारी संस्थाहरुको सम्पूर्ण अभिलेख सुरक्षित र व्यवस्थित राख्न अभिलेखहरूकाे डिजिटाइजेशन गरिने जनाएकाे छ।
। प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। सरकारको तर्फबाट भएको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी बजेटमा योजना बैंकमार्फत कर्यक्रम अघि बढाउने बताइएको छ ।
अभिलेख
लोकप्रिय
नोक्सान घटाउँदै नाफामुखी यात्रामा राष्ट्रिय सहकारी बैंक
४ मंसिर २०८२, बुधबार
नियामक र सदस्यकै बेवास्ताका कारण सहकारी समस्यामा परेको निष्कर्ष
२२ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको कामु महाप्रबन्धकमा गोपीकृष्ण भण्डारी नियुक्त
३ श्रावण २०८२, शुक्रबारRecent Posts
सहकारी क्षेत्रका लागि खुसीको खबर : अब सदस्यलाई मोबाइल एपबाटै ऋण आवेदनको सुविधा
२२ कार्तिक २०८३, शनिबार
तिहारलाई सिर्जनात्मक बनाउँदै विकू, देउसीभैलो प्रतियोगिता आयोजना
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
सीएमसी कास्कीमा अधिकारीको नेतृत्व, व्यवस्थापकको क्षमता विकास मुख्य प्राथमिकता
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
