सहकारीका अभिलेखहरु डिजिटाइजेशन गर्दै बागमती प्रदेश सरकार
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले सहकारी नीति तर्जुमा गरी वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय जोखिममा रहेका सहकारी संस्थाहरुको अध्ययन, विश्लेषण र वर्गीकरण गर्नुका साथै बचतकर्ताहरुको बचत तथा लगानी संरक्षणमा जोड दिने जनाएको छ । बागमती प्रदेश सभामा आज पेश गरिएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी सम्बन्धमा उक्त विषय समावेश गरिएका छन् ।
यसैगरी, उत्पादनमूलक सहकारी संघ/संस्थाहरुको प्रभावकारी उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणको लार्ग प्रविधि, मेशिनरी उपकरण तथा सीप हस्तान्तरणमार्फत प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै सहकारी संस्थाहरुको सम्पूर्ण अभिलेख सुरक्षित र व्यवस्थित राख्न अभिलेखहरूकाे डिजिटाइजेशन गरिने जनाएकाे छ।
। प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। सरकारको तर्फबाट भएको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी बजेटमा योजना बैंकमार्फत कर्यक्रम अघि बढाउने बताइएको छ ।
अभिलेख
लोकप्रिय
नोक्सान घटाउँदै नाफामुखी यात्रामा राष्ट्रिय सहकारी बैंक
४ मंसिर २०८२, बुधबार
नियामक र सदस्यकै बेवास्ताका कारण सहकारी समस्यामा परेको निष्कर्ष
२२ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको कामु महाप्रबन्धकमा गोपीकृष्ण भण्डारी नियुक्त
३ श्रावण २०८२, शुक्रबारRecent Posts
राष्ट्रिय सहकारी बैंकको बागडोर उप्रेतीको हातमा
१४ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका नवनिर्वाचित सञ्चालक र लेखा समितिलाई शपथ तथा प्रमाणपत्र वितरण
१३ जेष्ठ २०८३, बुधबार
सहकारी बेथिति जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय
११ जेष्ठ २०८३, सोमबार