सहकारी मन्त्रालयको बेरुजु १ अर्ब ५० करोड

काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थमन्त्रालयमा देखिएको छ।

महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा कुल बेरुजुको ७०.६१ प्रतिशत देखिएको हो। प्रतिवेदनअनुसार संघीय निकायको कुल ४७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बेरुजुमध्ये अर्थ मन्त्रालय एक्लैको ३३ अर्ब ७१ करोड १७ लाख बेरुजु देखिएको हो ।

त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा ६ अर्ब ४३ करोड बेरुजु देखिएको छ । जुन संघीय निकायतर्फको कुल बेरुजुको १३.४८ प्रतिशत हो ।

रक्षा मन्त्रालयमा १ अर्ब ६७ करोड, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा १ अर्ब ५० करोड, परराष्ट्र मन्त्रालयमा १ अर्ब ५ करोड, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ६५ करोड ८० लाख रुपैयाँ, शहरी विकास मन्त्रालयमा ६२ करोड ९ लाख, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा ५० करोड २३ लाख, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा ३८ करोड ४९ लाख, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा २३ करोड ६० लाख बेरुजु देखिएको छ  । यस्तै, अन्यमा ९६ करोड १६ लाख बेरुजु देखिएको छ ।