नेपालको सहकारी अभियान अब कता ?

पृष्ठभूमि
बि.स. २०४७ सालको राजनैतिक परिवर्तनसँगै विश्वव्यापी रुपमा फैलिदै गहिरहेको सहकारी अभियानलाई स्वीकार गर्दै राज्य नियन्त्रित क्षेत्रको रुपमा करिब ८३० साझा संस्थाहरू देशभर कृषि विकास बैंकको प्रत्यक्ष समन्वयमा सञ्चालन भैरहेको सहकारी क्षेत्रलाई स्वायत्त र स्वतन्त्र निकायको रुपमा स्वीकार गरी सहकारी ऐन २०४८ को निमार्णसँगै राज्य नियन्त्रित संस्थाबाट समुदाय नियन्त्रित अभियानका रुपमा नेपालमा सहकारी क्षेत्र खुला रुपमा आरम्भ भएको विगत रहेको छ ।

तर विडम्बना राज्यले जिल्ला सहकारी कार्यालयपछि रूपान्तरण गरी डिभिजन सहकारी कार्यालय र काठमाडौंमा केन्द्रीय बाहेक ५ विकास क्षेत्रमा सहकारी प्रशिक्षण कार्यालयको रुपमा स्थापना गरी सहकारी क्षेत्रमा शिक्षा, तालिमसहित सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेको भयता पनि सुरुको समयमा उपभोक्ता सहकारी, केही समय पश्चात् बहुमुखी सहकारी, ६० को दशकपछि बचत तथा ऋण सहकारी र ७० को दशकपछि कृषि सहकारीको रुपमा दर्ता गर्ने बाढी नै आएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । संस्था सञ्चालन र व्यवस्थापन हुन सक्ने/नस्कने एकिनै नगरिकन, नियमन सुपरीवेक्षणको कुनै धरातल नै निर्माण नगरी पार्टीगत, गुटगत, जातिगत, भेगगत रुपमा संस्थाहरू दर्ता तथा संचालन गर्ने प्रयत्नको परिणाम स्वरुप आजका दिनसम्म करिब ३ करोड जनसंख्या रहेको देशमा करिब १४ हजार बचत तथा ऋण सहकारीसहित ३० हजार सहकारी दर्ता भै सञ्चालन अनुमति प्रदान गरिएको अनुमान छ । जुन व्यवस्थापनको लागि राज्यले अहिलेको संयन्त्रबाट जटिल देखिन्छ । जबकी सहकारी क्षेत्र सफल मानिने देश करिब १२ करोड जनसंख्या रहेको जापानमा २५० वटा वित्तीय सहकारीसहित करिब २६०० सहकारी संघ/संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् ।

सहकारी संस्था मूलतः सामाजिक व्यवसाय रहेकोले यसबाट लगानीकर्ताको रपमा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत रुपमा लाभ भन्दा पनि सदस्यहरूको साझा आवश्यकता वा साझा उद्देश्य प्राप्तिको लागि सञ्चालन गरिने सामाजिक व्यवसाय हो । जसको उद्देश्य आवद्ध प्रत्येक सदस्यको जीवनस्तर वृद्धि गर्ने गरी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने क्षेत्र रहेकोले यो एक प्रकारले बहु आयामिक सामाजिक व्यवसाय हो । तर विडम्बना हरेक चोक चोकमा, हरेक गल्लिमा, पसलमा यो अभियानलाई सञ्चालन गर्ने अनुमति प्रदान तथा सञ्चालन गर्ने प्रयास साथै संस्थामा सदस्य हुने ब्यक्तिलाई सहकारी विषयको आधारभुत ज्ञान प्रादन गर्ने संरचना नबनाइकन खुला रुपमा छोडदिँदा आज नेपालको सहकारी अभियान गम्भिर अवस्थामा पुगेको छ । हुनत संसारको अवस्था विश्लेषण गर्दा घाना, तानजनिया, जिम्बावे, भेनेजुयला, सोभियत संघ, मंगोलिया, अफगानस्तान, पाकिस्तान जस्ता देशहरुमा सहकारी अभियान असफल भएको हामी फेला पार्न सक्छौं । जापान, दक्षिण कोरीया, क्यानडा, इजरायल, फिन्ल्याड, स्विडेन, नेदरल्याण्ड, डेनमार्क लगायत देशहरुमा सहकारी अभियान निकै सफल मानिन्छ । ति देशहरूमा भएको दिगो विकास सहकारी व्यवसाय प्रणालीको अवलम्बनको उपजको रुपमा विश्लेषण गरिन्छ ।

सहकारी अभियान सफल र असफल राष्ट्रलाई विश्लेषण गर्दा सफलता र असफलताको कारणमा फेला पर्ने विषय भनेको सफल राष्ट्रहरूमा निश्चित (ब्यवस्थापन योग्य) संख्यामा सहकारी संचालन छन् भने असफल राष्ट्रहरूमा देशको अर्थतन्त्र र जनसंख्याको तुलनामा अत्याधिक संख्यामा संस्थाहरू दर्ता भएको पाइन्छ । त्यस्तै सफल राष्ट्रहरूमा माध्यमिक तहको औपचारिक शिक्षामा नै सहकारी बिषयलाई महत्वपुर्ण विषयको रुपमा प्राथमिकता प्रदान गरेको पाइन्छ भन्ने असफल राष्ट्रहरूमा सहकारी शिक्षा औपचारिक शिक्षामा समावेश गरेको पाईदैन ।

सफल राष्ट्रहरूमा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरु सिमित संख्यामा स्थापना गर्न दिइ बलियो सम्यन्त्रबाट अनुगमन, नियमन, प्रवद्धन गरेको पाइन्छ भन्ने असफल राष्ट्रहरुमा सहकारी भनेको वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाको रुपमा बुझी स्वायत्त र स्वतन्त्रताको नाममा कुनै प्रभावकारी संयन्त्रको व्यवस्था बिना जुनसुकै प्रकृतिको संस्था भएपनि, जुनसुकै स्तरको संघ रहेपनि संचालन भएको पाइन्छ । सफल राष्ट्रहरु जस्तै इजरालयमा सामुहिक खेती गरेपनि व्यक्तिगत खेती गरेपनि सहकारी प्रणाली भन्दा बाहिर गै व्यक्तिगत रुपमा कृषि उपज बिक्रि बितरण प्रतिबन्द गरेको पाइन्छ । कृषि उपजको मुल्य सहकारी संस्थाबाट कृषकको हितलाई केन्द्रमा राखेर मुल्य निधारण गरिन्छ । असफल राष्ट्रहरुमा कृषि उत्पादनमुलक सहकारीलाई अनुदान बाड्ने संस्थाको रुपमा मानेको माइन्छ ।

उत्पादनमुलक सहकारीहरु मूलतः कानुनको जटिलता निरन्तताको कमी र पुँजीको अभावमा समस्या भोगिरहेको काट्टेलिङ र सिन्टिकेटले मारमा परिरहेको राज्य तथा अभियानले वित्तीय सहकारीभन्दा अन्य प्रकृतिका सहकारीको बारेमा खासै महत्व दिन नसकेको र बुझाईको कमीले आम मानिस पनि सकारात्मक सोंच नरहेको फेला पार्दछौं । सफल राष्ट्रहरुमा उपभोक्ता सहकरीको प्रवद्र्धनमा राज्यले सित भण्डारण, ढुवानी सहजिकरण, बिक्रि केन्द्रको स्थापनामा सहकार्य गरेको फेला पार्दछौं जसको राम्रो उदारण स्विडेनको KF (Kooperativa Förbundet) रहेको छ । असफल राष्ट्रको कुरा गर्दा उपभोक्ता सहकारीहरु स्थापना भएको केही समयमै पुँजीको अभाव, घाटा आदिले बन्द अवस्थामा रहेको फेला पर्दछन् ।

श्रमिक सहकारीको कुरा गर्दा सफल राष्ट्रहरु जस्तै जापानमा करिब ५०० भन्दा अधिक संस्थाहरु सञ्चालनमा छन् । जहाँ सदस्यहरुले सामुहिक रुपमा कार्यगरी वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्दछन् भने संस्थाको माध्यमबाट ति वस्तु तथा सेवा बिक्रि वितरण, बजारिकरण गरी सफल भएको अवस्था छ । असफल राष्ट्रहरुमा श्रमिक सहकारीको गठन न्यूनतम संख्यामा रहेको पाइन्छ ।

नेपालको परिवेश
सहकारी ऐन २०४८ पछि राज्यले सहकारी स्थापनालाई जुन महत्व दियो र यति धेरै संख्यामा दर्ता भए जसको सकारात्मक परिणाम स्वरुप दुर दराजमा पनि ऋण लिनको लागि साहु महाजनकोमा जानुपर्ने बाध्यता आज धेरै हदसम्म न्यूनिकरण भएको छ । महिला शक्तिकरणको दिशामा उलेख गर्न लागएका प्रगति भएको छ । बचत गर्ने बानिको बिकास भएको छ । केही मात्रामा भएता पनि उद्यमशिलता प्रवद्र्धनमा कामहरु भएको छ । यति हुँदा हँदै पनि विशेषत काठमाडांै उपत्यका भित्रका ३ जिल्लामा करिब १० हजारको संख्यामा र काभ्रे, मोरङ, झापा, रुपन्देही, दाङ्ग लगायत जिल्लामा मात्रै ५ हजारको संख्यामा सहकारीहरु दर्ता भएका छन् । जसको परिणाम स्वरुप उपत्यका भित्र र देशका केही शहरहरु विशेष त काठमाडांै उपत्यका, पोखरा, नेपालगन्ज, विरगंज, बिराटनगर, बुटवल लगायत स्थामा रहेका सहकरीहरुमा संख्या कम रहेता पनि पुँजीको क्षतिका हिसाबमा उलेख्य समस्यामा परेको तथा रहेको पाइन्छ ।

बि.स. २०५५, ५६ सालमै नेपालका केही सहकारी संस्थाहरुले बचत फित्ता गर्न नसकेर समस्या देखा परेको थियो । त्यति हुँदा हुँदै पनि राज्यले नत नियमनकारी निकाय गठनमा चासो दियो नत सहकारी दर्शन, सिद्धान्त, मुल्य मान्यता र सहकारी प्रणालीको बारेमा आम जनमानसमा सही शिक्षा दिनको लागि बृहत कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सक्यो । बरु काठमाडौं, पोखरा, नेपालगन्ज, चितवन जस्ता क्षेत्र जहाँ सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालनमा थिए आज ति स्थानहरुमा सबै भन्दा बढी सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखा परेको छ ।

नेपालको सहकारी क्षेत्रमा मौलाएका केही जटिल परिस्थितिका कारणले अबको सहकारी क्षेत्र कता जाला भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न चासो एवम् जिज्ञासा उत्पन्न भएका छन् । सहकारीको मूल मर्मका रूपमा रहेको सदस्य सकृयता र स्वनियमनमा सहकारी क्षेत्र बस्न नचाहने÷नसक्ने, मौजुदा बाह्य नियमन संयन्त्र प्रभावकारी नहुने र अर्को नियमन संयन्त्र सञ्चालनमा आउने प्रक्रिया भईरहँदा सहकारी क्षेत्र थप दिग्भ्रमित भएको देखिन्छ । सदस्य मुखी भन्दापनि अभियानमैत्री कानून र संरचना नबनेमा वा बन्न ढिला भएमा त्यसको अवज्ञा गर्ने धम्कीयुक्त चुनौतीका स्वरहरु पहिल्यैदेखि गुञ्जिँदै आएका छन् । यसको आसय सहकारीमा व्यवसायिक नियमन, समस्याको दिगो र जरैदेखिको समाधानमाथिको चूनौती नै हो । ६० को दशकदेखि सहकारीमा समेत प्रवेश गरेको नाफाखोरी र उत्पादनका साधनहरूले श्रृजना गर्ने अतिरिक्त मुल्यको केन्द्रीकरणको प्रवृत्तिले सहकारी क्षेत्रलाई भ्रामक रुपमा गलत सन्देश दिइरहेको छ ।

सहकारी संस्थाहरु बचत फिर्ता गर्न नसकी क्रमशः संचालकहरु जेलयात्रातर्फ लामवद्ध हुँदै जानु र सहकारी ठगी लुकाउन विदेशतिर पलायन हुने प्रवृत्ति बढ्नु यसका उदाहरण हुन् । उल्लिखित पृष्ठभूमीमा सहअस्तित्व, नाफाको सामाजिकीकरण, शोषणरहित समाजको श्रृजना, समानता र समतामा आधारित आर्थिक प्रणाली, प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण, समूह वा सामुदायिक ऐक्यवद्धता जस्ता समाजवाद उन्मुख विशेषता र आचरणमा दरार आउँदा कतिपय सहकारीमा देखापरेको कठिनाईमा आधारित भई सहकारी क्षेत्रको शुद्धिकरणमार्फत दिगो सहकारी क्षेत्रको विकासका केही आधारका बारेमा यस लेखमा आफ्नो धारण लेख्ने प्रयास गरिएको छ ।

क) सहकारीका प्रकारमा स्पष्टता
नेपालको सहकारी अभियान सही दिशामा लैजानको लागि चार प्रकारको सहकारीहरुमा मात्रै दर्ता वा सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरुको प्रकृति रुपान्तरण गरी पुर्नरसंरचना आजको अपरिर्हायता भएको छ ।

१) उपभोक्ता सहकारी: खुला रुपमा वस्तु तथा सेवा खरिद वा संकलन बिक्रि वितरण सदस्यहरु माझ मात्र अतिरिक्त मुनाफा सदस्यहरुले वस्तु तथा सेवा खरिद गरेको मुल्यको आधारमा ।
२) उत्पादन सहकारी: खुला रुपमा बिक्रि वितरण, खरिद तथा संकलन सदस्यहरुसँग मात्र अतिरिक्त मुनाफा सदस्यहरुले संस्थामा वस्तु बिक्रि वितरण गरेको मुल्यको आधारमा ।
३) श्रमिक सहकारी: वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा सदस्यहरूको श्रम संग्लनता बिक्री वितरण खुला रुपमा अतिरिक्त मुनाफा सदस्यहरुले प्राप्त गरेको ज्यालाको आधारमा ।
४) वित्तीय सहकारी: सदस्यहरु माझ मात्र बचत संकलन र ऋण लगानी रहेको व्यवस्था अतिरिक्त मुनाफा सदस्यहरुले भुक्तान गरेको ऋणको ब्याज आधारमा ।

ख) संघहरुको भूमिकामा स्पष्टता
सहकारी संघहरुमार्फत सहकारिताको विकास तथा प्रवद्र्धन, सहकारीका अनुभव आदानप्रदान, सहकारी शिक्षा तथा तालिम प्रवाह, सहकारी सम्बन्धि नीति निर्माणमा पहल तथा सहजिकरण, स्वनियमनका अभ्यास आदान प्रदान गर्ने साझा चौतारीको रुपमा विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ भने माथि उल्लेखित चार प्रकारका सहकारी संघहरु मात्रमा रुपान्तरण गरी आफ्नो क्षेत्रको विकास र विस्तारमा बहस पैरवी साथै प्रारम्भिक तह, जिल्ला स्तरमा, जिल्ला स्तर, केन्द्र तहमा आवद्ध रहने व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ।

ग) सहकारी शिक्षालाई औपचारिक शिक्षामा समावेश
स्वनियमन सहकारी क्षेत्रको दिगोपनको प्रमुख आधार हो । सदस्यता, पहुँच र सकृयता सहकारीमा तोकिएको कार्यक्षेत्रमा बसोबास गर्ने र कानुनले तोके बमोजिमको उमेर पुगेका इच्छुक व्यक्तिहरूले आधारभुत सहकारी ज्ञान हासिल गरी ऐच्छिक अवद्धता रहने प्रकृया यसको मेरूदण्ड हो । सहकारीका सदस्य यसका जिम्मेवार र उत्तरदायी पक्ष हुन् । निजी नाफाका श्रोत होईनन् । सहकारी शिक्षा नलिएका र सहकारिताप्रति सचेत नरहेका मानिसले सहकारिता बचाउन सक्दैनन् । सहकारीका संस्थापक, सञ्चालक, नियन्त्रक, बचतकर्ता, ऋणी, संरक्षक, निर्णायक र उत्तरदायी व्यक्ति भनेका यसका सदस्यमात्रै हुन् ।

जुन सहकारीमा सदस्य सचेत, सकृय र जिम्मेवार रहेको अवस्था विद्यमान रहन्छ । ती संस्था समस्यामा पर्ने सम्भावना रहँदैन । नेपालको सहकारी क्षेत्रमा नभएको नै सदस्य सचेतना, सहभागिता र सकृयता नै हो । सिद्धान्ततः सहकारी सबै सदस्यको हो । सबै सदस्य संस्थाको निरन्तर सम्पर्कमा रहन्छन् र संस्थाका गतिविधि बारे जानकार र सकृय रहन्छन् । तर विडम्बना नत राज्य, नत अभियान नत संस्थाहरु सहकारी शिक्षाको विकास र विस्तारमा लाग्न नसक्ुनको परिणाम आज सहकारीमा सदस्य भन्दा पनि लाभांसको लोभमा लगानीकर्ता, ब्याजको लोभमा बचतकर्ता र सजिलोको नाममा ऋणी मात्र बन्न पुगेको अवस्था छ । यसको समाधानको लागि ७३ लाख मान्छे आवद्ध रहेको ३० हजार संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेको क्षेत्रलाई औपचारिक शिक्षाको माध्यामिक तहमा सहकारी शिक्षा अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

घ) संघ/संस्थाहरुमा सहकारी शिक्षा कार्यक्रममा व्यापकता
सहकारी चेतना र शिक्षा स्वनियमनको जग हो । यसको आवश्यकता र अनिवार्यता सम्पूर्ण सदस्य, बचतकर्ता, ऋणी, सञ्चालक एवम् कर्मचारीलाई पर्दछ । सहकारी शिक्षाले नै सहकारी चेतना, संस्कार, आचरण र अनुशासन सिकाउँछ । सहकारीका सदस्य र सञ्चालकको सहकारी साक्षरता र सकृयता कमजोर मात्र नभई निम्छरो स्तरमा रहेको पाईएको छ । अधिकांश सदस्यहरूले संस्थाको जानकारी लिएर, सञ्चालकहरूको पहिचान गरी, सहकारी भनेको के हो, किन हो र कस्तो मानिसका लागि हो भन्ने कुरा नबुझि अरूको लहैलहैमा, बढी व्याज र उपहार समेत पाउने लोभमा बचत राख्ने गरेको देखिन्छ । सहकारी साक्षरताको अभावले पनि स्वनियमनबाट सहकारीलाई टाढा पु¥याएको छ । तसर्थ हाम्रो सदस्य कुनै अर्को संस्थामा समस्यामा पर्नु भनेको हामीले सदस्यलाई सहकारी शिक्षा सही रुपमा दिन नस्कनुको परिणाम हो भन्ने बोध गरी सहकारी शिक्षा तालिम कार्यक्रम संचालन गनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

ङ) सुरक्षामा नियमन, नीति निमार्णमा स्वनियमन
सहकारी क्षेत्र एकातिर स्वनियमनमा बस्न नसक्ने, अर्कोतिर बाह्य नियमन स्विकार गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको देखिन्छ । सहकारी शिक्षाको व्यापकता, सहकारीका सञ्चालकहरुमा व्यक्ति आचरण एवम् अनुशासनमार्फत मात्र स्वनियमन कायम हुनपर्दछ । तर वित्तीय कारोबार आधारभुत नीति नियमको पालना भन्दा बाहिर लहडको भरमा सञ्चालनले जोखिम निमत्याउने हुँदा सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट नियमन स्विकारनुको बिकल्प हुँदैन ।

निष्र्कष
स्वनियमन सहकारीको पहिलो आधार स्तम्भ हो । सहकारी क्षेत्रमा जटिलता आउनुमा सहकारी क्षेत्र स्वनियमनमा बस्न नसक्नुका साथै बाह्य नियमन प्रभावकारी नहुनु प्रमुख कारकका रूपमा देखापरेका छन् । कुनै पनि सहकारी स्वनियमनमा रहन त्यसका सदस्यमा सहकारी ज्ञान, सहकारी चरित्र र आचरण हुन आवश्यक हुन्छ । साँचो अर्थमा व्यक्तिलाई सहकारीको सदस्य बनाउने, सबै सदस्यको पहुँच संस्था सम्म सुनिश्चित गर्ने र सदस्यलाई सकृयता बनाउने वातावरणको विकास गर्न सके सहकारीको दिगोपनको सुनिश्चिता रहन्छ । त्यसैगरी पातलिँदै गएको सहकारी अभियान र सदस्यको सम्बन्धलाई पुनस्र्थापन गर्न आवश्यक छ । बचत तथा ऋणमा मात्रै हैन सहकारीलाई उत्पादन, उपभोक्ता र श्रममा जोड्न आवश्यक छ ।

सहकारीमा कमी रहेको सुशासन, सहकारी शिक्षा र पारदर्शितामा जोड दिन आवश्यक छ । यसका साथै सहकारी ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख भए जस्तै सहकारी कस्का लागि भन्ने कुरामा थप प्रष्ट हुनु पर्ने देखिन्छ । सहकारी क्षेत्र स्वनियमनमा बस्न नसकिरहेको अवस्थामा बाह्य नियमन बढ्नु स्वभाविकै हो । तथापी, सहकारीमा परिकल्पना गरिने नियमन तथा सुपरिबेक्षणले सहकारीता र स्वनियमनमा अंकुश लगाउने वा संकुचन गर्नेतर्फ सतर्क हुनै पर्छ । सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको क्षयिकरण र क्रमिक स्खलन भईरहेको सन्दर्भमा नेपालको सहकारी क्षेत्रमा के ठीक, के बेठीक ? के राम्रो, के नराम्रो ? कति स्वनियमन, कति नियमन ? सरकारी नियमन कि, स्वतन्त्र संस्थाको नियमन ? भन्ने विषयको स्पष्टताले अबको नेपालको सहकारी अभियानको भविष्य निर्धारण हुनेछ ।