सहकारीको ऋण नतिर्नेलाई सरकारी सिफारिस नदिन मन्त्रीको सुझाव

काठमाडौं : बागमती प्रदेश सरकारका सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री मदु कुमार श्रेष्ठले सहकारीको ऋण नतिर्नेहरुलाई सरकारी सिफारिस नदिन स्थानी सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

समयमै ऋण नतिर्दा सहकारीहरु समस्यामा परेको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले मृत्यु दर्ता, बिजुली, पानी र राहदानीका साथै नागरिकताको लागि सिफारिस नदिन स्थानीय सरकारलाई मन्त्री श्रेष्ठले सुझाव दिएका हुन् ।
धेरै सहकारीले गरेको ऋण लगानी असुलीमा समस्या भएको र संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नचाहने प्रवृति बढेकाले कडा कानुन बनाउनु पर्ने समेत मन्त्री श्रेष्ठको भनाई थियो ।

‘कतिपय वडा अध्यक्षले धितो राखेको जग्गा लिलाम गर्न सिफारिस नदिएको भन्ने गुनासो आएको छ’, मन्त्री श्रेष्ठले भने । बागमती प्रोस्कून र मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनाको सहकारी क्षेत्रका समस्या र समाधान विषय गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले नाता गोता र भोटर भएकाले वडा कार्यालयले सिफारिस नदिएको भएपनि त्यो गलत भएको भन्दै कानुन सम्बत कामलाई नरोक्न आग्रह गरे ।

त्यसैगरी सहकारी सचेतनाका लागि प्रदेश सरकारले सहकारी सम्बन्धी चलचित्र बनाउने उनले बताए । सहकारी पढेर भन्दा हेरेर चाँडो बुझ्ने समय आएकोले सहकारी चेतनाका लागि चलचित्र निर्माण गर्न लागिएको उनले जनाए ।

मन्त्री श्रेष्ठले सहकारीमार्फत भएका राम्रा र नराम्रा पक्षलाई समेटेर फिल्म बनाउने जानकारी दिए । आफू पनि कलाकार भएकाले सहकारीले सदस्यको जीवनस्तरमा खेलेको भूमिका र सहकारीमा भएको ठगीका विषयलाई समेटेर चलचित्र बनाउन लागेको बताए ।

उनले सहकारीका योगदानका विषयलाई समेटिने भएकोले संस्थामार्फत भएका असल अभ्यासहरु लेखेर वा खिचेर पठाउन समेत सहकारी संचालकलाई आग्रह गरे । अहिले सुनेका कुरा भन्दा हेरेका कुराले बढी प्रभाव पार्ने भएकाले चलचित्र बनाउन लागेको उनको भनाई छ । त्यसैगरी मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेशका सहकारीका समस्या समाधान गर्नको लागि साझा धारणा बनाउन आग्रह गरे । कार्यक्रमले समस्या पहिचान गरी समाधानको खाका बनाउने उनको भनाई छ ।

बागमती प्रदेशका सहकारीका समस्याका बारेमा छलफल मात्र नभइ समाधानका उपायहरु पनि खोज्न मन्त्रीले श्रेष्ठले आग्रह गरे । प्रदेश मातहत रहेका केही सहकारीको समस्या समाधान भइसकेको जनाकारी दिए । १२ हजार सहकारीमा केही संस्थाले गरेको गलत कार्यको कारण यस क्षेत्रप्रति नकारत्मक भाष्य निर्माण भएको उनले जनाए ।