सहकारी सुदृढीकरण अभियान: रसुवा र नुवाकोटका सहकारीकर्मीलाई प्रशिक्षण
काठमाडौं : सहकारी संस्था सुदृढीकरण सम्बन्धी सहकारी अगुवाहरुका लागि आम प्रशिक्षण कार्यक्रम नुवाकोटमा सम्पन्न भएको छ ।
प्रशिक्षणमा नुवाकोट र रसुवा जिल्लाका २ सय ५० जना सहकारीकर्मीहरुको सहभागिता थियो । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले देशभर सहकारी सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।

साना किसान विकास लदुवित्त वित्तीय संस्था गजुरी शाखाको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा रसुवाका ३ र नुवाकोटको २५ सहकारी संस्थाका प्रतिनिधिको उपस्थिती थियो ।
प्रशिक्षण कार्यक्रममा नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष खेम बहादुर पाठकले सहकारीमा सुशासन स्थापित गर्न र वर्तमान अवस्थामा सहकारीलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउन सञ्चालक, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र कर्मचारी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।
पाठकले सहकारी संस्था सुधारका लागि सबैभन्दा पहिले सञ्चालक, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र कर्मचारीहरु जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले केन्द्रीय नेतृत्व पनि संस्था सुधारका लागि जिम्मेवार हुने भन्दै सबै केन्द्रीय संघहरुले आ-आफ्नो सञ्जालमा रहेका संस्थाहरुलाई बिग्रन नदिन आफै नेतृत्व अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

समस्या आएपछि होइन समस्या आउनै नदिने गरी देशभर अभियान चलाउनुपर्ने भन्दै उनले साना किसान र समान प्रकृतिका कृषि सहकारी संस्थाहरुमा आफु र आफ्नो नेतृत्वमा चलेको अभियानले सकारात्मक नतिजा हासिल गर्न सकिएको बताए ।
सहकारी संस्थामा वाह्य असर पर्न नदिने गरी संस्थाहरुलाई बलियो बनाउने, सुशासन र सुद्धृढिकरणमा समेत ध्यान दिने गरी संस्थाका सबै जिम्मेवार पदाधिकारीहरु सजग हुन आव्हान समेत पाठकले गरेका थिए ।
७७ जिल्लामा सहकारी सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गरिने पाठकले बताए । हालसम्म १३ जिल्लामा कार्यक्रमहरु सम्पन्न भैसकेको उनको भनाई छ ।
अभिलेख
लोकप्रिय
नोक्सान घटाउँदै नाफामुखी यात्रामा राष्ट्रिय सहकारी बैंक
४ मंसिर २०८२, बुधबार
नियामक र सदस्यकै बेवास्ताका कारण सहकारी समस्यामा परेको निष्कर्ष
२२ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको कामु महाप्रबन्धकमा गोपीकृष्ण भण्डारी नियुक्त
३ श्रावण २०८२, शुक्रबारRecent Posts
राष्ट्रिय सहकारी बैंकको बागडोर उप्रेतीको हातमा
१४ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका नवनिर्वाचित सञ्चालक र लेखा समितिलाई शपथ तथा प्रमाणपत्र वितरण
१३ जेष्ठ २०८३, बुधबार
सहकारी बेथिति जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय
११ जेष्ठ २०८३, सोमबार