सहकारी अध्यादेशका व्यवस्थालाई लिएर अहिले नै आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन: मन्त्री अधिकारी

काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निरावरण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीकर्मीबाट अध्यादेशमा उल्लेख भएका केही व्यवस्थाहरुको विरोध भएको बताउँदै त्यसलाई सच्याएर जाने बताएका छन् । सोमबार नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघको साधारण सभामा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले अध्यादेशका व्यवस्थालाई लिएर अहिले नै आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए।

‘सबै काम एकैपटक हुँदैन, स्वाभाविक रुपमा अध्यादेशमा केही विषयहरु छुटेका छन्, ती विषयहरुलाई राख्नुपर्नेछ, राखिएका तर आवश्यक नभएका विषयलाई हटाउन पनि सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।’

सरकारले अध्यादेश मार्फत सहकारी सञ्चालकहरूको कार्यकालको सीमा तोकेको छ । कुनै पनि व्यक्ति बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन नपाउने र बहाल रहन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसबारे सहकारी अभियानकर्मीहरूले चर्को विरोध गरेका छन् । तर, मन्त्री अधिकारीले प्रारम्भिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लेख्न छुट्याइएको बताए ।

‘हामीले दुई कार्यकालको विषय प्रारम्भिक बचत तथा ऋण कारोबार गर्न स्वीकृत लिएको संस्थाका लागि भनेका हौं, अध्यादेशमा प्रारम्भिक शब्द छुटेछ, त्यसलाई सच्याउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘विगतमा दुई पटक बसेकाले अहिले पाउँदैन भनेर हल्ला फैलाइएको छ ।’

सहकारी अध्यादेश जारी भएपछि केहीले भ्रम पनि फिजाएको उनको भनाइ छ । सहकारी ठिक छन् र यसलाई बदनाम गराउन पाइँदैन भनेर एक्येवद्धता जनाउन र त्यसैगरी सबैमा सूचना सम्प्रेष्ण गर्न आवश्यक रहेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । उनले सहकारी अध्यादेश छिट्टै लागू गर्ने प्रयास भइरहेको पनि बताए ।

‘अहिले सहकारीहरू एउटै प्रवृत्तिका हुन्, एउटै खाले हुन् । यी सहकारी ठिक छैनन्, अब सहकारी चाहिँदैन भन्ने एउटा तप्का छ । तिनीहरूलाई चुनौती दिन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘अब सहकारी ठीक छन् भनेर जानुपर्छ, वास्तविक जनतासँग आधारित, कृषिमा आधारित राम्रा सहकारी छन् भनेर भन्नुपर्ने छ । साधारण व्यक्तिहरूको जीवनस्तर उकास्ने भनेको नै सहकारी हो ।’