स्थिरीकरण कोषमा योगदान रकम २२ करोड नाघ्यो, यी हुन् धेरै योगदान गर्ने १० संस्था

काठमाडौं : बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थिरीकरण कोषको तेस्रो वार्षिक परामर्श बैठक शुक्रबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ ।

कोषका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको अध्यक्षता एवं भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यतामा वैठक सम्पन्न भएको हो ।

बैठकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन, आ.व. २०८१/८२ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट पारित गरेको छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी अभियानको ‘जगेडा कोष’ मानिने स्थिरीकरण कोष २०७९ साल जेठ २७ गतेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्णयसँगै कोष सञ्चालनमा आएको थियो ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०३ अनुसार कोष नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कून)मा रहने व्यवस्था छ । नेफ्स्कूनको अध्यक्ष नै कोषको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यसम्म कोषमा ३१६ सहकारीले प्रारम्भिक र वार्षिक योगदान स्वरुप २२ करोड १७ लाख ५१ हजार ४ सय ८५ रुपैयाँ ७७ पैसा जम्मा गरेका छन् ।

नेफ्स्कूनमा करिब ५ हजार सदस्य रहेपनि स्थिरीकरण कोषमा सहभागिता भने अत्यन्त न्यून छ । कोषमा योगदान गर्ने सहकारी संस्थाको संख्या न्यून रहेको अध्यक्ष ढकाल स्विकार गर्दछन् । वर्ष २०८१ कोष कार्यान्वयन वर्ष हुने बताउँदै अध्यक्ष ढकालले आवद्धताका लागि प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गरिने बताए ।

कोषमा अनिवार्य सहभागिताको नीति विना स्थिरीकरण कोष प्रभावकारी नहुने उनी बताउँछन् । कोषको ढाँचा समेत नमिलेको र नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको ढकालको भनाई छ ।

कोषको कुल सम्पत्ती २४ करोड ९४ लाख २० हजार ९२ रुपैयाँ पुगेको छ । कोषले २०८१ असार मसान्तसम्ममा बैंक ब्याज आम्दानी र वित्तीय लगानीबाट १ करोड ९० लाख ६९ हजार २ सय ७९ रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।

कोषमा ३ हजार २ सय २५ रुपैयाँदेखि १ करोड ९ लाख ९ हजार ६ सय ११ रुपैयाँसम्म योगदान गर्ने प्रारम्भिक सहकारी छन् । कोषमा नेफ्स्कूनको योगदान २ करोड ९८ लाख २५ हजार १ सय ४३ रुपैयाँ छ ।

धेरै योगदान गर्ने १० प्रारम्भिक सहकारी
कोषमा सबैभन्दा धेरै योगदान गर्ने संस्थामा सामुदायिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था काभ्रे रहेको छ । सामुदायिक साकोसले हालसम्म १ करोड ९ लाख ९ हजार ६ सय ११ रुपैयाँसम्म योगदान गरेको छ ।

त्यसैगरी धेरै योगदान गर्ने दोस्रो सहकारीमा बिन्दवासिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था काभ्रे रहेको छ । बिन्धवासिनी साकोसले १ करोड ७ लाख ७१ हजार ६८५ योगदान गरेको छ ।

त्यसैगरी रुपन्देहीको जनउत्थान बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले १ करोड ७ लाख ४९ हजार ६ सय ९२ रुपैयाँ योगदान गरेको छ ।

त्यसैगरी ललितपुरको हाम्रो साकोसले ४४ लाख १० हजार ४६३ रुपैयाँ, ललितपुरको कल्याणकारी साकोसले ४३ लाख ४४ हजार ६५ रुपैयाँ, दोलखाको जनसचेतन साकोसले ३८ लाख ९० हजार ९८१ रुपैयाँ, काभ्रेको चण्डेश्वरी साकोसले ३५ लाख ७३ हजार २७३ रुपैयाँ, नवलपुरको लुम्बिनी सुनवल साकोसले ३३ लाख २१ हजार ५८९ रुपैयाँ, कोलिया देवदह साकोसले ३२ लाख ११ हजार ४२ रुपैयाँ र बागलुङको सिवाईसी साकोसले २८ लाख १२ हजार ५०३ रुपैयाँ योगदान गरेको छ।

कोषमा किन आवद्ध हुने?
बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरु सबैभन्दा बढी संवेदनशील मानिन्छन् । वित्तीय कारोबार आफैमा बढी तरल र जोखिमपूर्ण छ ।

वित्तीय दुर्घटनाका सम्भावनाहरु सधै सन्निकट रहन्छन् । यस्तो अवस्थामा कोषको भूमिका केवल वित्तीय समस्या समाधानमा मात्र नभई निरन्तर अनुगमन, प्रशिक्षण, सल्लाह र सहजिकरणको माध्यमबाट संकटको रोकथाममा समेत प्रभावकारी हुन्छ ।

यसरी हेर्दा ऐनले निर्दिष्ट गरेको स्थिरीकरण कोष बचत तथा ऋण सहकारी अभियानको निदानात्मक मात्र नभई प्रतिरोधात्मक अस्त्र पनि हो । अभियानको स्वामित्व र योगदानमा आधारित जगेडा कोष सहकारीको विश्वव्यापी मान्यता र सिद्धान्तसँग पनि निकट छ ।

कोषमार्फत संस्थाहरुको व्यवस्थापकीय समस्याको समयमा तरलता सापटी, पुनसञ्चालन खर्च सापटी तथा दायित्व भुक्तानी सापटी प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था छ । योगदान गरेको रकमको दश गुणासम्म तरलता सापटी पाइन्छ ।

कोषमा आवद्ध हुने प्रावधान के छ?
कोषमा आवद्ध हुन कम्तिमा पाँच आर्थिक वर्ष कार्यसञ्चालन गरि वार्षिक लेखापरिक्षण सम्पन्न गराएको, तोकिएका समयभित्रै अघिल्ला दुईवर्षको वार्षिक साधारण सभाका बैठक सम्पन्न गरेको, कर्जा वर्गीकरण गरि आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेको, अघिल्ला दुई वर्षमा घाटामा नगएको तथा सञ्चित घाटा नभएको, मन्त्रालयबाट स्वीकृत एकीकृत मापदण्ड अनुसार उच्च जोखिममा नरहेको, निवेदन दिदाका बखत नियामक निकायको निगरानी सूचीमा नगरेको वा शीघ्र सुधार कारवाहिमा सूचीकृत नभएको, विभागले स्वीकृत गरेको एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आवद्ध भएको, संस्थागत पूँजी २.५ प्रतिशत भएमा पनि ३ वर्षभित्र ५ प्रतिशत पुर्याउने प्रतिवद्धता गरेको लगायतका प्रावधान समावेश छन् ।