वित्तीय सहकारी सञ्चालन: प्रभावकारी कानून अवलम्बनमा चासो

कुबेर निरौला
नेपालको सहकारी व्यावसायिक सञ्चालनाका क्रममा ३०१३ बाट धेरै परीक्षणका क्षणहरु पार गर्दै नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था भएको सहकारी सम्बन्धि व्यवस्थाका आधारमा सहकारी सञ्चालनका लागि संघीय सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ मुख्य कानूनको रुपमा रहि प्रादेशिक तथा स्थानिय निकायमा समेत सम्बन्धीत ऐन तथा नियमावली बनाएर लागू गर्न सकिने प्रावधान स्थापित गर्यो । संघीय कानूनको मातहतमा रहने प्रादेशिक तथा स्थानिय निकायहरुले आ-आफ्ना कार्यक्षेत्र भित्र तयार गरेका ऐन तथा नियमावलीमा पनि प्राय जसो वित्तीय कारोबार सम्बन्धी प्रावधानकै उल्लेख बढी रहेको पाईन्छ । जनमानसमा पनि पर्यायवाचिकै रुपमा सहकारी भनेको बचत तथा ऋणको कार्य गर्ने निकाय हो भन्ने बुझाई रहेको पाईन्छ भने अर्कोतिर सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा भएका प्रावधानका बारेमा सहकारी संघ संस्थाका कतिपय संचालक तथा कर्मचारीहरु जानकार नभएको पनि पाईन्छ ।

सहकारीता एउटा व्यावसायिक माध्यम हो र सहकारी संस्थामार्फत सामुहिक व्यावसाय सञ्चालनको लागि प्रमाणित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास जसले हाम्रो मुलुकमा पनि सहकारितामार्फत व्यावसायिक क्रियाकलाप सञ्चालन भएको विषय सबैमा जगजाहेर नै छ । कानूनत नेपालको सहकारी सञ्चालनका लागि विभिन्न चरणका प्रयोग र सहकारी सञ्चालनका लागि स्थापित कानूनी प्रावधानहरु पश्चात सहकारी ऐन २०४८ बढी स्वायत्त र स्वतन्त्र रुपमा सहकारी सञ्चालनको आधार बनेको पाईन्छ । उक्त स्वतन्त्र र स्वायत्त प्रकारको सहकारी कानून (सहकारी ऐन २०४८) मा वित्तीय सहकारी सञ्चालनका तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालनका लागि खासै फरकता नभएको भने आभाष विद्यमान रहेको थियो । जसको फस्वस्वरुप वित्तीय सहकारी व्यवस्थित सञ्चालनका लागि लागि छुट्टै ऐन आवश्यकता महशुस हुनु पनि स्वभाविक रहेको थियो । तात्कालिन सहकारी ऐन २०४८ को प्रयोगबाट मात्र सहकारिता त्यसमा पनि वित्तीय सहकारीताकोे अम्यास असल हुन नसकेको महशुस राज्य, सहकारी अभियान र सहकारी कार्यान्वयन पक्षमा भएको देखिन्थ्यो । यसको असरका साथै मुलुकको राज्य संरचनाको आधार तथा नेपालको संविधान २०७२ को मर्मका आधारमा पनि सहकारी ऐन २०७४ जारी भएको सर्वविदित रहेको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ सहकारी सञ्चालनका लागि भरिपूर्ण छ वा बचत तथा ऋणको कार्यका लागि पनि पूर्ण छ भन्न खोजिएको भने पटक्कै होईन । तर यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न अत्यावश्यक भने अनिवार्य छ । आजको सहकारीप्रतिको विषम परीस्थितिमा भने झनै टड्कारो रहेको देखिन्छ ।

सहकारी ऐन २०७४ तथा सहकारी नियमावली २०७५ लाई राम्ररी नियाल्ने हो भने बचत तथा ऋण कारोबारको लागि राम्रैसँग पल्लाभारी भएको पाइन्छ । यद्यपि ऐन तथा नियमावलीमा भए गरेका प्रावधान बमोजिम के कति कार्यान्वयन भए नभएको विद्यमान अवस्था भने पुनरावलोकन गर्न सकिएको अवस्था छैन । यसमा बचत तथा ऋण परीचालनका छुट्टै व्यवस्था रहेको र बचत तथा ऋणको परीचालनदेखि ऋण व्यवस्थापनका क्षेत्रहरुको लिलामीका प्रक्रियासम्मका व्यवस्था हालको सहकारी कानूनमा छ ।

सहकारी ऐन २०७४ को साथै यस अन्र्तरगत सहकारी नियमावलीको कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता ल्याउने र नियामक निकायबाट समसामयिक नियमनमा प्रभावकारीता ल्याउनुका साथै अनुगमनमा समेत प्रभावकारीता ल्याउने हो भने हालको कानूनी प्रावधान पूर्ण नभएता पनि सामान्यतय पर्याप्त नै मान्न सकिन्छ । तर, हालको सहकारी सञ्चालनका सबै तह तथा अंगहरुको वास्तविकता भनेको कानूनमा भएका व्यवस्थाहरुको पुूर्ण पालना नगर्ने, व्यवस्थित वित्तीय व्यवस्थापनका लागि वित्तीय व्यवासाय गर्ने सहकारी संघ संस्थाको प्रभावकारी नियमन नहुने, कानूनी व्यवस्था पालनामा कमजोरी गर्ने, नियामक निकायको दक्षता तथा प्रभावकारीता निक्कै कमजोर, सम्बन्धित अभियानको तर्फबाट सहजिकरण तथा समन्वयात्मक भूमिकामा झनै कमजोर भएका कारण विद्यमान कानूनि व्यवस्थाको प्रभावकारीता नै कमजोर रहेको देखिन्छ ।

उपरोक्त बमोजिमका विषयहरु छलफल तथा समाधानका उपायहरुमा कुनै सक्रियता न त राज्यले संवेदनशिल रुपमा लिइको छ न त अभियानको तर्फबाट तात्विक निकासका उपायसहित बहस पैरवी प्रभावकारी बनाएको छ । मौजुदा ऐनको परीपालनाका लागि प्रभावकारी बहस पैरवीको सट्टा वित्तीय सहकारी ऐनको आवश्यकता मात्र रटानले हाल उत्पन्न समस्या समाधान र्गदछ भन्दै गोष्ठी, सेमिनार, बैठक, विदेश भ्रमण लगायतमा करोडौं पैसा खर्च गरेर मात्र समाधान होला भन्न सकिँदैन । ऐनमा भएको व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नलागेर अर्को ऐन आउँदा समाधान हुन्छ भनेर मात्र कसरी सार्थकता पाउन सकिएला प्रश्न चिन्ह निरन्तर नै देखिन्छ । बरु मौजुदा ऐनको परिधिभित्र रहेर नियमन व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन र दक्षता सहितको अनुगमनमा प्रभावकारीता ल्याउनका लागि पहल बहस पैरवी गरेमा सार्थकताका पाईलाहरु शुरुवात हुने थियो कि?

सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा भएका सबल पक्षहरुको परिपालना र कार्यान्वयन कति भईरहेको छ त्यसमा सम्बन्धीत सहकारी संघ संस्थाहरुले गर्नुपर्ने दायित्व के कति पुरा भएका छन् । यसको परीपालनाका लागि अभियानका निकायहरुको भूमिका के कति प्रभावकारी भएको छ र नियमन निकायहरुबाट के कति सकारात्मक कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता रहेको छ यी विषयहरु गम्भिर र निरन्तर उठिरहेका छन् । यीनै कानूनको आधारमा रहेर ३५ बुँदे निर्देशनको आधारमा सहकारी संघ संस्थाहरुले यसको परीपालना गरे नगरेको अनुगमन के कति भएको छ? त्यसैगरी नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानको सामान्य आभास आउनेगरी सहकारी मन्त्रालयबाट जारी वित्तीय प्रतिवेदन ढाँचाको कार्यान्वयनको अवस्था के कस्तो रहको छ? लेखापरीक्षण निर्देशिका, साधारण सभा संचालन सम्बन्धी निर्देशिका लगायतका निर्देशिकाहरु प्नि जारी भएका छन् तिनीहरुको कार्यन्वयनको अवस्था के कस्तो रहेको छ ? अर्थात सहकारी संघ संस्थाहरुले यी निर्देशिकाहरुको परिपालना भए नभएको अनुगमन तथा पालनामा सहजिकरण कसले गरेको छ? यस्ता थुप्रै प्रश्नहरु वित्तीय सहकारी संचालनमा देखिएका छन् । त्यसमा पनि नाम तथा विषय जै सुकै भएता पनि वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको मुख्य कारोबारसँग सम्बन्धित कानूनी प्रावधान र नियमन तथा निर्देशिकाहरुको कार्यान्वयन गर्ने गराउने चाँही मुख्य र टड्कारो विषय बनेको छ ।

वित्तीय व्यवसायको सन्दर्भमा कर्जा सुचना केन्द्र, बचत सुरक्षण, ऋण असूली (लिलामी सम्म) व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको खोई? अभियान्ता, संघहरुले यसको पहलकदमी, प्रयोग, सचेतना जस्ता कार्यका लागि के कति संवेदनशिल भएर काम गरीएको छ र परीणाम के आएको छ? पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ कि ।

यसरी भईरहेको कानूनी व्यवस्था तथा सकारात्मक विषयहरुमा सहजिकरण गर्न तथा नियमन गर्न समेत प्रभावकारीता नभईरहेको सन्दर्भमा बचत तथा ऋण सहकारी ऐन अर्थात् वित्तीय सहकारी ऐन आएर समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने भाषण र गोष्ठीले समस्या कसरी समाधान होला । हाल सहकारी अभियानमा देखिएका समस्याहरु कुनै ऐनको अभावले भएको हो र? विषय जोड्न सकिन्छ र? विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा भएका विषयहरुले समस्या सिर्जना गरेको त पक्कै पनि होईन होला । अहिलेको सहकारी क्षेत्रमा आएका अर्थात् वित्तीय कारोबारका सहकारीहरुमा आएका समस्यहरुका कारण तथा कारकका बारेमा बहस गर्न र परिणाममुखी समाधानका उपायहरुको खोजी गर्न खाँचो छ । सहकारीमार्फत वित्तीय व्यवसाय सञ्चालनका सुुधारका उपायका लागि सञ्चालन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, सहजिकरणमा प्रभावकारीता र नियमन प्रभावकारीताको टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । यसका लागि सहकारी सञ्चालनको धरातालमा नै अध्ययन गर्दै कमी कमजोरीका कारण खोज्ने र उपायसहित तत्काल लागू हुने रणनीति अवलम्बन गर्न ढिलो भईसकेको देखिन्छ । बचत तथा ऋणका ऐनको पहलकदमीभन्दा प्रणालीगत सुधारका उपायका लागी दोश्रो तहको नियमन निकाय (Second Tire Institution)  जुन आर्थिक बर्ष २०७९÷०८० को सरकारको कार्यक्रम तथा बजेटमा समेत परिसकेको विषय र आजको आवश्कता पनि महशुस भएको विषयलाई चाँही प्रभावकारी पहल कदमी गर्ने की जसबाट सुधारको अपेक्षा गर्न सकिएला कि ।

सहकारी अभियान जसमा पनि वित्तीय व्यवसायका क्षेत्रमा सञ्चालनका लागि प्रणालीगत सुधार गर्ने निकायको रुपमा दोश्रो तहको नियमन निकायमार्फत निम्नानुसारका विषयमा अपेक्षा गर्न सकिन्छ:
– नियमन तथा अनुगमनमा कडाईका साथ लागू र स्थलगत अनुगमन अत्यन्तै आवश्यक रहेको ।
– वित्तीय व्यवस्थापनका चरणहरको स्पष्ट सुचक सहितको मार्गदर्शन र परीपालनाका योजना संस्थाहरुको तर्फबाट निरन्तरता (पल्र्सको सुचकमात्र पर्याप्त नहुन सक्दछ) आवश्यक रहेको ।
– सञ्चालनका लागि नियमित निर्देशन तथा कार्यान्वयनको आवधिक प्रतिवेदन अनिवार्य पेश गर्न अनिवार्य रहेको ।
– केहि वर्ष यताका सहकारीहरुको सेवाकेन्द्र विस्तार तथा मर्जरले सदस्यहरुमा सहकारीका सेवा के कस्ता भई रहेका छन् पुनरावलोकन विश्लेषण मुल्यांकन गर्न ढिलो भईसक्यो की विस्तारित स्थानहरुबाट प्रतिनिधित्व रहेको छ छैन, कतै व्यापार मात्र विस्तार भएको त छैन की सहकारिता (सिद्धान्त मुल्य) पनि विस्तार भएका छन् सोचनिय विषय रहेको छ छैन ।
– हालका नियमन निकायहरु विभाग, प्रदेश, स्थानिय तह बीच समाञ्जस्ता, समन्वय एकरुपता सहितको सहजिकरण अत्यावश्यक रहेको ।
– नियमन निकाय सहजिकरण सहितको अनुगमन गर्ने प्रकृतिको अवधारण ल्याउनुपर्ने ।
– सहकारी संचालन एउटै ऐन र नियमनबाट गर्ने गरी व्यवस्था आवश्यक रहेको । तहगत ऐन कानूनले द्धिविधा कायम रहेको ।
– परीवर्तीत नियमन अधिकारी यस क्षेत्रमा अर्को समस्या देखिएको छ त्यसैले नियमन निकाय प्राधिकरणको रुपमा दक्ष जनशक्ति सहितको स्वच्छ पारदर्शी आवश्यक बनाउन ढीलो भईसकेको ।
– वित्तीय सहकारी भनेको “बचत तथा ऋण” नाममा उल्लेख भएका सहकारी मात्र नभई वित्तीय कारोवार गरेको सवै प्रकृतिका सहकारीहरुलाई बुझ्नु पर्छ ।

अन्त्यमा
नेपालमा सहकारीको नाम पर्यायको रुपमा बचत तथा ऋणको कारोबार रहेको अवस्थालाई सम्बोधनको प्राथमिक चरणको रुपमा पूर्ण रुपमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने जुनसुकै प्रकृतिको सहकारीहरु पनि पूर्ण रुपमा नियमनको दायरामा तुरुन्त ल्याउने नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकार र अभियानको तर्फबाट ढिलो नहोस् । संस्थाहरुको हालको अवस्थाका आधारमा अविलम्ब अनुगमनको कार्य प्रारम्भ गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने र सबल र सक्षम संस्थाहरुको निरन्तरताका लागि सहजिकरण गर्न निरन्तरताका कार्यक्रमहरु शुरुवात होस् । हालको मौजुदा कानूनी व्यवस्थाको परीपालनामा सबै पक्षहरुको प्राथमिकता भित्र परोस् । न की अर्को ऐन (वित्तीय सहकारी ऐन) भन्दै विभिन्न गोष्ठी र सेमिनारमा अर्थ तथा मानवश्रोत खर्चमा समय प्रयोग नहोस् ।