सहकारी मन्त्री र गभर्नर बीच छलफल, कर्जा सूचना केन्द्र र बचत सुरक्षण कोष स्थापनामा नेतृत्व लिन आग्रह

काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग सहकारीका समस्या समाधानका विषयमा आज छलफल गरेका छन्।

मन्त्री अधिकारीले आफ्नै कार्यकक्षमा गभर्नर अधिकारीसँग छलफल गर्दै मन्त्रालयले कर्जा असुली न्यायधिकरण गठन गर्न प्रकृया अघि बढाएकोले यसलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकको प्रभावकारी भूमिकाको अपेक्षा राखेका थिए ।

मन्त्री अधिकारीले सरकारले कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना र बचत सुरक्षण कोष खडा गर्न लागेको बताउँदै यसको नेतृत्व गर्न समेत आग्रह गरे ।

सो अवसरमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले कर्जा असुली न्यायधिकरण र कर्जा सूचना केन्द्र आवश्यक रहेको निष्कर्ष सरकारले निकालेपछि राष्ट्र बैंकले त्यसको मोडालिटीमा आफ्नो तर्फबाट सुझाव दिँदै कार्यान्वयनमा सक्दो भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । उनले कर्जा सूचना केन्द्रको स्पष्ट संरचनाका विषयमा सरकार र राष्ट्रबैंक बीच छलफल भएर उचित निष्कर्षमा छिट्टै पुग्नु पर्नेमा जोड दिए ।

छलफलमा मन्त्रालयका सचिव गोकर्ण मणि दुवाडी र सहकारी विभागमा रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेको समेत सहभागि थिए मन्त्रालयका सचिव दुवाडीले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय र राष्ट्र बैक बीच भएको यस प्रकारको छलफलले छिट्टै सहकारी क्षेत्र व्यवस्थित पार्न मार्ग प्रसस्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।