राष्ट्रिय सहकारी महासंघ निर्वाचन: कम्तिमा ९ जना महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित

काठमाडौं : राष्ट्रिय सहकारी महासंघको ३१ औं बार्षिक साधारण सभाबाट सञ्चालक समितिमा कम्तिमा ८ जना र लेखा सुपरीवेक्षण समितिमा १ जना सुनिश्चित गरिएको छ । महासंघको आज बसेको २१० औं बोर्ड बैंठकले निर्वाचन निर्देशिका २०७६ संशोधन गर्दै निर्वाचित हुने महिलाको कोटा सुनिश्चित गरेको हो ।

निर्देशिका अनुसार सञ्चालक समितिमा महिलाका लागि ८ कोटा कायम छ भने लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा कम्तिमा १ जना महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व रहने छ । महिलाका लागि १ उपाध्यक्ष, बागमती र लुम्बनी प्रदेशबाट १/१ जना महिला अनिवार्य गरिएको छ । त्यस्तै खुला सञ्चालकको लागि ५ वटा कोटा छुट्टाइएको छ ।

महासंघको विनियम २०५० (संशोधन सहित) अनुसार २५ सदस्यीय सञ्चालक समिति र तीन सदस्यीय लेखा सुपरीवेक्षण समिति रहने व्यवस्था छ । सञ्चालक समितिमा २४ जना निर्वाचित हुन्छन् भने निवर्तमान अध्यक्ष पदेन सञ्चालक रहने व्यवस्था छ । विनियम अनुसार अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष एक/एक जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै उपाध्यक्ष ३ (एक महिला अनिवार्य), हरेक प्रदेशबाट एक/एक जना सञ्चालक, खुलातर्फ ९ जना, केन्द्रीय संघबाट ३ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी लेखा समिति संयोजक १ र सदस्य २ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

हाल महासंघको सञ्चालक समितिमा ६ जना र लेखा समितिमा १ जना महिला सहभागिता छ ।

३१८ सदस्य संघहरु महासंघमा आवद्ध भए पनि आगामी साधारण सभामा २८७ मात्रै केन्द्रीय प्रतिनिधि कायम भएको महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले जानकारी दिईन । कोशी प्रदेशबाट ५८, मधेशबाट ३०, बागमतीबाट ८८, गण्डकी र लुम्बिनीबाट ३७/३७, कर्णालीबाट १४ र सुदुरपश्चिमबाट २३ केन्द्रीय प्रतिनिधि कायम भएको महाप्रबन्धक सुब्बाले जानकारी दिईन । सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशबाट सदस्य कायम रहेको छ भने कर्णालीबाट सबैभन्दा कम १४ केन्द्रीय प्रतिनिधि कायम भएको छ । २८७ प्रतिनिधिमध्ये २९ जना महिला प्रतिनिधि कायम छन् ।

सबैभन्दा बढी सदस्यता कायम भएको जिल्ला ललितपुर रहेको छ । जसका १० सदस्य जिल्ला संघका प्रतिनिधि यस पटकको साधारण सभामा प्रतिनिधित्व गर्नेछन् ।