३० लाख धरौटीमा छुटे कालिका साकोसका तत्कालीन अध्यक्ष मृगेन्द्र, २५ ठग अझै फरार
लमजुङ : बेंसीसहरस्थित कालिका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष मृगेन्द्र घिमिरे ३० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर तारेखमा रिहा भएका छन् ।
ठगी अभियोगका मुख्य दोषी भनिएका घिमिरे विरुद्ध जिल्ला अदालतमा सहकारी ऐन कसुर र ठगी सम्बन्धी दुई वटा मुद्दा चलाईएको थियो ।
जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार उपसचिव भेषराज पौडेलको इजलासले घिमिरेलाई मंगलबार ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडेको हो । जिल्ला न्यायाधीश शिवप्रसाद खनाल बिदामा रहेका कारण उक्त मुद्दामा पौडेलले आदेश दिएका हुन् । न्यायाधीश खनाल आएपछि आदेशका लागि मुद्दा पुनः इजलासमा पेस हुनेछ ।
घिमिरेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको समेत मुद्दा छ । उक्त मुद्दाको अनुसन्धानका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा समेत पठाइएको छ ।
बेंसीसहरको शेरास्थित कालिका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको रकम अपचलन काण्डमा फरार रहेका घिमिरेलाई प्रहरीले काठमाडौंबाट आइतबार पक्राउ गरी बेंसीशहर ल्याएको थियो ।
सहकारी काण्डका अर्का मुख्य दोषी भनिएका घिमिरेका श्रीमती विनिता अधिकारी घिमिरे अझै फरार छिन् । अधिकारी सहकारीको संस्थापक प्रबन्धक र एकीकरणपछिको कोषाध्यक्ष हुन् ।
यस संस्थाका सहकारी ऐन कसुर अन्तर्गतको मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङले सहकारीसम्बद्ध सुरुमा ८ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । जसमध्ये मंसिर १० गते ६ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेका थिए भने घिमिरे दम्पत्ती भने फरार थिए । त्यसपछि २६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएकोमा १ जनालाई मंसिर १७ गते पक्राउ गरिएको थियो । पक्राउ गरिएका ७ जनालाई जनही ७ लाखदेखि १२ हजार रुपैयाँसम्म धरौटी रकम बुझाएर तारेखमा रिहा भएका छन् ।
प्रहरीमा उजुरी परेकामध्ये २५ जना अझै फरार छन् ।
अभिलेख
लोकप्रिय
नोक्सान घटाउँदै नाफामुखी यात्रामा राष्ट्रिय सहकारी बैंक
४ मंसिर २०८२, बुधबार
नियामक र सदस्यकै बेवास्ताका कारण सहकारी समस्यामा परेको निष्कर्ष
२२ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको कामु महाप्रबन्धकमा गोपीकृष्ण भण्डारी नियुक्त
३ श्रावण २०८२, शुक्रबारRecent Posts
सहकारी क्षेत्रका लागि खुसीको खबर : अब सदस्यलाई मोबाइल एपबाटै ऋण आवेदनको सुविधा
२२ कार्तिक २०८३, शनिबार
तिहारलाई सिर्जनात्मक बनाउँदै विकू, देउसीभैलो प्रतियोगिता आयोजना
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
सीएमसी कास्कीमा अधिकारीको नेतृत्व, व्यवस्थापकको क्षमता विकास मुख्य प्राथमिकता
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
