१६औं आवधिक योजना: सहकारीको नियमन उच्चस्तरीय संयन्त्रबाट

काठमाडौं : बैंकिङ स्वरुपमा (बचत तथा ऋण) कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन सरकारको उच्चस्तरीय संयन्त्रबाट गर्ने विषय १६औं योजनाले समेटको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको प्रभावकारी नियमनको प्रस्तावसहित १६औं योजनाको मस्यौदा तयारमा समेटेको हो । आयोगले सहकारी सुशासनलाई प्रमुख चुनौतीको रुपमा समेत राखेको छ ।

आयोगले सहकारी सुशासनको कमी रहेको र सहकारी संस्थाहरू सहकारीको सिद्धान्त, नीति, नियम र मापदण्डमा सञ्चालन हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ ।

आयोगले सहकारी क्षेत्रको सुधार आागमी योजनामा प्राथमिकतामा राखेको हो । ‘सहकारीको वर्गीकरण, एकीकरण र संरचनागत सुधार, सहकारी स्तरीकरण र आन्तरिक लेखापरीक्षण एवम् प्रमाणीकरण, व्यवस्थापकीय सीप एवम् दक्षताको प्रमाणीकरण, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको वासलात तथा कारोबारका आधारमा नियामकीय व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्छ,’ आयोगले तयार गरेको मस्यौदामा भनिएको छ ।

‘बचत तथा ऋण लगानीमा आधारित सहकारीलाई स्वनियमन र सुशासन प्रवर्द्धनमा कडाइ गर्नुपर्छ । सहकारीको वित्तीय कारोबारको जोखिम न्यूनीकरण गर्न कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तथा स्थिरीकरण कोषको स्थापना तथा सञ्चालन गरी नागरिकको बचत रकम माग गरेको अवस्थामा तत्कालै उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई अनिवार्य गराउनुपर्छ’, प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ ।

‘सहकारीमा स्वनियमन र सुशासनको कमजोर अवस्था छ । सहकारीको लगानी र कर्जा प्रवाह अनुत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा सर्वसाधारण नागरिकको बचत जोखिममा रहेको छ,’ १६औं योजनाको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले वित्तीय तथा बैंकिङ क्षेत्रको कारोबार गरेकोमा सरकारको नियमनको दायरा विस्तार गर्ने चुनौती छ ।’ सहकारीको स्रोत र पूँजीलाई बैंकिङभन्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्ने आयोगको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

सहकारी संस्थाहरूको आन्तरिक लेखा प्रणाली एवम् तथ्यांकीय संकलन र विश्लेषणलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (काेपाेमिस) लाई प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रम समेत १६ औं योजनाले समेटेको छ ।