यस कारणले समस्यामा छन् सहकारी ! (सहकारीकर्मीले पढ्नै पर्ने)

अर्थतन्त्रको प्रणालीगत कारण
– कोभिड पश्चात विप्रेषण आप्रवाहको दर घटेका कारण अर्थतन्त्रमा मुद्रा आपुर्तिमा कमी आई अर्थतन्त्रसिथिल हुनु,
– अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनका कारण सहकारी र समग्र बैंकिङ्ग प्रणालीमा समेत भाखानाघेका कर्जाहरु वृद्धि हुनु,
– सरकारको पुँजीगत खर्चमा कमी आउनु,
– भुक्तानी असन्तुलन र सोधनान्तर घाटाका कारण वित्त प्रणालीमा समस्या सृजना हुनु,
– कोभिड लगायतका कारण मुद्रास्फिती दर आर्थिक वर्ष ०७७।०७८ मा रहेको ३.६० प्रतिशतबाट बढेर आर्थिक वर्ष ०७९ । ८० मा ७.७४ प्रतिशतसम्म पुग्नु,
– सहकारीको भाखा नाघेको कर्जा मापनको स्थापित प्रणाली नहुनु,
– अनौपचारिक क्षेत्र मार्फत विप्रेषण रकम स्थानान्तरण हुनु,
– बन्दावन्दी (lockdown ) पश्चात व्यापार व्यवसाय सञ्चालनमा आएपछि कर्जाको माग अत्याधिक बढनु,
– कोभिडका कारण गुमेको रोजगारीका अवसरहरु विस्तारै पुरानैलयमा फर्कनेक्रममा रहे पनि पर्यटन तथा यातायात व्यवसायले गतिलिन नसक्नु, आदि ।

अर्थतन्त्रको गैर प्रणालीगत कारण
– सहकारी अभियानमा छवि र विश्वास कमजोर भएर जानु,
– वित्तीय उत्पादन र सेवाहरुको मूल्य निर्धारणमा समस्या रहनु,
– बजारीकरणमा नैतिक अभ्यासको कमी हुनु,
– प्रवाहित कर्जामा खराब कर्जाहरु अत्याधिक हुनु,
– घर जग्गा जस्ता नकमाउने स्थिर सम्पत्तिमा अत्याधिक लगानी हुनु,
– कर्जा व्यवस्थापनमा व्यवहारिकता हेरिनु,
– कतिपय संस्थाहरुमा संस्थाका संचालक समिति, लेखा सुपरिबेक्षण समिति एवं व्यवस्थापनमा रहने जिम्मेवार पदाधिकारी / व्यक्तिहरुको स्वार्थ बाझ्ने गरी कर्जा लगानीले समस्यामा पर्नु,
– सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनको कार्यमा प्रक्रियागत जटिलताहरु रहनु,
– गुणस्तरको आधारमा कर्जाको वर्गिकरण नहुनु,
– ऋण जोखिम कोषको पर्याप्ततामा ध्यान नदिनु,
– तरलता जोखिमको मापन नगरी वित्तीय असन्तुलन कायम गर्नु,
– सहकारीको नियमित वित्तीय स्वास्थ्य जाँच नहुनु,
– बचतको अनुपातमा तरलता कायम गर्ने पर्याप्त र ठोस योजना नहुनु,

नीतिगत कारण
– जग्गाको वर्गीकरण र कित्ताकाटमा समस्या देखिदा घरजग्गा कारोबारमा संकुचन भएका कारण तरलता वृद्धि हुन नसक्नु,
– कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना नभएका कारण कर्जा असुलीको कानुनी प्रक्रिया लम्बिनु,
– ऋण असुली न्यायाधिकरणको गठनमा ढिलाई हुनु,
– नियामकीय सुपरिवेक्षणमा कमि कमजोरीहरु रहनु,
– सन्दर्भ व्याजदर स्वचालित हुन नसक्नु,
– नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको धितोमा तिस प्रतिशत र उपत्यका बाहिरको धितोमा चालिस प्रतिशतमा त्रैकर्जा प्रवाह गर्न सकिने हुँदा कतिपय अवस्थामा सहकारी संस्थाको कर्जामान बढ्दा तरलतामा चाप परेको,
– मुद्राको आपूर्ति कम हुँदै गएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आक्रामक रुपमा बजारीकरण गरे, व्याजदरमा छिटोछिटो परिवर्तन गरे सोको कारण सहकारी संस्थाका सदस्यहरुले सहकारी संस्थामा रहेको बचत अन्यत्र स्थानान्तरण हुने – – अवस्थाको सिर्जना हुनु,
– अन्तर सहकारी कारोबार समेत गरिनु,
– सदस्यबन्धनमा (Common Bond) कमी हुनु,
– सदस्यहरुलाई प्रदान गर्ने सहकारी शिक्षाका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी नहुनु,
– वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुका लागि पूँजी निर्धारण, वचत र शेयरको अनुपात, सदस्यता लगायत वित्तीय अनुशासन, वित्तीय विश्लेषण, ऋण लगानीमा मार्ग दर्शनका विषयहरु स्पष्ट नगरी समग्र सहकारी संस्थाहरुलाई एउटै कानूनबाट निर्देशित गरिनु,
– राज्यले धान्न नसक्ने गरी सहकारी संस्था दर्तामाग गर्नु र मागलाई सुक्ष्म विश्लेषण नगरी संस्था दर्ता गरिनु,
– प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुले धान्न नसक्नेगरी कार्य क्षेत्र माग गरिएको र स्वीकृति दिईएको कारण एकअर्को सहकारी संस्थाको कार्य क्षेत्र माथि अतिक्रमण हुनु
– सहकारी संघ/संस्थाहरुका समितिका पदाधिकारीहरु को पदावधि किटान भएपनि अधिकांश नेतृत्व परिवर्तन नहुनु,
– स्थिरिकरण कोषमा स्वेच्छिक योगदानको व्यवस्था रहेको कारण सहकारी संस्थाहरु सहभागितामा उदासिन हुनु,
– बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको वासलात वमोजिम कूल सम्पतिको आधारमा निश्चित प्रतिशत कोषमा योगदान तोकिनु पर्नेमा जगेडा कोष पछिको नाफाको पाँच प्रतिशत योगदान तोकिनु,
– संचालक समितिमा रहेको संरचनागत कमजोरीका कारण कार्यात्मक नहुनुलगायतका कमजोरीले स्थिरिकरण कोष पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिनु,
– सहकारी ऐनमा सहकारी संस्थाहरुको अनुगमनमा बहुनिकायहरुको उपस्थिति रहेको कारण जिम्मेवार सवै व्यवहारमा कोही पनि हैन जस्तो देखिनु,
– वित्तीय क्षेत्रका सहकारीहरुको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमनका लागि संघ प्रदेश र स्थानीय गरी तिनवटै तहहरुमा आवश्यकता अनुरुपको संयन्त्र र प्राविधिक जनशक्ति न्यून रहनु,
– उत्पादनमा संलग्न सहकारीहरुको लागि उत्पादको बजारीकरण गरी उपभोक्ता सम्मपूर्याउनका लागि सहकारी ऐनसँग बाझेको कानूनहरु परिमार्जन हुन नसक्नु ।
– विषयगत सबै सहकारी संस्थाहरुले आफ्नो वित्तीय स्रोतमा बचत संकलनलाई नै केन्द्रीत गरेका कारण वित्तीय संरचनामा असन्तुलन भई समस्या सृजना हुनु, आदि ।

 

बचत तथा ऋण परिचालनमा समस्याका कारणहरु
– सहकारी संस्थाहरुले आफ्ना सदस्यहरुलाई नियमित र अनिवार्य बचत गर्न लगाउनु पर्नेमा गैर सदस्यहरु समेतबाट ठूलो ठूलो रकमहरु खोजी गरीजम्मागर्नु तथा बचत संकलनमा संस्थाहरु बिचमै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नु,
– सदस्यहरुलाई क्रमिक स-सानो र कम वचत गराउने अभ्यासमा ध्यान नदिनु,
– पूँजि निर्माणको नाममा अन्धाधुन्ध र कम जम्मा गर्ने होडवाजीले गर्दा दीर्घकालीन दायित्व भन्दा अल्पकालिन दायित्व बृद्धि भई संस्थाहरुमा जोखिम बढ्नु,
– पर्ल्स अनुगमन प्रणाली अनुरुप जगेडा कोषमा रकम कायम नगरी रुग्ण जगेडा कोष अर्थात कूलसम्पत्तिको आधारमा पाँच प्रतिशत भन्दाकम जगेडा कोष रहेका संस्थाहरुको संख्या करिव पचास प्रतिशत भन्दा वढीको संख्यामा रहनु,
– केही सहकारी संस्थाहरुले वित्तीय विश्लेषण विना अत्याधिक लाभको लोभमा घरजग्गा र अन्य व्यवसायमा लगानी गरेका कारण संस्थाहरुमा नकमाउने सम्पति अधिक रहनु,
– सहकारी संस्थाहरुले ऋणी सदस्यहरुसँग सदस्यहरुले सन्चालन गरेको व्यवसाय एवं ऋण रकमको सदुपयोग बारे यथेष्ट विश्लेषण नगरी विनाधितो ऋण लगानी गरेका कारण ऋण असुलीमा समस्या देखिनु,
– एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरुमा सदस्य बन्नेर संस्थाबाट ऋण लिई अपचलन गरी हिड्ने ऋणीका कारण संस्थाहरुमा तरलता चाप पर्यो यसबाट संस्थाको समग्र वित्तीय स्थितिमा विचलन आएको,
– केही सहकारी संस्थाहरुले सदस्यको वचत रकम घर जग्गा लगायतका गैह्र वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गर्दा समस्या परेको,
– सहकारी संस्था संचालन गर्ने कतिपय सरकारी संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुमा आफ्नो जिम्मेवारी प्रति बेवास्ता बढनु,
– राष्ट्रिय, केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीयस्तरमा समेत राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा संचालक समिति निर्माण भई कार्य संचालन गरिनु तथा समितिमा रहने पदाधिकारीहरुको आधारभूत योग्यता निर्धारण नहुनु,
– अधिकांश संघ,संस्थाहरुको लेखा सुपरिवेक्षण समिति निष्क्रिय रही नाम मात्रको अवस्थामा रहनु आदि ।

 

व्यवस्थापकीय कमजोरीको कारण
– धेरै जसो संघ/संस्थाहरुमा व्यवस्थापनमा रहने कर्मचारीहरु आफ्नो विषयमा दक्ष नहुनु,
– अधिकांश संस्थाहरुमा सम्वन्धित विषयको तालीम प्राप्त व्यवसायिक कर्मचारीको अभाव रहनु,
– सहकारी संघरसंस्थाहरुका लागि कर्मचारी नियुक्ति सम्वन्धी छुट्टै निकायको व्यवस्था नहुनु आदि ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका माथि उल्लेखित विविध समस्याहरुका कारण सहकारी संस्थाहरुमा संकट सिर्जना हुन पुगेको अवस्था छ जसले आम नागरिकमा सहकारिताप्रति नै अविश्वास पैदा गरिरहेको छ । यी समस्याहरु समयमानै सम्बोधन गर्न सकिएन भने अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको सहकारी क्षेत्र थप समस्यामा पर्नगई समग्र अर्थतन्त्रलाई नै गम्भीर असर पर्न जाने देखिन्छ ।

(सहकारी सुधार सुझाव कार्यदल २०८० को प्रतिवेदन)