सहकारीमा विश्वास जगाउने कसरी ?

स-सानो पूँजीलाई एकीकृत गर्दै बचत परिचालनमार्फत समुदायमा रहेका सदस्यको आर्थिक रुपान्तरणमा सहकारी क्षेत्रको दरिलो उपस्थिती छ । विशेषगरी ग्रामिण भेगमा आर्थिक रुपान्तरणसहित महिला शसक्तिकरण, नेतृत्व विकाससँगै घरेलु तथा साना उद्योग विकास गर्दै आत्मनिर्भर बनाउन सहकारीको भूमिका अतुलनिय छ । यस महत्वलाई आत्मसात गर्दै राज्यले आर्थिक रुपान्तरणको एक दरिलो खम्बाको रुपमा परिकल्पना समेत गरेको छ ।
राज्यले आर्थिक विकास सम्वाहकको परिकल्पना गरेको सहकारी क्षेत्रको उपस्थिती अन्य खम्बाको तुलनामा कमजोर देखिएको छ । सहकारी संघ संस्था सञ्चालनमा भए गरेका कमी कमजोरीका कारण आर्थिक मन्दिको प्रभाव यस क्षेत्रमा बढी देखिएको छ । कोभिड-१९ को विश्वयापी महामारीको समयमा आर्थिक गतिविधिहरु हुन सकेन । कोभिडको मार सेलाउन नपाउँदै रुस-युक्रेनको युद्धले थप मारमा पारेको अवस्था छ । यसले विश्व अर्थतन्त्रमा नै विकराल अवस्था सिर्जना गराएको छ । विभिन्न मुलुकमा द्धन्द्ध र विनासको अवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आर्थिक मन्दि देखा परेको छ भने नेपालमा समेत यसको प्रभाव नराम्रोसँग परेको छ ।
मुलुकमा वित्तीय अवस्थालाई सन्तुलन र स्थिरता कायम गर्न सकिएको छैन । स्थानिय स्रोत साधानको उचित परिचालन गर्दै अर्थतन्त्र सुधारमा आफ्नो भूमिका मजबुद गराउन पर्ने सहकारीहरु नै अहिले चुकेका छन् ।
मुद्रास्फीति र राजनीतिक अस्थिरताका कारण आर्थिक उत्पादनमा निरन्तर गिरावट आएको छ । पर्यटक आगमन र रेमिट्यान्स बढ्दै जानु अर्थतन्त्रको लागि सुखद् भएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जाको संकट, घर जग्गाको मन्दीले सहकारी क्षेत्रलाई नै झनै गाजेकोे छ । वित्तीय बजार अहिले तरलता संकटको चपेटामा छ । विशेषगरी वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई तरलता व्यवस्थापनमा सकस परेको छ ।

तरलता अभावले निम्त्याएकोे ब्याजदरमा वृद्धिले सहकारी संस्थाहरुमा रहेको बचत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जानबाट रोक्न सकिएको छैन । बचत गर्ने भन्दा फिर्ता माग्ने सदस्यहरुको भीड हुन थालेपछि एकपछि अर्को गर्दै अधिकांश सहकारी संस्थाहरु समस्यातर्फ उन्मुख भएका छन् । बचत फिर्ता गर्न नसकेपछि सहकारी संस्थाहरुले विस्तारै आम विश्वास गुमाउँदै गएको पाईन्छ । एकपछि अर्को संस्थाहरु थला पर्दा समग्र सहकारी क्षेत्र कै बदनाम भएको अवस्थालाई नकार्न सकिदैन ।

जता हेर्यो समस्या छ । बचत आउँदैन । कर्जा उठ्दैन । लगानी उचित नहुँदा उत्पादन ठप्प प्रायः छ । जसले सहकारीलाई मुलधारमा ल्याउनको लागि चुनौती दिएकोे छ । सरकार तथा सहकारी अभियानले सबै सहकारीमा समस्या छैन, सिद्धान्त विपरित चलेका केही संस्थामा समस्या भएको भन्दै आँखा चिम्लिदा सहकारी क्षेत्र नै धराशायी हुन पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा सरोकारवालाहरुको ध्यान अझै पुग्न सकिरहेको छैन । समस्याको वास्तविक समाधान खोज्न कुनै निकायले चासो देखाएको पाइदैन ।

समस्याले सहकारीको अस्तित्वनै संकटमा पर्नुको पछाडी राज्यको नीति, अभिभावकीय भूमिकामा कमी, सहकारी संचालनमा अपचलन, अपारदर्शिता तथा सदस्यहरुको उदासिनता प्रमुख रुपमा देखापरेको छ । सहकारीमा विश्वासको वातावरण भएन, सदस्यले बचत गर्न मानेनन्, मुद्दती बचत नविकरण भएन भन्ने गुनासाहरु बढेका छन् ।
सहकारीको विषयमा देखिएका वा सहकारी क्षेत्रमा उब्जिएका यी कुराहरुलाई राज्यको तर्फबाट, अभिभावकिय भूमिका निर्वाह गर्ने महासंघदेखि अन्य संघहरुले र स्वंय सहकारी संस्थाका संचालकहरुले गहन अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्ने थियो । राज्य तर्फबाट नत सहकारी अभियानबाट ठोस कदम चाल्न सकेको नै छ ।

सहकारीहरू आफ्नै मूल्य, मान्यता र आदर्शबाट विचलित हुँदैछन् । सहकारी सबै सिद्धान्त अक्षरस पालना गरेर सञ्चालित हुने हो भने सहकारीमा यस्तो कठिन परिस्थिती नआउने सबैमा जग जाहेरै छ । तर मनन गर्ने कसले? समस्या हामी मै छ । खुल्ला तथा ऐच्छिक सदस्यता, सदस्यहरुद्धारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण, सदस्यहरुको आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता, शिक्षा तालिम र सूचना, सहकारीहरु बीच पारस्परिक सहयोग र समुदाय प्रति जिम्मेवारी जस्ता सर्वमान्य सिद्धान्तहरुलाई नकारी रहेका छौं ।

मुलुकले संबिधानमा नै उच्च प्रथामिकता दिँदै सरकार, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीब्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । दिगो आर्थिक विकास गर्ने र समाजमा देखिएका आर्थिक असमानताको अन्त्य गरी शोषण रहित समाजको निमार्ण गर्न सहकारीको अहम् भूमिका रहने समेत स्वीकार गरिएको छ ।

अहिले सहकारी संघ/संस्थाहरु प्रतिको चरम नकारात्मकताले यस क्षेत्रले समाजमा पुयार्एका योगदान र त्यसका सबल पक्षहरु पनि ओझेलमा परेका छन् । सहकारी संस्थाहरुले वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच एंव वित्तीय समावेशीकरण, महिला सशक्तीकरण, लोकतान्त्रिक अभ्यास वा सामाजिक पूँजी निर्माणमा धेरै ठूलो योगदान गरेको छ । तर, अहिलेको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर सहकारी संघहरु सदस्य सहकारीहरुको वृृत्ति, बिकास र प्रर्बद्धनमा जुट्न सकिरहेका छैनन । सहकारी संस्थाहरु नीति, नियम र सिद्धान्त बमोजिम छैनन् । सहकारी संस्थाहरुले सदस्य केन्द्रित भएर इमान्दारिता पूर्वक कार्य गर्न सकिरहेका छैनन् । सदस्यहरु सदस्य भन्दा ग्राहक बढी भएका छन् भने सबै विषयगत सहकारी संघ/संस्थाहरु वित्तीय कारोबारमा नै रमाएका छन् । सहकारी संस्थाका सञ्चालक स्र्वाथ केन्द्रित हुने र संस्थाको सम्पत्ति दायित्व दुरुपयोग तथा अपचलनमा लिप्त भएका खबरहरु छरपस्ट छन् । जसको कारण सहकारी क्षेत्रमा विश्वसनियताको कमी भएको देखिन्छ ।

राज्यले अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बाको रुपमा महत्व दिए झै सहकारीको बृद्धि विकासको लागि आवश्यक क्रियाकलापहरु संचालन गर्न सकिरहेको छैन । तीनै तहका नियमक निकायबाट प्रभावकारी नियमन हुन सकिरहेको छैन । सहकारी संस्थाहरुमा नियमनको पक्ष अत्यन्त कमजोर रहेको छ । अनुगमन, नियमन कमजोर हुनु सहकारी संकटको मुख्य कारण हो । तर, स्वनियममा चल्ने सहकारी संस्थालाई वास्तवमा अन्य निकायको नियमनको खाँचो नै नपर्ने हो । पाएको स्वनियम सहकारीले भरपुर मात्रामा प्रयोग नगरी स्वनियम शब्दको नै दुरुपयोग गरिएको छ ।

सहकारीमा अपारदर्शीता छ, संस्थागत सुशासन छैन भन्नेमा नियामक निकाय बेखबर छैनन । फतलो नियमनमा सहकारी संस्थामा ठूलो वित्तीय समस्या आउने हेक्का नगरिएको पनि होईन । तर सहकारीको ठूलो हिस्सा वित्तीय कारोबार गर्दछ । बचत तथा ऋण सहकारी बाहेक अन्य विषयगत संस्थाको पनि वित्तीय कारोबार नै मुख्य कारोबार हुने गरेका छन् । सहकारीमार्फत हुने वित्तीय कारोबारको जोखिम न्यूनिकरण गर्नको लागि कुनै बलियो सयन्त्र बनाउन सकिएको छैन ।

वास्तवमा भन्ने हो भने सहकारी ऐन नै सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्नको पर्याप्त छ । सहकारी ऐनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सहकारीमा समस्या उत्पन्न भएको हो । सहकारीको समस्या प्रति सरकार उदासिन भएता पनि सहकारी अभियान्ताहरुमा पनि समस्या समाधानको लागि उचित कदम चाल्न सकिरहेको छैन । सहकारी ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना लगायतका नीति नियम निर्माण र कार्यान्वयनमा सहकारी अभियानको दवाव अझै पुगेको छैन ।

राज्यको समावेशी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सहकारी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने कुरा राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा त्यसमा कमजोरी देखिएको छ । सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने भूमिकामा रहेका संघ, प्रदेश र स्थानिय तह बीचमा तालमेल हुन सकिरहेको छैन । साथै आवश्यकता र स्पष्टता नभई थप सहकारी खोल्ने र कार्यक्षेत्र बिस्तार गर्ने, नीति नियम निर्माण र संसोधनमा उदासिन हुनु, गैरकानुनी क्रियाकलापलाई समयमै कानुनको दायरामा ल्याउन असमर्थ हुनु, सुरक्षा, वृति बिकास र प्रर्बद्धनमा जोड नदिनु आदि सहकारी क्षेत्र प्रति विश्वास घट्नुका मुख्य कारकहरु बनेका छन् ।

सहकारी संघहरु उद्देश्य बाहिरका गतिविधिलाई जोड दिँदै छन् । संघहरुमा सुशासित र मर्यादित सहकारी निमार्णका गतिबिधि कम देखिन्छ । सहकारीको प्रबद्र्धन र विकास, शिक्षा, तालिमका कार्यहरु प्राथामिकता पर्न सकिरहेका छैनन् भने नेतृत्व चयनदेखि क्रियाकलाप संचालनमा राजनितिको दबदबा धेरै छ । संघहरुले नै वित्तीय कारोबारमार्फत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न सदस्य सहकारी संस्थाहरुलाई नै उत्प्रेरित गरिरहेका छन् ।

वर्तमानमा सहकारी क्षेत्रले गुमाउँदै गरेको साख जोगाउनको लागि ढिला भैसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सहकारीसंग सम्बन्धित सबै पक्षहरु जिम्मेवार भएर लाग्न जरुरी छ । संस्थागत शुसासन, पारदर्शिता तथा ऐन नियमको परिपालना संस्थामा आबद्ध सदस्यको आर्थिक वृद्धिसँगै सामाजिक, साँस्कृतिक र मुलुकको आर्थिक उन्नती गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।

समाजको आर्थिक उपार्जनको लागि सहकारी अपरिहार्य छ । अब यसलाई सबै पक्ष मिलेर सवल र सक्षम बनाउनतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । आम सर्वसाधारणमा गुमेको विश्वास फिर्ता ल्याउन राज्यले नेतृत्व गर्नेपर्ने हुन्छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वेथितीलाई कुनै सम्झौता नगरी कानुनी उपचार गरेर सहकारीलाई मर्यादित गराउन राज्य पछि हट्न हुँदैन । साथै सहकारी संस्थाहरु रहे मात्रै अभियान रहन्छ भन्ने बुझेर सहकारी जोगाउनतर्फ समग्र अभियान केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।

सहकारी अभियानले संघ/संस्थाहरुको भूमिका प्रस्टयार हालको अवस्थामा अभिवावकत्व निर्वाह गर्न निर्देशित गर्नुपर्छ । सहकारी संघ संस्थाका सञ्चालकहरु व्यक्ति केन्द्रित लामो समयसम्म हुनु र सामान्य सदस्यले प्रजातान्त्रिक तवरबाट संस्थाको नेतृत्वमा पुग्ने आधार नदेख्नु पनि अविश्वासको प्रमुख कारण हो । त्यसैले, सहकारी संघ/संस्थामा सञ्चलकको नेतृत्व प्रजातान्त्रिक तवरबाट आम सदस्यहरु पनि क्षमता र दक्षताको आधारमा चयन हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । कर्मचारीहरुले इमान्दारिता, पारदर्शिता तथा कानुनको परिपालना गर्दै गम्भिर भएर सदस्यहरुको विश्वास सधै कायम गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

समग्रमा सहकारी सिद्धान्तको व्यवहारिक रुपमा पालना गर्दै ऐन नियमको उचित परिपालन, सुशासन, पारर्दशिता, जिम्मेवारी बोध तथा सुरक्षा सहित प्रजातान्त्रिक तवरबाट नेतृत्व चयन गर्दै सहकारी सञ्चालित हुनुपर्छ । त्यस्तै सरकारले प्रभावकारी नियामकिय भुमिका सहित गलत गर्नेलाई दण्ड जरिवाना मार्फत सहकारी क्षेत्र प्रति गुमेको आम सर्वसाधारणको विश्वास जागृत गराउन सकिन्छ ।

(लेखक राष्ट्रिय सहकारी बैंकका वरिष्ठ अधिकृत हुन्)