सहकारी पीडितको अनसन/धर्ना आजैदेखि स्थगन

काठमाडौं : सहकारी पीडित बचतर्ता र सरकारबीच ७ बुँदे सम्झौता भएको छ । बिहीबार सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समिति र सरकारबीच माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सम्झौता भएको हो ।

उक्त सम्झौतासँगै सहकारी संस्थाका बचतकर्ता सदस्यहरुबाट माइतिघर मण्डलामा जारी अनसन/धर्ना कार्यक्रम स्थगित हुने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकराी तथा गरिवी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ माइतीघरमा पुगेर बचतकर्ताकाबीच सम्बोधन समेत गरिएकाे थियाे ।

सहकारी क्षेत्रको सुधारको लागि सुझाव दिन नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्बारा गठितसहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा बचतकर्ता सदस्यको अधिकतम हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले अनसन/धर्नामा रहेका सहकारी संस्थाका वचतकर्ताहरुको समेत प्रतिनिधित्व गराउन अधिकतम ३ जनासम्म प्रतिनिधि आमन्त्रित सदस्यको रुपमा समावेश गर्ने सहमति भएको हो ।

सहकारी संस्थामा देखिएका विकृति, विसंगति हटाई सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्दान्त अनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानूनी व्यवस्थाभित्र तत्काल सुधार गर्न सकिने र कानून संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा समेत तत्काल मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउने भएको छ ।

सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्झौता भएको छ ।

सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायधिकरणको स्थापना गर्न मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ ।

ओरेन्टल लगायत समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको तर्फवाट वचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने जनाएको छ ।