सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदललाई जिल्ला संघ काठमाडौंले बुझायो ३० बुँदे सुझाव

काठमाडौं : जिल्ला सहकारी संघ लि काठमाडौंले सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदललाई सहकारी क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधानार्थ सुझाव पेश गरेको छ ।

जिल्ला संघले काठमाडौं जिल्लाका विषयगत सहकारी संघहरु, सरोकारवाला सहकारीकर्मी, बुद्धिजीबी र यस क्षेत्रमा लामो योगदान गर्ने सहकारी अभियन्ताहरुबाट सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका उपायका विषयमा छलफल गरि ३० बुँदे सुझाव पेश गरेको हो ।

संघका अध्यक्ष ज्ञान बहादुर तामाङ्गको नेतृत्वमा गएको टोलीले सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलका संयोजक डा. जयकान्त राउतलाई भेट गरी काठमाडौं जिल्लाभरका सहकारीकर्मीको तर्फबाट सुझाव पेश गरेको हो । साथै जिल्ला सहकारी संघका उपाध्यक्ष खेमराज सुवेदी र सचिव बालकुमार बास्तोलाकाे समेत उपस्थिति रहेकाे थियाे ।

संघले पेश गरेको सुझावमा सहकारीलाई विद्यमान कर्जा सुचना केन्द्रमा नै सहभागी गराउनुपर्ने, कर्जा असुली न्यायधिकरण, कालो सुचि तथा बचत सुरक्षण कोषको अविलम्ब स्थापना र कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, सन्दर्भ ब्याजदरको बर्तमान व्यबस्थाको पुर्ण खारेजी गरिनुपर्ने रहेका छन् । त्यस्तै वित्तीय कारोवारका लागि खोलिने सहकारी दर्ता, सेवा केन्द्र बिस्तारमा पूर्ण प्रतिबन्ध गरि बिद्यमान सेवा केन्द्रहरुलाई स्थानियकरण गरिनुपर्ने, नियामक निकायले गरिने अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सहकारी अभियानसँग सहकार्य गरि प्रभावकारी सुरक्षात्मक नियमन गरिनु पर्ने रहेका छन् ।

त्यस्तै कर्जा असुलिमा राज्यले सहजिकरण गरिदिनुपर्ने, आयकरको दर सहकारी ऐन २०७४ अनुसार नै कायम गर्नु पर्ने, राष्ट्र बैंकको सहभागितामा दोश्रो तहको नियामक निकायको गठन र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सहकारी सञ्चालक तथा कर्मचारी माथिको भौतिक आक्रमण तथा धाकधम्किलाई निरुत्साहित गर्ने वातावरण कायम गरी दोषिमाथी कानुनी कारवाही गर्नुपर्ने सुझाव पेश गरेको छ ।

 

यी हुन् ३० बुँदे सुझाव

जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौं मार्फत काठमाडौं जिल्लाभरका सहकारीकर्मीको तर्फबाट सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदललाई प्रदान गरिएका सुझाबहरु

१) सहकारी ऐन २०७४ मा व्यबस्था गरिएको कर्जा सुचना केन्द्रको सट्टा हाललाई विद्यमान कर्जा सुचना केन्द्रमा नै सहभागी गराउनुपर्ने, कर्जा असुली न्यायधिकरण, कालो सुचि तथा बचत सुरक्षण कोषको अविलम्ब स्थापना र कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ।
२) सन्दर्भ ब्याजदरको बर्तमान व्यबस्थाको पुर्ण खारेजी गरिनुपर्ने ।
३) वित्तिय कारोवारका लागि खोलिने सहकारी दर्ता, सेवा केन्द्र बिस्तारमा पूर्ण प्रतिबन्ध गरि बिद्यमान सेवा केन्द्रहरुलाई स्थानियकरण गरिनुपर्ने ।
४) नियामक निकायले गरिने अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सहकारी अभियानसँग सहकार्य गरि प्रभावकारी सुरक्षात्मक नियमन गरिनु पर्ने ।
५) संघिय, प्रदेश र स्थानिय तहमा बिद्यमान संरचना र कर्मचारी क्षमता अभिबृद्धि गरि जिम्मेवार बनाउनुपर्ने ।
६) सहकारी ऐन २०७४ को भावना अनुसार नियतबस ऋण नतिर्ने ऋणी सदस्यहरुको चल/अचल सम्पत्ती रोक्का राखी ऋण असुली गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने ।
७) कर्जा असुलिमा राज्यले सहजिकरण गरिदिनुपर्ने ।
८) आयकरको दर सहकारी ऐन २०७४ अनुसार नै कायम गर्नु पर्ने ।
९) सहकारी मार्फत उत्पादन र बजारीकरण गर्ने सहकारीलाई राज्यबाट पूर्ण संरक्षण हुनुपर्ने ।
१०) स्वनियमन र सुशासनलाई कडाईका साथ लागु गरिनु पर्ने ।
११) वित्तिय सहकारी दर्ता गर्नुपुर्व, संचालक तथा लेखा समितिहरुले जिम्मेवारीबहन गर्नुपुर्व सहकारी शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्ने ।
१२) गा. पा./न.पा/उ.म.न.पा/महानगर÷/प्रदेश ऐनमा संघिय ऐन अनुकुल समायोजन गरी अधिकतम एकरुपता कायम गरिनुपर्ने ।
१३) नियमक निकायको रुपमा सहकारी विज्ञ, वित्त विश्लेषकहरु सहित राष्ट्र बैंकको सहभागितामा दोश्रो तहको नियामक निकाय (क्त्क्ष्) को गठन र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
१४) सहकारी संस्था नै समस्याको निकासको गन्तव्य हो भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गरि सहकारी संस्थाका कार्यालयहरु निर्वाध रुपले सञ्चालन ( असुलि तथा आवश्यक छलफल र कारवाहिका लागि) गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्ने ।
१५) सहकारी सञ्चालक तथा कर्मचारी माथिको भौतिक आक्रमण तथा धाकधम्किलाई निरुत्साहित गर्ने वातावरण कायम गरी दोषिमाथी कानुनी कारवाही गर्नुपर्ने ।
१६) समस्यामा परेका सहकारीका सदस्यहरु जो आन्दोलनमा हुनुहुन्छ वहाहरुसँग राज्यले सम्बन्धित सहकारी संस्थासँगको समन्वयमा वार्ता गरी निकासको वातावरण बनाउनु पर्र्ने ।
१७) उपत्यकामा पर्याप्त तरलता भएका सहकारी बैंक, वित्तिय सहकारी संघ तथा संस्थाहरुले कर्जा लगानीलाई प्राथमिकता दिई वित्तिय अवस्था चलायमान गराउनुपर्ने ।
१८) महासंघ, केन्द्रीय संघहरुमा संस्था तथा सदस्यहरुको लगानी असुलीमा कानुनी उपचार र सहजीकरणका लागि कानुनी परामर्श डेस्कको व्यबस्था गनुृपर्ने ।
१९) बिद्यमान तहगत संरचनाको बारेमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ।
२०) मालपोत रोक्कामा कार्यक्षेत्रको नाममा अनावश्यक झञ्झटको अन्त्य गर्नुपर्ने ।
२१) संस्थाले थोक कर्जा उपभोग गरी भुक्तानी गरेको व्याजमा अग्रिम करकट्टिको व्यबस्था हटाउनु पर्ने ।
२२) जिम्मेवार नेतृत्व विकास र हस्तान्तरणका लागि अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्षको बहुपदिय अवधाराणामा लगी उपाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत अध्यक्ष हुने, एक कार्यकाल भन्दा एकै पदमा रहन नपाउने व्यबस्था गर्ने ।
२३) निजामती सेवामा सहकारी सेवा समुहको छुट्टै व्यबस्था गर्नुपर्ने ।
२४) सहकारी ऐनमा विद्यमान मुनाफामा कोषको वितरणको व्यबस्था र प्रवद्र्धन कोषको परिचालन महासंघ मार्फत हुनेगरी परिमार्जन गरिनुपर्ने ।
२५) सहकारी क्षेत्रमा गम्भिर वित्तिय अपराध गर्ने सञ्चालक, कर्मचारी तथा सदस्यलाई सहकारी ऐन बमोजिम कारवाहि हुनुपर्ने ।ं
२६) सहकारीका खराब ऋणीले कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने, राजनितिक नियुक्ति नपाउने, राज्यका अन्य सेवा सुबिधा रोक्का गर्ने व्यबस्था गरिनुपर्ने ।
२७) बाह्य वातावरणका कारण समस्यामा परेका सहकारीहरुलाई कार्ययोजना सहित बचत फिर्ता गर्न शसर्त निश्चित समयावधि थप दिनुपर्ने ।
२८) असल र सुसासनमा रहेका सहकारीहरुलाई प्रोत्साहित गर्र्र्दै आम सर्वसाधारणमा सहकारी प्रतिको सकारात्मक धारणा जगाउने काम गर्नुपर्ने ।
२९) सहकारी माथिका गलत सुचना प्रवाह गर्ने, कर्जा नतिर्न सार्वजनिक आह्वान गर्ने, अफवाह फैलाउने, गलत प्रायोजिक समाचार लेखन र संम्प्रेषण गर्ने माथि कारवाहि गर्नुपर्ने ।
३०) सहकारी तरलता व्यबस्थापन कोष खडा गरी सहकारी बैंकमार्फत परिचालन गर्ने व्यबस्था गर्नुपर्ने ।