संघीय सहकारी ऐनसँग बाझिएका व्यवस्था हटाउन बागमतीको पहल

काठमाडौं : संघीय सहकारी ऐन २०७४ र  बागमती प्रदेश सहकारी ऐन २०७५ का कतिपय बुँदा बाझिँदा काम गर्न समस्या भएको भन्दै संशोधनका लागि पहल गरिएको छ। बागमती प्रदेश सहकारी संघ र बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघले, संघ र प्रदेशको ऐनमा रहेको दोहोरो व्यवस्था हटाउनका लागि संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउने भएका हुन् ।

बागमती प्रोस्कूनले प्रदेशमा रहेका सहकारी संघहरुसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेर संघ र प्रदेश ऐनमा भएको दोहोरो व्यवस्था हटाउने उद्देश्यले काठमाडौं आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । बागमती पोस्कूनले संघिय र प्रदेश सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्था,संशोधन गर्नु पर्ने कारण र संशोधन प्रस्ताव सहितको ४ महले तयार गरेर उक्त कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको थियो । प्राेस्कुनका सिईओ केशवप्रसाद दाहालले प्रस्तुति गर्दै संघ र प्रदेश ऐनमा भएको दाेहोरो व्यवस्थाका कारण कार्यान्वयनमा अन्यौल देखिएको भन्दै संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाइएको बताए ।

यस अघि यो विषयमा बागमती प्रदेशमा रहेका सहकारी संघका सञ्चालकहरुसँग छलफल तथा अन्तरकिया गरिसकेको र यसलाई तीन चरणमा उठान गरेको उनले बताए ।

संघिय सहकारी ऐनको दफा ४, दफा ५, दफा ६, दफा  ७, दफा ३०, दफा ३१, दफा ४०, दफा ४१,  दफा ५०, दफा ६४, दफा ६८ दफा ७८ र दफा ८३ प्रदेश सहकारी ऐनसँग बाझिएकाले त्यसलाई संशोधन तथा कतिपय बुँदा संघीय ऐन अनुसार मिलाउन पहल गरिने उनको भनाई छ ।

त्यसैगरी संघिय सहकारी नियमावलीमा व्यवस्था भएको नियम ६ को उपनियम (३) को बुँदा नं. छ, नियम ७ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ताको  मापदण्ड र नियम १२ को विषय परिर्वतन सम्बन्धी व्यवस्था संशोधनका लागि अगाडि बढाउने उनले जानकारी दिए । संघिय सहकारी ऐन २०७४ मा नभएको तर बागमती प्रदेश सहकारी ऐनमा रहेको थप व्यवस्था संशोधन गर्न वा हटाउन लागि समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।  त्यसका साथै प्राेस्कूनले प्रदेश सहकारी ऐन २०७५ र नियमावलीमा केही व्यवस्था थप गर्नको लागि समेत पहल गर्ने भएको छ ।

संघीय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरेले मुलुकमा सहकार्यात्मक संघीयताको मोडेल अबलम्बन गरिएको भन्दै तिन तहका सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । संघीय ऐन भएपछि स्थानिय र प्रदेश ऐन आवश्यक छैन भन्ने लाइनबाट बुझन् नहुने भन्दै उनले संविधानसँग बाझिने गरी संघीय ऐन र संघीय ऐनसँग बाझिने गरी प्रदेश र स्थानीय ऐन बनाउन नपाइने बताए । संघीय ऐन भन्दा प्रदेश ऐन अग्रगामी बनाउन पाईन्छ,उनले भने, ‘पश्चगामी भने बनाउन पाईदैन ।’

प्रदेश ऐनमा सेवा शुल्क १ प्रतिशत र नविकरण शुल्क शुन्य दशमलब दुई पाँच प्रतिशतसम्म लिन सक्ने संघीय ऐन भन्दा अग्रगामी भएकाले यसलाई ऐनबाट नहटाउन उनको सुझाव छ । संघीय ऐनले कार्यकारीको भूमिकामा रहनेलाई मात्रै पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै वडा सदस्यहरुले राजिनामा दिनुपर्ने उनको भनाई छ । संघीयतामा गएपछि कामको भागबन्डा गर्नु पर्नेमा सहकारीको संख्या भाग बन्डा गरिएकाे र अहिले पनि मुलुक भागबन्डामा नै अगाडि बढेको उनले बताए । सहकारी बैंकजस्ताे नभएकाले अन्तरकारोवार गर्न नमिल्ने उनले जनाए । वित्तीय  सहकारीलाई नियमन र अन्य प्रकृतिका सहकारीलाई प्रवर्द्धन आवश्यक पर्ने उनको बुझाई छ । बचतऋण सहकारी समुदायको बैंक भएकाले त्यहाँ नियमन आवश्यक रहेको उनले प्रष्ट पारे ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका सहकारी रजिष्ट्रार राधाकृष्ण खतिवडाले स्थानीय र प्रदेश तहमा सहकारी हेर्ने संरचनाको व्यवस्था नगरी सहकारी हस्तान्तरण गर्दा समस्या आएको बताए । अभियानलाई अनुकूल हुने मात्रै नभई सरकारलाई पनि सहकारी संघ संस्थाको नियमन तथा अनुगमनका लागि सहज हुने गरी ऐन तथा नियमावली संशाेधन गर्न आवश्यक रहेको र यसका लागि मन्त्रालयले बजेटको समेत व्यवस्था गरेको उनले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक डिबी बस्नेतले ऐन र नियम अनुसार काम नगर्ने सरकारी कर्मचारीलाई पनि कारवाही गर्न माग गरे । नियमित साधारण सभा नगर्ने र निस्कृय रहेका संघहरुलाई खारेज वा सक्रिय संघसँग मर्ज गर्न उनले सुझाए । बागमती प्रदेश सहकारी विकास वोर्डका सह अध्यक्ष नारायण देवकोटाले सदस्यको बचत फिर्ताका लागि अहिले सबै पक्ष एक भएर अगाडि बढ्नु पर्नेमा जोड दिए । सहकारीका कति वटा संघ बनाउने र कति लेयर हुने भन्नेमा पनि स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । निजी–साझेदारी मोडेलमा सहकारीहरुले पनि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण जानुपर्ने भन्दै त्यसका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न उनले सुझाए ।

सहकारी बैंकका अध्यक्ष के. बी.उप्रेतीले संघीय ऐनमा नबाझिने गरी प्रदेश ऐनमा राख्न सक्ने धेरै कुरा रहेको बताए । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ नेप्स्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्यालले उत्पादन र सेवामुलक सहकारी तथा वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारीलाई नछुट्याउँदासम्म समस्या समाधान नहुने बताए । वित्तीय सहकारीको लागि छुट्टै क्रेडिट एक्ट आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

बागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरेको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन बागमती  प्राेस्स्कूनका अध्यक्ष उद्दव सापकोटाले गरेका थिए । कार्यक्रममा बागमती प्रदेशभरका सहकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।