सुशासनको पाटोमा समस्या छैन भने सहकारीलाई कुलिङ पिरियड दिन सकिन्छ: रजिष्ट्रार

काठमाडौं : सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरेले समस्यामा परेका सहकारी संस्थाहरुले सम्पत्ति र दायित्वको एकिन तथ्यांक ल्याए कुलिङ पिरियड दिन सकिने बताएका छन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन)ले आयोजना गरेको अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै रजिष्ट्रार घिमिरेले सहकारी संस्थाले भ्यालुएटरबाट सम्पत्ति र दायित्वको प्रमाणिकरण गरेर ल्याउनु पर्ने र चित बुझे कुलिङ पिरियड दिन सकिने बताए ।

जग्गाको लाल पुर्जा मात्र ल्याएर नहुने भन्दै उनले स्थानिय सरकारबाट प्रमाणित गरेर ल्याउनु पर्ने समेत बताए । सहकारीका सञ्चालकले ल्याएको सम्पत्ति वैद्यानिक हो भन्ने प्रमाणित भई सकेपछि विभागले पनि उसको सम्पत्ति र दायित्व हेर्छ र सुशासनको अरु पाटोमा समस्या छैन भने संस्थालाई बचत फिर्ताको लागि कुलिङ पिरियड दिन सकिने उनले प्रष्ट पारे ।

सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि केही समय दिनुस् भनेर विभागले नै सदस्यहरुलाई अनुरोध गरिदिने रजिष्ट्रार घिमिरेले बताए । संस्थाहरुले श्वेतपत्र ल्याए पनि सम्पत्ति जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा छ भने कुलिङ पिरियड दिन नसकिने उनले बताए । सहकारीहरुले कानुनी रुपमा आफुलाई बचाएर घर जग्गामा लगानी गरेको समेत आफुले भेटेको उनको भनाई थियो।

उनले भने, ‘घर जग्गामा लगानी गर्नुपर्यो तर संस्थाको नाममा पास गर्न मिल्दैन । सञ्चालकहरुले आफ्नै सदस्यहरु मध्ये विश्वास गरेको व्यक्तिको नाममा पास गर्ने गरेका रहेछन् । त्यसका लागि संस्थाले ऋण लगानी गर्ने गरेको रहेछ ।’ घरमा जग्गामा लगानी गर्न सदस्यको नाममा ऋण लगानी गर्ने गरेको र ऋणको सुरक्षणको लागि त्यहि घर जग्गा धितो लिने गरेको समेत भेटिएको उनको भनाई छ । पैसा सहकारीले लगानी गरेको भए पनि घर जग्गा अर्कै व्यक्तिको नाममा भएकाले त्यो सम्पत्ति सहकारीले कुनैपनि बेला विक्रि गर्न मेरो सहमति छ र यो सहकारीको सम्पत्ति हो भनेर मन्जुरीनामा गर्नु पर्ने र त्यो मन्जुरीनामा सम्बन्धीत वडा कार्यालयबाट प्रमाणिकरण गरेर ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।

त्यसपछि सञ्चालक समितिले विभागमा आएर सहकारीको सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा पनि सदस्यहरुको दायित्व वहन भएन भने एकाघरको जाहेजेथा बेचेर तिर्न तयार छौं भनेर मन्जुरी जनाउनु पर्ने बताए । सहकारीले यो सुविधा पाउन बचत फिर्ता गर्न नसकेका सहकारीले पनि असार मसान्तसम्म पाकेको ब्याज सदस्यलाई दिएपछि मात्रै कुलिङ पिरियड पाउने उनले जनाए । पाकेको ब्याज असार मसान्त भित्र नदिए साउनमा मुद्दा लाग्ने समेत रजिष्ट्रार घिमिरेले बताए। साउन १ गतेपछि भने मासिक प्रगतिको आधारमा समय थप्प गर्न सकिने उनको भनाई थियो ।

अहिले वित्तीय प्रणालीमा समस्या आएको हुनाले सहकारीमा पनि समस्या आएको र बचत फिर्ताको लागि समय दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले जनाए । अहिले सबै सहकारीले बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था रहेकोलाई सबैले स्वीकार गर्नु पर्ने भन्दै उनले श्वेतपत्र जारी गरेका संस्थाहरुको विभागले नियमन गर्दै जाने प्रष्ट पारे । विभागमा उजुरी नपरेका सहकारीले भने श्वेतपत्र जारी गर्नु नपर्ने पनि उनको भनाई थियो । उजुरी परेका सहकारीका हकमा विभागले सञ्चालकलाई बोलाएर छलफल गर्ने र सदस्यको बचतको सुरक्षणको लागि पहल गर्ने गरेको बताए ।