सहकारीमा २ वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्भव छ?

काठमाडौं : समस्यामा परेका केही सहकारी सञ्चालनका लागि वातावरण बनाउन राष्ट्रिय सहकारी महासंघले लविङ गरिरेहेको छ ।

महासंघले गठन गरेको सहकारी समस्या समाधान सहजिकरण कार्यदलले १३ बुँदे माग राखी आन्दोलनको कार्यक्रम समेत घोषणा गरिसकेको छ । जेठ ९ गतेदेखि आन्दोलनको कार्यक्रम सुरु भएको छ ।

कार्यदलले राखेको मागहरु मध्ये ११औं बुँदामा बिषम परिस्थितिका कारण कार्यालय सञ्चालन गर्न समस्यामा परेका केही सहकारी संघ÷संस्था सञ्चालनका लागि वातावरण बनाउन कम्तीमा २ वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ दिन सरकारसँग माग गरिएको छ ।

माग अनुसार समस्यामा परेका सहकारीहरुलाई सरकारले कम्तीमा २ वर्षको कुलिङ पिरियड दिनुपर्ने र त्यसपछि सदस्यको बचत फिर्ता गर्ने भन्ने बुझिन्छ । त्यस बीचमा सहकारीले गरेको लगानी उठाएर बचत फिर्ता गराउने भन्ने बुझिन्छ । तर, कुन सहकारी के कारणले समस्यामा परेका हो भन्ने विषय न कार्यदललाई थाहा छ न सरकारलाई नै । समस्यामा परेका सहकारीले सदस्यहरुलाई समेत यथार्थ जानकारी गराउन सकेको छैन ।

सहकारी ऐनको दफा ६४ मा सदस्यले संस्थामा जम्मा गरेको बचत फिर्ता माग गरेका निजको कुनै दायित्व भएमा त्यस्तो दायित्व कट्टा गरी बाँकी रकम तोकिए बमोजिम फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै सहकारी नियमावलीको दफा २४ को (३) बमोजिम बचत रकम सदस्यले मागेका बखत ब्याजसहित तुरुन्त फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, समस्यामा परेका सहकारीको लगानी रकम नउठेका कारण कुलिङ पिरियड माग गरिएको हो । लगानी रकम उठेपछि सदस्यलाई बचत फिर्ता गर्ने उनीहरुको माग छ ।

अभियानका मागका विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीसँग जिज्ञासा राख्दा २ वर्षको कुलिङ पिरियड सम्भव नहुने बताए । सरकारले २ वर्षसम्म बचत फिर्ता नगर, बचत फिर्ता नमाग भन्न नमिल्ने बताए ।