विभागका शास्त्री पढेको कर्मचारीले सहकारीको ब्यालेन्स सिट हेर्न जान्दैन: पूर्व रजिष्ट्रार पाण्डे

काठमाडौं : संघीय सहकारी विभागका पूर्व रजिष्ट्रार एवं नेपाल सरकारका सहसचिव डा. टोकराज पाण्डेले सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ अक्षरश कार्यान्वयन नभएकाले सहकारीमा समस्या उत्पन्न भएको बताएका छन् ।

सहकारी हकहित राष्ट्रिय समाजे काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभागसंग सहकार्य गरेर बैशाख ११ देखि १४ गते सम्म संचालन गरेको ‘सहकारी संस्थामा जोखिम ब्यवस्थापन’ विषयक तालिम कार्यक्रममा प्रशिक्षण गर्दै डा. पाण्डेले सहकारी सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्न राज्य र सहकारी दुबै पक्ष चुकेको बताए ।

सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्नुका साथै सहकारी तथा गरिवी सम्बन्धी ब्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्नसके सहकारीका धेरै समस्या हल गर्न सकिने विचार राखेका थिए । अहिले संघीय सहकारी विभाग र अन्य नियामक निकायमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेकाले ती निकायले गर्दै आएको सहकारीको नियमन प्रकृया अवैज्ञानिक भएको धारणा राखे । ‘सहकारीको नियमन गर्न प्रशासन हेर्ने कर्मचारी नभई लेखा सम्बन्धी ज्ञान भएको प्राविधिक जनशक्ति चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘सहकारी विभागको शास्त्री पढेको कर्मचारीले सहकारीको ब्यालेन्स सिट हेर्न जान्दैन ।’

संचालक समितिका अध्यक्ष र ब्यवस्थापकले संस्थाको पैसा एकलौटी चलाएका सहकारीमा मात्र वित्तीय समस्या उत्पन्न भएको र त्यस्ता सहकारी कोपोमिसमा समेत आवद्ध हुन नचाहेको अनुभव सुनाए । उनले संघीयता कार्यान्वयन पश्चात सहकारीको नियमन गर्ने अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गरेपनि नियमन प्रकृया प्रभावकारी हुनुको सट्टा ती निकायहरुबीच नै जुँगाको लडाईं सुरुभएको गुनासो गरे ।

सहकारीलाई धेरै वटा निकायले नभई एउटै निकायले नियमन गर्दा प्रभावकारी हुने उनको विचार थियो । उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारीलाई हेर्न आवश्यक क्षमता विकास नगरी धमाधम सहकारी संस्था दर्ता गरे ।’ डा. पाण्डेले सहकारी संस्थामा सदस्य केन्द्रीयता कायम राख्न सके वाह्य नियमनको आवश्यकता नपर्ने बताए । उनले भने, ‘सदस्य केन्द्रीयता कानुनमा सीमित भयो, व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेन ।’

यसैगरी उनले सहकारी संस्थाका शेयर सदस्यहरुले साधारण सभाको महत्व नबुझेकाले पनि समस्या उत्पन्न भएको बताए । ‘शेयर सदस्यहरुले साधारण सभाको महत्व वोध गरेनन्,’ उनले भने, ‘साधारण सभामा संस्थाले शेयर सदस्यहरुलाई पारवहन खर्च दिने र उपस्थिति पुिस्तकामा हस्ताक्षर गराउने काममात्र भयो ।’

यस्तै पूर्व रजिष्ट्रार पाण्डेले सहकारीले प्रवाह गर्ने ऋणको ब्याजदरमा सीमा निर्धारण गर्न सरकारले जारी गरेको सन्दर्भ ब्याजदरलाई समयानुकुल परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘सन्दर्भ ब्याजदरलाई लचकदार बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सन्भर्द ब्याजदर कुनै सन्दर्भमा उचित भएपनि सधैंका लागि ठीक हुँदैन ।’

सहकारीको कर्जा नतिर्ने ऋणीको तीन पुस्ते नाम सार्वजनिक गर्दा अन्य खराब ऋणीहरुलाई पनि ऋण तिर्नका लागि दवाव पुग्ने उनको भनाई थियो । सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र अन्य निकाय वा एजेन्सीलाई जिम्मा नलगाई सरकार आफैंले संचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

डा. पाण्डेले अहिलेको असहज परिस्थितिमा सहकारी संस्थामा नियमन भन्दा पनि प्रवद्र्धनको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘अहिले सरोकारवाला निकायहरुको भूमिका सहकारीको प्रवद्र्धन र प्रशिक्षणमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’