सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठनको मागसहित सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं : सहकारीको कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठनको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८२ मा व्यवस्था गरिएको कर्जा असुली न्यायधिकरण १५ दिन भित्र अबिलम्ब गठन गरी भाखा नाघेका ऋणीहरुको कर्जा असुलीको काम कारवाही तत्काल अघि बढाउन वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु लुईटेल, अधिवक्ता आशिष लुइटेल र सुशिला कुमारी रोकायाले संयुक्त रुपमा सर्वोच्च अदालतमा वैशाख ८ गते रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विकास बोर्ड, सहकारी विभाग र रजिष्ट्रारलाई विपक्षी बनाई रिट परेको हो ।

आज मंगलबारका लागि पेशी मिति तोकिएको भए पनि अन्य समय अभावका कारण अर्को दिनका लागि पेशी सरेको अधिवक्ता आशिष लुइँटेलले जानकारी दिए ।

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको पहिचान गरी त्यस्ता सहकारीमा डुब्न लागेको सदस्यहरुको निक्षेप सुरक्षित गरी संस्थाको ऋण असुलीतर्फ प्रभावकारी कार्य गर्न विशेष संयन्त्रको तत्काल निर्माण गरी सो अनुरुप कार्यान्वयन गर्न गराउन भनी रिट निवेदन दर्ता गरेको जनाएको छ ।

सरकारले समयमै कर्जा असुली न्यायाधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, कालो सूचि सम्बन्धी व्यवस्था गरि नियमन संयन्त्र प्रभावकारी बनाएको भए सहकारीमा कुनै समस्या नदेखिने भन्दै सो को कार्यान्वयनका लागि रिट दायर गरिएको जनाएको छ ।