व्यवहारत: सहकारीका सञ्चालक नैतिकवान बन्न सके मात्र समस्या निप्टारा लगाउन सकिन्छ

विषय प्रवेश
अचेल बजार वा सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रुपमा सहकारी संघ/संस्थाको मर्म विपरितका समाचारहरु आइरहेका छन् । कहिले कुन सहकारीले बचत फिर्ता गरेन, कहिले कुन सहकारीको कार्यालयमा ताला लाग्यो, कहिले कुन सहकारीका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरु सम्पर्क विहीन भए, कहिले कुन सहकारी कालोसूचीमा पर्यो । लगायतका नकारात्मक समाचारहरु सामाजिक सञ्जाल र अखबारमा समेत बाक्लै रुपमा पढ्न पाइन्छ । साथै सहकारी संघ/संस्थाहरुले ऋण तिर्न आउनका लागि सदस्यहरुको नाउँमा जारी गरेको सूचना समेत देखिन्छ । यी सबै गतिविधिहरुले सहकारी संघ/संस्थाहरुको भविष्य राम्रो छैन भन्ने देखाउँछ । तर हाम्रा सहकारीहरु किन राम्रा भएनन् ? कसरी राम्रो र भरपर्दो बनाउन सकिन्छ? भन्ने विषयमा गम्भिर छलफल र बहस हुनु जरुरी छ । त्यसैले यस विषयमा यहाँ थोरै मात्र भए पनि दैलो खोल्ने जमर्को गरिएको छ ।

के हो त सहकारी?
‘एकका लागि सबै र सबैका लागि एक’
माथि उल्लेखित आर्दशबाट प्रेरित भई व्यक्ति, परिवार, समाज र समग्र राष्ट्रको आर्थिक हित तथा सामाजिक समुन्नतिका लागि गरिने एकताबद्ध प्रयास नै सहकारी हो भन्न सकिन्छ । आपसमा सँगसँगै मिलेर काम गरी आफ्नो आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक हैसियत माथि उठाउन गरिएको सामुहिक प्रयासलाई नै सहकारी भनिन्छ । नागरिक तहमा छरिएर रहेको स-साना पूँजी, ज्ञान, सीप, दक्षता र सृजनात्मक क्षमतालाई एकत्रित गरी आर्थिक, मानवीय र सामाजिक मूल्य सिर्जना गर्ने अभियान नै सहकारी हो, जसले भूई तहका नागरिकहरूलाई बचत परिचालन, लगानी, उत्पादन तथा नेतृत्व विकासको अवसर प्रदान गरेको पाइन्छ । सहकारीलाई नेतृत्व विकास, गरिबी निवारण र नागरिक सशक्तिकरणको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा लिइन्छ । सहकारी वैयक्तिक उद्यमशीलता र कम्पनीका बजारवादी सिद्धान्तबाट पर रही सामूहिक हित र समान आवश्यकता पूरा गर्न केन्द्रित रहन्छ । नेपालमा राणाकालको गुठी, पैंचो, पर्म, धर्म भकारी, ढुकुटी जस्ता अनौपचारिक संगठन हुँदै सहकारीहरूको विकास भएको पाइन्छ ।

चितवन जिल्लाको शारदा नगरमा सम्बत् २०१३ साल चैत्र २० गते ‘बखान ऋण सहकारी संस्था’ स्थापना भई सञ्चालनमा आएको थियो, जुन नेपालकै पहिलो सहकारी संस्था हो । प्रजातन्त्रको पुनःबहाली पश्चात सहकारीलाई यसका मूलभूत सिद्धान्त बमोजिम यसको अभियानलाई जीवन्तता प्रदान गर्ने काम भयो । फलस्वरूप, सहकारीको परिमाणात्मक मात्रामा तीव्र गतिमा विस्तार भयो । नेपालमा हाल करिब ३५ हजार विभिन्न प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरू क्रियाशील छन् जसमा करिब ६३ लाख सदस्यहरु आवद्ध छन् । सहकारी क्षेत्रले मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ४ प्रतिशत योगदान गरेको पाइन्छ । यस क्षेत्रले झन्डै ६२ हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनुको साथै लाखौँको संख्यामा अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गरेको छ भन्ने राष्ट्रिय तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

‘सहकारीको दिगोपनः स्वनियम र सुशासन’
सहकारीलाई नेपालको संविधानले राज्यको तीन खम्बे अर्थ व्यवस्थाको महत्वपूर्ण खम्बाकै रूपमा स्वीकार गरेको छ । सहकारी व्यवस्थापनलाई संघीय संरचना अनुकूल लैजाने तर्फ नीतिगत र कानूनी कार्यहरू पनि संस्थागत हुने क्रममा छन् । हाल सहकारीहरूको अनुमति तथा नियमन स्थानीय तहबाट हुने गरेको छ भने प्रदेश र संघको भूमिका नीतिगत, समन्वय, साझेदारी तथा अनुसन्धान र मापदण्ड जस्ता पक्षहरूमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । तर सहकारीहरूको भूमिका र यसका सेवा प्रवाह सम्बन्धमा निकै समस्याहरू देखिएका छन् । धेरैजसो सहकारीहरू सदस्य केन्द्रित उत्पादनशील क्रियाकलापमा संलग्न छैनन् । सहकारी क्रियाकलापको सघनता, उत्पादन तथा स्वरोजगारको क्षेत्रमा नभई वित्तीय कारोबारमा मात्र बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । त्यसैगरी अधिकांश सहकारीहरू शहरमुखी र ऋणको दलालीका रुपमा सञ्चालन भएका देखिन्छन् भने पछिल्लो समयमा त सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सहकारीहरूको प्रमुख भूमिका छ भन्ने आरोपहरु पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

राज्यले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका साथै सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत मानिन्छ । सहकारी क्षेत्रले वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, महिला सशक्तिकरण, नेतृत्व विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि, सामाजिकीकरण, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र गरिबी न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको पाइन्छ । सहकारी मूल्य मान्यता र सिद्धान्तको परिपालना नगर्दा संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार सहकारीलाई मुलुकको समृद्धिको आधारको रूपमा स्थापित गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको देखिएको छ ।

सहकारी शिक्षा र चेतनाको कमी हुँदा अधिकांश सदस्यलाई बचत तथा ऋण परिचालन सम्बन्धी जानकारी दिइदैन । सहकारीता एवम् सहकारीका नीति कार्यक्रम, कार्य क्षेत्र, उद्देश्य तथा सेवा प्रवाह सम्बन्धी विषयमा अधिकांश सदस्यहरु अलमलमै देखिन्छन् । फलतः संकलित बचतको गलत तरिकाले प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ । उत्पादनशील र स्वरोजगारका क्रियाकलाप भन्दा बचत तथा ऋणको कारोबारमा केन्द्रित हुँदा सहकारीमार्फत उत्पादन, उत्पादकत्व र स्वरोजगार प्रवर्द्धन जस्ता विषयमा ध्यान दिन सकेको देखिदैन। फलस्वरुप वित्तीय इकाईको रूपमा मात्र सहकारी सीमित भएका देखिन्छ ।

अधिकांश सहकारीहरू वास्तविक मर्म विपरीत गैरसदस्य कारोबार, कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर कारोबार, साधारण सभाको निर्णय बिना सञ्चालक र कर्मचारीलाई पारिश्रमिक तथा भत्ता वितरण, चक्रवृत्ति ब्याज असुली, एकै परिवारका सदस्यहरू सञ्चालक, दलगत आधारमा गठन र सञ्चालन जस्ता विषयमा बढी केन्द्रित रहेका देखिन्छन् । सहकारी क्षेत्र कथित प्रबुद्ध एवम् सम्भ्रान्त समूहको कब्जामा छ भन्ने आरोप समेत आम जनमानसमा पाइन्छ । सहकारीको विषयगत उद्देश्य एउटा छ तर काम भने खाली वित्तीय कारोवार मात्र गरेको देखिन्छ ।अत्याधिक राजनीतिकरण र पारिकवारीकीकरण हुँदा सहकारीको गुणात्मक विकास हुन सकेको छैन ।

सहकारी क्षेत्रको सुशासन र नियामक निकायको नियमनकारी शक्ति निकै कमजोर देखिन्छ । अत्याधिक संख्यामा सहकारी संघ संस्थाको विस्तार, दोहोरो सदस्यता, वित्तीय सुशासनको कमी जस्ता कारणले यस क्षेत्रमा वित्तीय जोखिम बढेको पाइन्छ । ऋण लिएका सदस्यहरुले समयमै ऋण नतिर्ने, सञ्चालकहरुले संस्थाको मोटो रकम ऋणकै रुपमा चलाउने, सञ्चालकहरुले संस्थाको नीति विपरित अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने, सुरक्षणको भरपर्दो उपाय नराखी लगानी गर्ने लगायतका कारणहरुले गर्दा सहकारी संस्थामा निक्षेपकर्ताहरुको निक्षेप जोखिममा परेको देखिन्छ । संघीय शासन प्रणालीमा सहकारीहरू स्थानीय सरकार अन्तर्गत अनुमति लिई सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिए तापनि स्थानीय सरकारको क्षमताको अभावका च्याउ सरी सहकारी संस्थाहरुको परिमाणमा मात्र वृद्धि भएको तर गुणात्मक वृद्धि हुन नसकेको देखिन्छ । संघीय सरकारले क्षमता विकास र ज्ञान हस्तान्तरण गर्न सकेको अवस्था देखिदैन । अनौपचारिक कारोवार तथा अवैध रकम लुकाउने छिद्रको प्रयोग गरिंदा सहकारी संस्थाहरू राजस्व छली तथा मुद्रा निर्मलीकरणका माद्यम बन्न थालेको देखिन्छ ।

सहकारी क्षेत्रमा रहेका चुनौतीहरू
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम अर्थतन्त्रको बलियो आधार स्तम्भको रूपमा विकास गर्ने सन्दर्भमा सहकारी क्षेत्रमा निम्नानुसारका चुनौतीहरू रहेका छन् ।
– सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई समुदायमा आधारित र सदस्य केन्द्रित बनाउनु,
– सहकारीमैत्री नीतिहरूको प्रवर्द्धन गर्नु,
– सहकारीलाई ग्रामीण विपन्न समुदायसम्म विस्तार गर्नु,
– नेपालको संविधान बमोजिम सहकारीलाई मुलुकको समृद्धिको आधारको रूपमा स्थापित गर्नु,
– सहकारी संस्थामा स्वनियमनलाई सुदृढ तुल्याउँदै सुशासन कायम गराउनु,
– सहकारी आन्दोलनका प्रतिनिधिमूलक संघ तथा प्रवर्द्धन र नियमनमा संलग्न निकायबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्नु,
– सहकारीमा महिला तथा सीमान्तकृत वर्गको पहुँच अभिवृद्धि गर्दै गरिबी निवारणतर्फ केन्द्रित गर्नु,
– सहकारीबाट परिचालित हुने बचत तथा ऋणको सुरक्षाका लागि नीतिगत र संस्थागत प्रबन्ध मजबुत तुल्याउनु,
– सहकारी क्षेत्रलाई ऋण ग्रस्तता अन्त्य गर्नु,
– ऋण लिएका सदस्यहरु इमान्दार भई संस्थाको ऋण समयमै फिर्ता नगर्नु,
– विपन्न समुदायलाई आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने माद्यमका रूपमा विकास गर्नु,
– सहकारीमार्फत परिचालित पूँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नु,
– उत्पादन र रोजगारीका क्षेत्रमा सहकारीको योगदान अभिवृद्धि गर्नु,
– सहकारी संघ संस्थाको निमयनलाई थप प्रभावकारी बनाउनु ।

सहकारीहरूको सुधारका लागि अपेक्षित भूमिका
आर्थिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका सहकारी संघ संस्थाहरुलाई पारदर्शी, उत्पादनमुखी, सदस्य केन्द्रित र वित्तीय सूशासनयुक्त बनाउनु जरुरी छ । सहकारीका मूल्य मान्यता र सिद्धान्त अनुकूल हुने गरी यसको व्यवस्थापन गर्नु नै प्रमुख गन्तव्य हो । मूल्य मान्यतामा आधारित रही संघीय शासन पद्धतिमा सहकारीहरूलाई संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण संवाहकको रुपमा विकास गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य हुनु आवश्यक देखिन्छ । सहकारीहरूलाई पारदर्शी, उत्पादनमुखी, सदस्य केन्द्रित र वित्तीय सूशासनयुक्त बनाउन सरोकारवाला निकायबाट देहाय बमोजिमका भूमिका अपेक्षा गरिएको छः

नेपाल सरकारको भूमिका
– संघीयताको मर्म अनुरूप हुने गरी सहकारी नीति, सहकारी ऐन तथा नियमावलीलाई आवश्यकता अनुसार समय सापेक्ष रुपमा परिमार्जन गर्ने,
– तीनै तहका अधिकार र जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने,
– सहकारी क्षेत्रमा उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न निकायगत कानूनहरूमा सुधार गरी सहकारी उद्योगलाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने,
– सहकारी संघ संस्थामार्फत सञ्चालन गरिने ठूला, मझौला र साना उद्योगहरू स्थापना गर्न आयात गरिने मेसिनरी तथा कच्चा पदार्थमा भन्सार छुट दिने व्यवस्था गर्ने,
– ग्रामीण तथा पिछडिएका क्षेत्र र समुदायमा कार्यरत सहकारीका लागि कर छुट दिने व्यवस्था गर्नुका साथै शहरी क्षेत्र र शहरउन्मुख ग्रामीण क्षेत्रका सहकारीलाई सहुलियतयुक्त कर नीति अवलम्बन गर्ने,
– सहकारी सम्बन्धी औपचारिक शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक पाठ्यक्रमको निर्माण तथा परिमार्जन गरी शैक्षिक संस्थाबाट औपचारिक सहकारी शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाउने,
– वित्तीय पहुँच विस्तार र आर्थिक सामाजिक समावेशीकरणमा सहकारीलाई प्रोत्साहित गर्ने,
– सहकारीमार्फत उत्पादित वस्तुको प्रशोधन, भण्डारण, बजारीकरण र विविधिकरण सम्बन्धी आयोजनाका लागि वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने,
– सहकारीमार्फत उत्पादित वस्तु तथा सेवाको बजारीकरणका लागि ब्राण्डिङ्गको व्यवस्था गर्ने,
– सहकारी शिक्षा तथा तालिम प्रदान गर्न न्यूनतम् मापदण्डको व्यवस्था गर्ने,
– सबै तहका सहकारी संघ संस्थामार्फत वित्तीय साक्षारता, सहकारी शिक्षा, तालिम र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
– सहकारी संघ संस्थामा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी कानूनको पालनालाई थप प्रभावकारी बनाउने,
– बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सहकारी विभागमार्फत अनुगमन गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने,
– सहकारीको नियमन क्षेत्राधिकार अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट एकल वा संयुक्त रूपमा अनुगमन प्रणाली विकास गर्ने ।

सहकारी संघ संस्थाको भूमिका
– राष्ट्रिय सहकारी संघको क्षमता विस्तार गर्ने,
– उद्यमशीलता विकास र स्थानीय पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहकारीको भूमिका बढाउदै लैजाने,
– सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रको पुनर्संरचना एवम् सांगठनिक क्षमता विस्तार गर्ने,
– सहकारी संघ संस्थाले स्वनियमन प्रवर्द्धन गरी पारदर्शिता बढाउने,
– सहकारीको सन्तुलित वितरण सुनिश्चित गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न आवश्यकता अनुसार एकीकरण तथा विस्तार गर्ने ।

गैर सरकारी संस्थाको भूमिका
– आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पिछडिएका महिला, आदिवासी जनजाती, मधेशी, दलित, अपाङ्ग तथा सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदायलाई सहकारी संस्था दर्ता, सञ्चालनमा सहजीकरण गर्दै सीपमूलक प्रशिक्षण दिने,
– सहकारीमार्फत स्वरोजगार सिर्जनामा सहयोग गर्न युवा तथा श्रमिकद्वारा सञ्चालित सहकारीलाई आयोजना सञ्चालन गर्न बीउ पुँजी उपलब्ध गराउने,
– सहकारी जनचेतना सम्बन्धी सूचना सामग्री निर्माण, प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने गराउने,
– सहकारी जनचेतनामूलक सूचना प्रवाह गर्न र सहकारी क्षेत्रको योगदानको चित्रणलाई यथार्थपरक ढंगले सम्प्रेषण गर्न सूचना प्रविधिको उपयोग गरी व्यवस्थित गर्ने,
– दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान पुर्र्याउन सहकारी संघ संस्थालाई उत्प्रेरित गर्ने ।

 

‘गाउँ गाउँमा सहकारी, घर घरमा भकारी’

पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरुमा विभिन्न समस्याहरु देखिन थालेका छन् । ग्रामीण तथा दुर्गम भेगसम्म वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले ‘गाउँ गाउँमा सहकारी, घर घरमा भकारी’ भन्ने नाराका साथ स्थापना गरिएका सहकारीहरुले आज सर्वसाधारणको विश्वास गुमाउँदै गएका छन् । सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ बमोजिम केन्द्रीय तहमा सहकारी विभाग, प्रदेश तहमा सहकारी रजिष्टारको कार्यालयहरु र स्थानीय तहमा सम्बन्धित सहकारी शाखाहरुले नियमनकारी निकायको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने हुन्छ । यद्यपि, सहकारी संस्थाहरुको संख्या च्याउसरी बढ्ने र सर्वसाधारणको करोडौँ ठगेर भाग्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि नियमनकारी निकायहरुमा समेत कार्य क्षेत्रको अन्यौलताका कारण अनुगमन तथा निरीक्षण कार्य प्रभावकारी हुन सकेको पाइँदैन । विशेष गरी शहरी तथा बजार क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी पारिवारिक रुपमा सञ्चालन भएका सहकारीहरुमा समस्या पेचिलो बन्दै गएको छ ।

उपसंहार
धर्म, जात, भाषा, संस्कृति, उच्च निच्च लगायतको कुनै पनि भेदभाव नगरी सामाजिक सद्भाव र भातृत्व कायम राख्ने सामाजिक भद्वावना दुतको रुपमा सहकारीलाई लिन सकिन्छ । सहकारी क्षेत्रले छरिएर रहेको श्रम, सीप, प्रविधि र पूँजीलाई एकत्रित गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गरी अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सक्ने प्रचूर सम्भावना छ । व्यवहारमा सहकारी संस्था नैतिकवान हुन नसकी स्वार्थ केन्द्रित हुँदा एकाधिकार, अवैध व्यापार र सिन्डिकेट जस्ता विकृतिका जिम्मेवार भएका छन् । नेपाल सरकारको प्रभावकारी नियमन प्रणाली, गैर सरकारी संस्थाको सहयोगी भावना र सहकारी क्षेत्रको व्यवसायिकता प्रवर्द्धन हुन सकेमा सहकारी क्षेत्रले साच्चै नै अर्थ व्यवस्थाको महत्वपूर्ण संवाहकको भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । व्यवहारतः सहकारी संस्था र यसका सञ्चालकहरु नैतिकवान बन्न सके मात्र अहिलेको समस्या निप्टारा लगाउन सम्भव हुनेछ ।