सहकारी क्षेत्रले नयाँ वर्षमा गर्नैपर्ने सात काम

काठमाडौं : आजबाट विक्रम सम्वत् २०८० विधिवत् प्रारम्भ भएको छ । नयाँ वर्षले नयाँ उमंग, उत्साह र सम्भावनाहरु बोकेर ल्याउने जनविश्वास छ ।

जुनसुकै क्षेत्रले पनि पुरानो वर्षमा गर्न नसकिएका, नगरिएका र नबनेका अत्यावश्यकीय कामहरु नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै नयाँ जोश, जाँगर र आत्मविश्वासका साथ गर्ने प्रतिवद्धताहरु व्यक्त गर्दछ । सहकारी क्षेत्रले पनि नयाँ वर्ष २०८० को नयाँ किरणसँगै केही अधुरा कामहरु फत्ते गर्ने अठोट लिएको छ जुन गत वर्ष सम्भव भएन । गएको वर्ष २०७९ मा सहकारी क्षेत्रले पनि वित्तीय सकुंचनसँगै तरलता संकट भोग्नुपर्यो । सुशासन च्युतभएका सहकारीका समाचारहरुले सञ्चारमाध्यममा स्थान ओगटे । अभियान सशक्त र एक ढिक्का हुन नसकेको धारणाहरु सार्वजनिक भए । असन्तुष्टिका आवाजहरु सशक्त भए । सरकारदेखि महासंघविरुद्ध नाराबाजी भए । सहकारीमा सदस्यहरुले गर्ने बचतको सीमा तोक्ने जस्ता प्रयास संसदसम्म पुगे । सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा सहकारी क्षेत्रलाई अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्रका रुपमा लिइयो । हुनत् गत वर्ष केही राम्रा प्रयासहरु पनि नभएका होइनन् । सहकारी क्षेत्रमा केही ठूला सम्मेलनहरु भए, गोष्ठीहरु गरिए र घोषणापत्रहरु सार्वजनिक गरिए । यद्यपि, अभियानले स्पष्ट दिशाबोध गर्न सकेन । अंक र आँकडाहरुले उपलब्धिहरु देखाएनन् ।

यसैबीच, नयाँ वर्षको आगमनसँगै सहकारी क्षेत्रमा पुनः सदस्य, सरोकारवाला र समुदायको विश्वास फर्किने र तरलता अवस्था सहज हुने अपेक्षा सहकारीकर्मीहरुको छ । बढ्दो निराशालाई आशामा बदल्न सहकारीकर्मी, नियामक निकाय र सदस्यहरु आ-आफ्नो जिम्मेवारीप्रति थप उत्तरदायी भई लाग्नुपर्ने समय आएको छ ।

यसै परिवेशमा सहकारीखबरले नयाँ वर्षमा सहकारी अभियान, सरकार र सदस्यहरुले के कस्ता कार्यहरु गर्दा समग्रतामा मुलुकको सहकारी अभियान थप सबल र सुदृढ, सुशासित र दिगो हुन्छ भनी अभियानका केही व्यक्तित्वहरुसँग अभिमत बुझ्ने प्रयास गरेको छः

मीनराज कडेल
अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ

१) प्रत्येक सहकारी संस्थाहरुले सदस्यसँग नियमित सम्पर्कमा (भेटघाट, टेलिफोन) रही संस्थाको अवस्थाको बारेमा यथार्थ जानकारी गराउनुपर्ने ।
२) सहकारी संस्था प्रति सदस्यहरुको अविश्वास पैदा भएको हुँदा संस्थाहरुले बचतको ज्ञारेन्टी गराउनुपर्ने ।
३) ऋणी सदस्यलाई समयमै ब्याज, सावाँ र कर्जा चुक्क्ता गर्न अनुरोध गर्ने र सोही अनुसारको वातावरण सृजना गरिनुपर्ने ।
४) सहकारी ऐन, नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिमको कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र सन्दर्भ ब्याजदर स्वचालित तत्काल बनाउनुपर्ने ।
६) सहकारी प्रवद्र्धन कोषको रकम परिचालन गर्नुपर्ने ।
७) सरकारको तर्फबाट सहकारीमा विश्वासको वातावरण सृजना गर्नुपर्ने । बचतको सुरक्षा, ऋणीलाई ऋण तिर्ने÷तिराउने वातावरण, निर्वाद रुपमा संस्था सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने र आवश्यक पर्दा सरकारी कोषका रकम परिचालन गर्ने वातावरण सरकारले गर्नुपर्दछ ।

मनोज कुमार थापा मगत
सञ्चालक, राष्ट्रिय सहकारी बैंक

१) सञ्चालकले सहकारी ऐन, नियमावली, सिद्धान्त र सुशासनका आचारसंहिता पूर्ण पालना गर्ने र सधैं सदस्यप्रति जिम्मेवार भएर पारदर्शि कार्य सम्पादन तथा त्यसको रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने ।
२) सदस्यले सहकारीलाई परिवार सम्झेर सञ्चालकले गरेका राम्रा काममा सहयोग गर्ने र गलत कामको खबरदारी गर्ने, असल सदस्यले पूरा गर्नु पर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने ।
३) सहकारी संघ र महासंघले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दै सहकारीहरूको हक, हित संरक्षण र प्रवर्द्धनमा आवश्यक बहस पैरवी गर्नुपर्ने ।
४) सरकारले सहकारीले पुराउन सक्ने योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गरी सहकारीलाई नियमन, निर्देशन र सहकारीको दिगोपनकोको लागि ऐनको पूर्णता दिन आवश्यक पूरक ऐनहरुको निर्माण गर्ने,सहकारीको संरक्षण गर्ने र सहकारीमा रहेको बचत र ऋणको सुरक्षण को प्रबन्ध गर्नुपर्ने ।
५) आम नागरिक र सहकारीका सदस्यहरूमा सहकारी प्रतिको विश्वासको अभिबृद्धिको लागि सबै मिली जागरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
६) अर्थतन्त्रको मन्दीको कारण वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता संकटको कारण सहकारीमा पनि तरलता अभाव भएको हुँदा सरकारको तर्फबाट यसको लागि सम्बोधन गर्दै सहुलियत ब्याजमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई तरलता व्यवस्थाको लागि निश्चित रकम ऋण प्रदान गर्नुपर्ने ।

७) सहकारीबाट ऋण लिने सदस्यले समयमा ऋण तिर्न कोसिस गर्ने र बचत गरेका सदस्यले संचालकहरुको कार्य सम्पादन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता,समाजप्रतिको जिम्मेवारी र अन्य गतिविधि हेरी तरलता व्यवस्थापनको लागि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने ।

ज्ञानु पौडेल
अध्यक्ष, जनउत्थान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., रुपन्देही

१) सदस्यलाई केन्द्रमा संस्थाको नीति, नियम, कार्यविधि, रणनीति बनाई गुणस्तरिय सेवा प्रवाह गर्नुपर्दछ ।
२) सहकारीको ऐन, नियम, सिद्धान्त परिपालना गर्दै स्वनियमन र सुशासनमा बस्नुपर्दछ ।
३) सहकारी संस्थाहरु स्तरिकरण कार्यक्रम र स्थिरिकरण कोषमा अनिवार्य रुपमा आवद्ध हुनुपर्दछ ।
४) नीति, विधि र प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाह गर्न संस्था प्रतिवद्ध हुनुपर्दछ ।
५) सहकारीका सवालहरु पहिचान गरी अभियानको नेतृत्वदायी संघ/महासंघले नीतिगत बहस, पैरवी गर्नुपर्दछ ।
६) सहकारी अभियानमा ५६ प्रतिशत महिला आवद्धता भएपनि नेतृत्व तहमा निकै न्यून सहभागिता रहेको छ । महिलाको सहभागिता बढाउनु पहल गर्नुपर्दछ ।
७) सहकारी ऐन, नियमावलीमा भएको व्यवस्थाहर पूर्ण कार्यान्वयन गराउँदै कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायधिकरण, कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल गठन गरिनुपर्दछ ।

राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, चाइना ट्रेड बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि., काठमाडौं

१) सेयर सदस्यहरुको अपनत्व विकास गर्दै आत्मनिर्भर, दिगो, भरपर्दो र सुरक्षित संस्था निर्माणको लागि दीर्घकालीन लक्ष्यसहित नेतृत्व र ब्यवस्थापन निरन्तर क्रियाशील रहनुपर्ने
२) परम्परागत सोच परिवर्तन गरि दक्ष मानव संशाधनको विकास र आधुनिक प्रविधिको ब्यापक प्रयोगमार्फत डिजिटल सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने
३) नियामकीय ब्यवस्थाको पूर्ण परिपालना गर्दै जोखिम विश्लेषण प्रणाली र गुणस्तरीय सदस्य सेवा प्रवाह प्रणाली विकास गरी सन्तुष्ट सदस्यको हिस्सा बढाउदै लाने,

४) सहकारीले देशको अर्थतन्त्र, उद्यमशिलता विकास र वित्तीय साक्षरतामा पु¥याएको सकरात्मक योगदानको प्रभावकारी सञ्चार गर्ने/गराउनुपर्ने । सहकारीमैत्री नीति, ऐन, नियम र कानुनको लागि प्रभावकारी बहस पैरवी गर्दै सहकारी शिक्षा, तालिम र सूचना मार्फत समुदायमा सकरात्मक जागरण र उत्साह ल्याउनुपर्ने
५) राष्ट्रिय सहकारी बैंक र केन्द्रिय संघहरु मार्फत तरलता ब्यवस्थापन को लागि अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलव्ध गराउने संरचना निर्माण गर्नुपर्ने
६) सबै तहका सरकारहरुले निश्चित समयको लागि नयाँ सहकारी संस्था दर्ता बन्द गर्ने, सहकारी संस्थाहरुको आधारभुत मापदण्ड तोकी निश्चित समय भित्र सो मापदण्डमा नपुग्ने सहकारी संस्थालाई अनिवार्य एकीकरणमा जाने ब्यवस्था गनुपर्ने
७) बचत सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण असुली न्यायधिकरणको यथाशिघ्र र अनिवार्य ब्यवस्था गर्ने, संस्थाको पत्रको आधारमा सहकारीको ऋण नतिर्ने, हिनामिना गर्नेहरुको ऋण चुक्ता वा नियमित नभए सम्म चल अचल सम्पत्ति रोक्का हुने र कुनैपनि सरकारी सेवा उपलव्ध नहुने ब्यवस्था गनुपर्ने । साथै प्रविधि मार्फत सहकारी संस्थाहरुको नियमन गरि सहकारी संघ संस्थाहरुको तथ्याङ्क मासिक रुपमा अध्यावधिक र सार्वजनिक हुने ब्यवस्था गर्नुपर्ने ।