सहकारीले सरकारलाई ठगेको पाँच तथ्य !

१) आन्तरिक राजस्व कार्यालय, कोटेश्वर अन्तर्गतको एक सहकारीले जग्गा बिक्री बापत प्राप्त आय रू २ करोड ५२ लाख ८३ हजारलाई आयमा समावेश नगरी सिधै जगेडा कोषमा हस्तान्तरण गरी कर दायित्व न्यून गरेको पाइएकोले उक्त जग्गा बिक्रीको आयलाई आयमा समावेश गरी न्यून गरेको आयकर रू ६३ लाख २० हजार छानबिन गरी असुल गर्नुपर्दछ ।

२) आन्तरिक राजस्व कार्यालय, सूर्यविनायक अन्तर्गतको एक सहकारीले व्यापार तथा सहकारी दुबै कारोबार गरेकोमा व्यापारिक कारोबार तर्फको विविध आम्दानी, डकुमेन्टेशन चार्ज र भवन निर्माण शुल्कमा रू ८ करोड ४ लाख ८७ हजार आय गरेकोमा सो आयलाई कर छुट सुविधा आकर्षित हुने सहकारीको आयतर्फ हस्तान्तरण गरी कर दायित्व न्यून गरेको रू १ करोड ६० लाख ९७ हजार असुल हुनुपर्दछ ।

३) आन्तरिक राजस्व कार्यालय, कावासोतीमा दर्ता रहेको एक सहकारी संस्थाले उपर्युक्त बमोजिम लाभ देखाई आयकर तिर्नुपर्नेमा सो नगरेकोले निजहरूले प्राप्त गरेको लाभ रू ५६ करोड ५ लाख ४६ हजारमा मा आयकर ऐन, २०५८, अनुसूची १ को दफा २ को उपदफा (२) बमोजिम कर रू १५ करोड १६ लाख ९२ हजारमा शुल्क एवं ब्याजसमेत छानबिन गरी कर निर्धारण हुनुपर्दछ ।

४) सुनसरीस्थित एक सहकारी संघले धुलो दूध कारखाना निर्माणको लागि पेश गरेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनअनुसार रू ३१ करोड ७ हजारको लागत अनुमानमध्ये कृषि मन्त्रालयले रू २० करोड अनुदान दिने र प्रस्तावकले रू ११ करोड ७ हजार व्यहोर्ने गरी सम्झौता भएको छ। सम्झौता अनुसार २०७९ असार मसान्तसम्ममा सम्पन्न हुनुपर्ने योजना लेखापरीक्षणको क्रममा २०७९/१०/७ मा स्थलगत अनुगमन गर्दा अधिकांश निर्माण कार्य भएको नदेखिएको तथा उपकरण खरिद जडानलगायतका काम सम्पन्न नगरी कृषि मन्त्रालयबाट रू १९ करोड ३० लाख ४ हजार भुक्तानी भएको छ । त्यसैगरी सम्झौतामा उल्लेख भएका सम्पूर्ण कार्यहरू योजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तथा सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार अनुदान निकासा हुनुपर्नेमा सो अनुसार भएको देखिएन। उक्त उद्योगले मन्त्रालयबाट अनुदान व्यहोरिने शीर्षकहरूमा रू १८ करोड ४२ लाख ११ हजारमात्र खर्च गरेको अवस्थामा पनि रू १९ करोड ३० लाख ४ हजार अनुदान भुक्तानी भएको देखियो । अतः सम्झौता विपरीत बढी भुक्तानी भएको रू ८७ लाख ९३ हजार असुल गर्नुपर्दछ ।

५) कोशी प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले दूध उत्पादन, प्रशोधन, पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत एक कृषि सहकारी संस्थालाई कार्यक्रम सञ्चालन पश्चात् अनुदान सम्झौताबापतको रू १४ लाख ७८ हजार भुक्तानी गर्नुपर्नेमा रू २९ लाख ५५ हजार भुक्तानी गरेको देखिएकोले बढी भुक्तानी भएको रू १४ लाख ७८ हजार सम्बन्धित संस्थाबाट असुल गर्नुपर्दछ ।

(महालेखापरीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ बाट)