सहकारी विभागले प्रभावकारी अनुगमन नगरेको महालेखाको ठहर

काठमाडौं : महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सहकारी संस्थाको अनुगमनमा प्रश्न उठाएको छ । सहकारी विभागले प्रभावकारी रुपमा अनुगमन नगरेको र अनुगमन कार्यलाई निष्कर्ष नपुर्याएको निष्कर्ष निकालेको छ।

सहकारी विभागले यो वर्ष गरेको अनुगमन मध्ये ८ वटा सहकारी संस्थामा सचिव नै व्यवस्थापक रुपमा काम गरेको भेटेको थियो । त्यस्तै सन्दर्भ ब्याजदर पालना नगरेको, सदस्यको तिर्न सक्ने क्षमता तथा व्यावसायिक योजना बेगर ऋण लगानी गरेको, खराब कर्जा बढ्दै गएको, ऋण नोक्सानी कोषमा प्रयाप्त रकम नरहेको, पुँजीकोषको सीमाभन्दा बढी लगानी गरेको अनुगमनमा भेटिएको थियो । त्यस्तै विना धितो ऋण प्रवाह गरेको, उद्देश्य विपरित लगानी गरेकोमा प्रतिफल समेत प्राप्त नभएको, कार्यक्षेत्र बाहिर ऋण लगानी गरेको, स्वीकृती बेगर बचत संकलन गरेको भेटिएको थियो । अनुगमनबाट कैफियत देखिएका सहकारी संस्थालाई सुधारको कार्ययोजना पेश गर्न लगाए पनि सुधारको स्थिती मुल्यांकन तथा विश्लेषण नगरेमा महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।

त्यस्तै निर्देशन पालना नगरेको अवस्थामा जरिवाना असुली लगायतका कारबाही गर्नुपर्नेमा अनुगमन कार्यलाई निष्कर्षमा नपुर्याएको महालेखाको ६० औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने समेत महालेखाको भनाई छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२५ अनुसार सहकारी ऐन र नियम बमोजिम विभागको निर्देशन पालना नगरेमा रु ५ लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ।