‘सहकारीहरु एकीकरणमा जान सरकारको निर्देशन पर्खिरहनु पर्दैन’

काठमाडौं : नेपाल सरकारका सचिव बैकुन्ठ अर्यालले सहकारी एकीकरणमा जापानिज मोडालिटी नेपालका लागि उपयुक्त हुने बताएका छन्। बिहीबारबाट काठमाडौंमा सुरु भएको तेस्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनको दोस्रो दिन शुक्रबार ‘सहकारी एकीकरणः ठूलो सोचौं, ठूलो बनौं’ विषयगत छलफलमा जेए जेन्चु जापानका सिनियर म्यानेसर टोक्यो इचियाले प्रस्तुत कार्यपत्रमाथि समीक्षा गर्दै उनले सहकारी एकीकरण प्रक्रिया लामो हुने भएपनि जापानीज मोडल पछ्याउनुपर्ने बताए ।

‘जापानले कृषि सहकारीहरुलाई प्राथमिकता दिएको रहेछ । १३ हजार बढी सहकारीलाई एकीकरण गरेर ६ हजारमा पुर्याउँदा त्यहाँको पुँजी, व्यापार, उत्पादन बढाएर अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुर्याएको छ । त्यसैले नेपालमा पनि सहकारीहरुले स्वतस्फूर्त रुपमा एकीकरण प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्छ । सरकारको निर्देशन पर्खिरहनु पर्दैन ।’

सचिब अर्यालले समग्र वित्तिय क्षेत्रमा खराब कर्जालाई व्यवस्थापन ठूलो चुनौति रहेको बताउँदै ठूलो सहकारी बनाउनुअघि शासकीय प्रणाली पनि बलियो बनाउनुपर्ने औंल्याए । नेफ्स्कुनका अध्यक्ष परितोष पौडयालले जापानको मोडलसँग नेपालीहरु अन्तरंगमा रहेकाले त्यहाँको फोर्स मर्च प्रणाली नेपालले अपनाउनुपर्ने बताए । उनले भने,‘नेपालमा दर्ता प्रणाली नै तीन तहमा छ । यसले समस्या निम्ताइरहेको छ । तर अब नेपालमा कति सहकारी आवश्यक भन्ने निष्कर्ष महासम्मेलनले तय गर्नुपर्छ र जापानीज मोडालिटीको अभियान शुरु गर्नुपर्छ ।’

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश अर्यालले सहकारीमा स्वार्थको नेक्सस रहेकाले त्यसलाई तोडेर एकीकरणको मोडल अपनाउनुपर्ने बताए । उनले ठूला र साना सहकारीहरुमा फरक फरक समस्या रहेकाले कस्तो मोडल अपनाउने भन्ने कुराको निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने सुझाव दिए ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा शुरु भएको महासम्मेन २५ गतेसम्म सञ्चालन हुँदैछ। कार्यक्रममा ११ वटा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय विषय विज्ञबाट कार्यपत्र प्रस्तुत भइरहेका छन् । महासम्मेलनमा ७० जिल्लाका करिब १ हजार जनाको सहभागीता रहेको छ ।