केवल आश्वासनकै भरमा आन्दोलन मत्थर !

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं : राष्ट्रिय सहकारी महासंघको आश्वासनले सहकारी बचाऔं राष्ट्रिय अभियानको आन्दोलन मत्थर बनेको छ । अभियानमा भूकम्प ल्याउने योजनाका साथ नाराबाजी प्रचारबाजी र ठूलै तहल्का साथ शीर्ष छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघ विरुद्ध रिले अनसन थालेको आन्दोलन शुरु हुने वित्तिकै स्वाहा भएको छ । महासंघको मह जस्तै गुलियो आश्वासनले आन्दोलन तुहिएको छ ।

सहकारी बचाऔं राष्ट्रिय अभियानले महासंघ विरुद्ध सोमबार रिले अनसन सुरु गरेको थियो । त्यसअघि अभियानले संघर्ष समिति बनाएर महासंघ विरुद्ध लामो संघर्षका कार्यक्रम गर्ने उद्घोष गरेको थियो । सोही अनुरुप महासंघ विरुद्ध नारावाजी, रिले अनसन आदि विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रम अघि सारेको थियो । यद्यपि, उसको आन्दोलन केवल रमिता सावित भएको छ । रिले अनसन सुरु भएकै दिन अभियानले अनशन स्थगित गर्यो ।

महासंघको ट्रम्पकार्ड ‘समिति’
आश्वासन पनि दिने तर मुल मुद्दालाई किनारा नलगाउने महासंघको रणनीति यो पटक पनि सफल भएको छ । महासंघले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानको पहलकदमी गर्न तीन सदस्यीय ‘समस्या समाधान संयोजन समिति’ गठन गर्ने ट्रम्पकार्ड फाल्यो । उक्त मायावी जालमा आन्दोलनकारी अभियान लुटुपुटु भैहाल्यो र उसले आन्दोलनको लामो कार्यक्रम इतिश्री भएको घोषणा गर्यो ।

महासंघले समस्या समाधानको पहलस्वरुप भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लको संयोजकत्वमा सञ्चालकद्वय शिव डाँगी र राजेन्द्र पौडेल सदस्य रहेको समिति गठन गर्यो ।

महासंघ समिति बनाउँदै पन्छिने गरेको यो नयाँ घटना होईन । आफैले गठन गरेको समितिले काम नरेपछि एकपछि अर्को समिति बनाउनैमा महासंघ व्यस्त देखिन्छ । अपिल र विज्ञप्ती जारी गर्ने अनि केही दिनका लागि आन्दोलनलाई मत्थर गर्ने बाहेक महासंघले ठोस उपलब्धीमूलक काम गर्न नसकेको आरोप सहकारीकर्मीको छ ।

महासम्मेलनको संघारमा आन्दोलनकारीहरुलाई मत्थर पार्न नयाँ बोतलमा पुरानै स्वाद पस्क्यो । बोतल नयाँ देखेपछि आन्दोलन छेडेकाहरु पनि अल्मलिए । जबकी आन्दोलन थामथुम पार्न महासंघले यसअघि ३ वटा यस्तै समिति बनाइसकेको थियो । राजेन्द्र पौडेल संयोजक रहेको समस्या सहजिकरण संयन्त्र, रामशरण शर्मा घिमिरे संयोजक रहेको समन्वय समिति र के.बी. उप्रेती संयोजक रहेको समस्या समाधान उपसमिति बनाएको थियो । तर, यी तिनवटै समितिले कुनै पनि उपलब्धीमूलक काम गर्न सकेन ।

सहकारी बचाऔं राष्ट्रिय अभियानले फागुन २ राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । सोही १३ बुँदेलाई महासंघले आत्मसाथ गरेपछि अभियानको आन्दोलन मत्थर देखिएको हो ।

अभियानले सन्दर्भ ब्याजदर खारेज गर्न, तरलता संकट व्यवस्थापनका लागि राज्यकोषबाट सहयोग गर्न, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्न, ऋण तिर्न अटेर गर्ने ऋणी तथा जमानीको चलअचल सम्पत्ति संस्थाको परिपत्रमार्फत रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

त्यस्तै सञ्चालक र कर्मचारीहरुले त्रासमुक्त भएर संस्था सञ्चालन हुने वातावरण सिर्जना गर्न, सदस्यहरुको बचतको सुरक्षाको बातावरण बनाउन सरकार र अभियानले स्पष्ट रुपमा सम्बोधन गर्न, ब्याजकर दाखिला गर्ने समय १ वर्ष थप गर्न, संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक बातावरण बनाउन, २ वर्षको कुलिङ पिरियड घोषणा गर्न, सहकारीको नियमनका लागि सेकेण्ड टियर इन्स्टिच्युट गठन गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।

#समाचार टिप्पणी