‘सन् २०३० सम्मको गन्तव्य तय गर्न सहकारी महासम्मेलन’

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेपाल र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा तेस्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलन हुँदैछ । चैत्र २३ देखि २५ सम्म काठमाडौैको याक एण्ड यती होटलमा हुने महासम्मेलनको तयारी तिब्र पारिएको छ । हरेक ५ वर्षमा आयोजना हुने महासम्मेलन सहकारी क्षेत्रको विकास, उन्नयन र प्रवद्र्धनका साथै यस क्षेत्रका समस्या समाधानमा कोशेढुंगा हुने अपेक्षा गरिएको छ । महासम्मेलनमा सहभागी हुन आगामी चैत्र १० गतेसम्म रजिष्ट्रेशनको समय रहेको छ । डिजिटल वालेट खल्तीएपमार्फत रजिष्ट्रेशन गरी समयमै सिट सुरक्षित गर्न सकिने महासंघले जनाएको छ । पहिलो र दोस्रो महासम्मेलनले उठाएका ८० प्रतिशत विषयहरु सम्बोधन भएको समेत महासंघले जनाएको छ । महासम्मेलनमा सहकारीकर्मीका साथै सहकारीसँग सम्बद्ध राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुबीच घनीभूत छलफल गरी सहकारी भिजन २०३० समेत तय गरिने महासंघको सोच छ । महासम्मेलन आयोजना गर्नुको उद्देश्य, आवश्यक तयारी, उपलब्धी, सहभागिताको अवस्था र समसामयिक विषयवस्तुमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका महाप्रबन्धक चित्रा कुमारी थाम्सुहाङ सुब्बासँग सहकारीखबरले गरेको कुराकानी:-

महासम्मेलनको तयारी कहाँ पुग्यो?
तेस्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनको रजिष्ट्रेशन खुल्ला भएको एक महिना बितेको छ । हामी कहाँ अन्तिम समयमा आएर मात्र रजिष्ट्रेशन गर्ने चलन छ । तर, हामीले सोचे भन्दा बढी र उत्साहजनक ढंगले सहभागी हुन रजिष्ट्रशन भइराखेको छ । करिब ५ सय भन्दा बढीले रजिष्ट्रेशन गराइ सक्नु भएको छ । देशभरका सहकारीकर्मीहरुले मात्र नभएर स्थानीय तहमा कार्यरत सहकारी हेर्ने कर्मचारीले पनि रजिष्ट्रेशन गर्नुभएको छ। यस बाहेक कोरिया, जापान, चीन, फिलिपिन्स, भारत, श्रीलंका लगायतका राष्ट्रहरुबाट पनि महासम्मेलनमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ । विश्व सहकारी अभियानका लागि पनि महासम्मेलन एकदमै महत्वपूर्ण रहेको छ । हामी पनि सहभागि हुन्छौं भनेर उहाँहरुले भन्नु भए बमोजिम महासंघले त्यसको व्यवस्थापन गरिरहेको छ । आईसीए र नेडाकको बोर्ड मिटिङको पूर्व सन्ध्यामा छौं । मिटिङमा मात्रै होइन, महासम्मेलनमा पनि भाग लिन्छौं भनेर उहाँहरुले भन्नुभएको छ । अहिलेसम्मको सहभागिता उत्साहजनक रहेको छ ।

महासम्मेलनमा सहकारी क्षेत्रसम्बद्ध व्यक्तिहरु मात्रै सहभागी हुन पाउने हो?
म केही सय अघि अर्थशास्त्रीहरुको सम्मेलनमा सहभागी भएको थिएँ । मैले महासम्मेलनको ब्रोसर साथमा लगेको थिएँ । सम्मेलनमा सहभागीहरुले सहकारी क्षेत्रको वर्तमान समस्या के हो भनेर जिज्ञासा राख्नुभयो । मैले उहाँहरुलाई महासम्मेलनको ब्रोसर दिएँ । त्यसपछि उहाँहरुले हामी पनि यो सम्मेलनमा सहभागी हुन मिल्छ की मिल्दैन भनेर सोध्नुभयो । त्यसको अर्थ हो सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरुले सहकारीका बारेमा बुझ्न चाहनुभएको र महासम्मेलनमा भाग लिने इच्छा गर्नुभएको छ । रजिष्ट्रेशन गर्न हामीले सबैलाई खुला गरेका छौं । कतिपयले सहकारीका बारेमा अध्ययन गर्न र बुझ्नका लागि रजिष्ट्रेशन गरेका छन् । सहकारीकर्मी मात्र होइन सबै स्टेकहोल्डर सहभागी भएर सहकारीको समस्या र सम्भावनाको विषयमा व्यापक छलफल गरेर यसको दिशानिर्देश गर्ने भएकाले सबै पक्षको सहभागिता महत्वपूर्ण छ । अर्थतन्त्रमा भएको संकुचनका कारण सहकारी संस्थाहरुमा समस्यामा परेका बेला अब कसरी जाने भन्ने विषय नै मुख्य भएकाले सम्मेलनमा सरोकारवाला सबै पक्ष सहभागी हुन सक्नुहुन्छ ।

महासम्मेलनको तयारी भैरहँदा सरोकारवाला निकायहरुबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ?
सहकारीसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुले राम्रो सल्लाह र सुझाव दिनुभएको छ। काठमाडौं युनिभर्सिटीले हामी एकेडेमिक पार्टनर बन्छौं भन्नुभएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र महासंघको संयुक्त आयोजनामा हुन गइरहेकाले महासम्मेलनालाई कसरी सफल बनाउने भनेर चासो लिइराख्नुभएको छ । स्थानीय तहका मेयर उपमेयर जसजसलाई कार्यक्रमको बारेमा जानकारी दिएका छौं, उहाँहरुले यो सम्मेलन गर्नैपर्ने रहेछ, यो एकदमै महत्वपूर्ण रहेछ भनेर भन्नुभएको छ । की स्पिकरको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निम्त्याएका छौं । उहाँले आफ्नो सहभागिता सुनिश्चित गरिसक्नु भएको छ । विदेशी पाहुनाहरुले पनि महासम्मेलनमा केही कुरा राख्न पाए हुन्थ्यो र ती देशमा कसरी सहकारी अभियानलाई अगाडि बढाएइको छ, विकासक्रम र उपलब्धी के छ, भन्नेजस्ता कुरा महासम्मेलनमा राख्छौं भन्नुभएको छ ।

सहकारी क्षेत्र एउटा जटिल मोडबाट गुज्रिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि महासम्मेलन गर्दै हुनुहुन्छ नि?
विश्वमा नै आएको आर्थिक मन्दी र त्यसको प्रभावका कारण नेपालको अर्थतन्त्र पनि समस्यामा परेको छ । व्यापार, व्यवसाय, उद्योगधन्दामा पनि त्यसको प्रभाव पर्दा सहकारीहरु समस्यामा परेका छन् । सरकारले मात्रै सहकारीको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने नभइ सहकारी संस्था स्वंय पनि स्वःनियमन र सुशासनमा रहेर सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई बढी जोड दिएका छौं । ‘सहकारी दिगोपना, स्वनियमन र सुशासन’ भन्ने थिम यस वर्षका लागि तयार गरेका छौं । त्यही थिम अनुरुपको कार्यपत्र महासम्मेलनमा प्रस्तुत हुनेछ ।

त्यसैगरी तरलता व्यवस्थापन कसरी गर्ने, सहकारीको भविष्य कस्तो बनाउने, प्रविधिको प्रयोग र सहकारीमा एककिरणको कुरालाई पनि महासम्मेलनले उठाउनेछ । जापानमा सहकारी एकिकरणको राम्रो उदाहरण छ र त्यहाँबाट नै श्रोत व्यक्ती आउँदै हुनुहुन्छ । सहकारीमा कसरी एकीकरण सफल बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि महासम्मेलनमा घनीभूत छलफल हुनेछ । नेपालमा यति धेरै सहकारी संस्था आवश्यक हो कि होइन भन्ने कुराको निचोडमा पुग्न महासम्मेलनले सहयोग पु¥याउँछ । त्यस बाहेक को-अपरेटिभ मुभमेन्टको स्ट्रक्चर कस्तो बनाउने भनेर भिजन २०३० हामीले तय गरेका छौं । त्यसमा हाम्रो बाटो के हुन्छ ? सहकारी अभियान कसरी अगाडि बढ्ने त भन्ने विषयलाई पनि अघि सारेका छौं । त्यसबाहेक बदलिँदो परिस्थितिमा सहकारीको व्यवस्थापनमा हाम्रो कार्यशैली पो परिवर्तन गर्नुपर्छ की ? हामीले ५-१० वर्ष अगाडि जसरी संस्था सञ्चालन गरेका छौं । अब पनि त्यसैगरी सञ्चालन गर्ने हो भने हामी दुर्घटनामा पर्न सक्छौं । त्यसकारण हाम्रो कार्यशैलीमा नै परिवर्तन गर्नुपर्छ की भन्ने लगायतका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने तयारी छ । त्यसैगरी दिगो विकास लक्ष्यमा सहकारीको योगदान के हुने ? सहकारी अभियानले दिगो विकास लक्ष्यमा के कति योगदान पुर्याएको छ? त्यसको एकिन तथ्यांक हामीसँग छैन । त्यसमा सहकारीले थप के गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा समेत हामी छलफल गर्छौं ।

कतिपय सहकारीकर्मीले महासम्मेलनको विरोध जनाइरहेका छन् नि ? उहाँहरुलाई के भन्नुहुन्छ?
सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएको छ । तर चुप लागेर बस्दैमा त्यसको समाधान निस्किँदैन । सिंगो मन्त्रालय, सहकारी विभाग, राष्ट्र बैंक र प्रधानमन्त्री लगायत सबैको सहभागिता सम्मेलनमा हुन्छ । छलफलका माध्यमबाट समस्याको हल गर्ने नै महासम्मेलनको उद्देश्य हो । ती निकायबाट नै प्रस्तुतिकर्ता, चेयर वा पेनालिष्टमा राखेर अभियानलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने विषयमा मार्ग प्रशस्त गर्ने र समाधानका लागि सबै पक्षको सहयोग लिन खोजिएको छ । लघुवित्तमा समस्या देखिएपछि राष्ट्र बैंकले अध्ययन टोली बनायो र के कारणले समस्या आयो अनि समाधानका उपाय के हुनसक्छन् भनेर तुरुन्तै प्रतिवेदन निकाल्यो । तर सहकारी अभियानमा समस्या आएपनि त्यसको अध्ययन अहिलेसम्म हुनसकेको छैन । सहकारी ऐनले कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष लगायतको व्यवस्था गरेको छ । तर अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । समस्या आयो भनेर बसिरहने भन्दापनि अब समस्या आउन नदिनका लागि स्टेकहोल्डर माझ बहस पैरवी गरी समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनपनि महासम्मेलनले सघाउने छ ।

अहिलेको समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न महासम्मेलनले मार्ग प्रशस्त गर्छ त?
अभियान एक्लैले मार्ग प्रशस्त गर्न सक्दैन । समस्या समाधानमा सरकारको पनि भूमिका छ भने अन्य स्टेकहोल्डरहरुको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ । यो सन्दर्भमा सरकार, सञ्चारकर्मी र अन्य स्टेकहोल्डरका बीच छलफल गरेर अनुकूल बातावरण सम्मेलनले तयार गर्छ भन्ने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त छु ।

२ वटा महासम्मेलन भइसकेका छन् । यस अघिका महासम्मेलनले उठाएका विषय कार्यान्वयनमा आए त ?
यस अघिको महासम्मेलनमा उठाइएका करिब ८० प्रतिशत विषय कार्यान्वयनमा आएको छ । पहिलो र दोश्रो महासम्मेलनमा संविधानमा नै सहकारीलाई महत्व दिनुपर्छ भनेर आवाज उठाएका थियौं । सार्वजनिक र निजी मात्रै होइन, सहकारी पनि अर्थतन्त्र निर्माणको एउटा क्षेत्र हो भनेर उठान गरेका थियौं । दोश्रो कुरा सहकारी संघ संस्था नाफामुखी मात्रै हुनुहुँदैन, सदस्यलाई सेवा दिनु नै सहकारीको मुख्य काम हो र राज्यले यति धेरै कर लिनुहुँदैन भनेका थियौं । पहिले सहकारीमा २० प्रतिशत आयकर थियो अहिले त्यो घटेर नगरपािलकामा ५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिकामा ७ प्रतिशत र महानगरपालिकामा १० प्रतिशत करको व्यवस्था ऐनमा नै भएर आएको छ । त्यसैगरी दिगो विकास लक्ष्यमा सहकारीको भूमिका छ भनेर दोश्रो महासम्मेलनमा कुरा उठाएका थियौं । योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एसडीजीको कार्यान्वयन समिति छ । त्यसले संयुक्त राष्ट्रसंघमा एसडीजीको कार्यान्वयका बारेमा भोलेन्टियरली नेशनल रिभ्यु रिपोर्ट पेश गर्ने गरेको छ । त्यो रिपोर्टमा नेपालका सहकारीले एसडीजी कार्यान्वयनको सम्बन्धमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको कुरा उल्लेख गरिएको छ । यो कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि सराहना गरेको छ । सदस्य संख्या, पूँजी वृद्धि, लघु तथा मझौला उद्योगको स्थापना जस्ता धेरै विषयमा हामीले सफलता पाएका छौं ।

अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ?
हामीले यसपटक खल्ती एपमार्फत सम्मेलनमा रजिष्ट्रेशन गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छौं । चैत्र १० गतेसम्म रजिष्ट्रेशनको समय छ । बाँकी रहनुभएका सहकारीकर्मी र अन्य स्टेकहोल्डरहरुलाई १० गते भित्र दर्ता गर्न आग्रह गर्दछु । तसर्थ खल्ती एपमार्फत रजिष्ट्रेशन गरी महासम्मेलनमा सहभागी हुनुहुन म सम्पूर्णमा अपिल गर्दछु । नगद लिएर सिधै सम्मेलनमा आएर रजिष्ट्रेशन गर्न पाइने छैन । अनलाइनमार्फत बेलैमा रजिष्ट्रेशन गरी सम्मेलनमा सहभागि हुने अवसर नगुमाउनुहुन सहकारीकर्मी एवं सम्पूर्ण सरोकारवालहरुमा म अपील गर्दछु ।

महासम्मेलनले अभियान कै भ्वाइस क्यारी गर्ने हो । तल्लो तहमा रहेर काम गर्दा के कस्ता समस्या भोग्नुपरेको छ र के कस्ता प्रवद्र्धनात्मक व्यवस्था आवश्यक छ ? स्थानीय तहले सहकारीका लागि के गरिदिनुपर्छ ? प्रदेश र संघीय सरकारले के गरिदिनुपर्यो ? केन्द्रिय र जिल्ला स्तरीय संघहरुको भूमिका के हुनुपर्छ ? महासंघले के गर्नुपर्यो भन्ने जस्ता थुप्रै प्रश्नको जवाफ महासम्मेलनमार्फत खोज्दैछौं । हरेक ५-५ वर्षमा हुने महासम्मेलन भएकाले सरोकारवालाहरुले यसमा सहभागी भएर आफ्ना कुरा राख्नुहुन मेरो अनुरोध छ । दिगो र विश्वसनीय सहकारी बनाउने नै हाम्रो लक्ष्य हो ।