वित्तीय सहकारी ऐनले मात्र हालको समस्या समाधान गर्न सक्छ: ऋषिराज घिमिरे

काठमाडौं : सहकारी अभियन्ता ऋषिराज घिमिरेले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान वित्तीय सहकारी ऐन (बचत ऋण) ले मात्र सक्ने बताएका छन्।

नेपालमा वित्तीय सहकारी ऐनको आवश्यकता विषयक गोष्ठीमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अभियन्ता घिमिरेले भने, ‘आजको आवश्यकता भनेको अभियान र नियमनकारी निकायहरु बीचमा सहकार्य र साझा बुझाईको विकास गरी अभियान संरक्षणको लागि अलग्गै क्रेडिट युनियन ऐन ल्याउन पहल गर्नु हो।’

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)ले २०७८ मा सर्वेक्षण गरी छुट्टै वित्तीय सहकारी ऐनमा अभियानको धारणा बुझेको थियो । उक्त सर्वेक्षणबाट ८९ प्रतिशतले आवश्यक छ, ९ प्रतिशतले आवश्यक छैन र २ प्रतिशतले थाहा छैन भन्ने नतिजा आएको समेत घिमिरेले बताए। नेफ्स्कूनका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका घिमिरेले नियामकहरुको उदासिनता र अभियानको व्यवसायीक स्वार्थका कारण सहकारी ऐन २०७४ कार्यान्वयन हुन नसकेको र अब कार्यान्वयन हुनै नसक्ने बताए । जसकारण सदस्यहरुको बचत असुरक्षित हुने समेत बताए।

सदस्यहरुको बचतको सुरक्षा गर्न, वित्तीय पहुँच विस्तार समाबेशीकरण अभिबृद्ध गर्न, बचत तथा ऋण सहकारीहरुको प्रभावकारी सुपरिवेक्षण, दर्ता संकुचन तथा सञ्चालन प्रभावकारी बनाउन, एकीकरणमार्फत संख्या घटाउन वित्तीय सहकारी ऐनको आवश्यकता रहेको घिमिरेले बताए। त्यस्तै प्राविधिक सञ्जालीकरणमार्फत प्रबिधिमा आधारित अनुगमन गर्न, प्रबिधिमा आधारित सेवा सञ्चालनको नीतिगत आधार तयार गर्न, सिद्धान्त, पूँजी र संरचना निश्चित गर्न पनि छुट्टै ऐनको आवश्यकता रहेको उनको भनाई थियो।

त्यस्तै घिमिरेले वित्तीय सहकारी ऐन आएमा के हुन्छ? भन्ने विषमा समेत प्रस्तुतीकरण गरेका थिए। वित्तीय सहकारी ऐन आएमा संविधान बमोजिम नियामकीय व्यवस्था स्पष्ट हुने, बचत तथा ऋण अभियानको एउटा मात्र सञ्जाल कायम हुने, दर्ता संकुचन गरी दर्तामा अभियान जिम्मेवार हुने, वित्तीय क्षेत्रको अनुशासन पूर्ण पालना गराउन सकिने बताए । त्यस्तै केन्द्रीय बैंकको नियमनमा संलग्नता हुने, बचत ऋण सहकारी बन्द हुँदा अभियान जिम्मेवार हुने, सदस्यहरुको बचत सुरक्षा निश्चित हुने, प्रभावकारी सुपरिवेक्षणवाट गुणस्तरीय संस्था मात्र कायम रहने र नियामकीय क्षमता बृद्धि हुने घिमिरेले बताए।

गोष्ठी नेफ्स्कून र राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको संयुक्त आयोजनामा भएको थियो।