नेतृत्वले मात्रै सहकारीको समस्या समाधान गर्न सक्दैन : के.बी. उप्रेती
काठमाडौं : राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष के. बी. उप्रेतीले नेतृत्व तहले मात्रै सहकारीका समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंको २३औं वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष उप्रेतीले साधारणभामा बोलाउँदा नआउने र राज्यलाई दवाव दिन जाउँ भन्दा तयार नहुने भएपछि नेतृत्वले मात्रै केही गर्न नसकिने प्रष्ट पारे । संघहरुले कति वित्तीय कारोबार गरे भन्दा पनि सदस्य संस्थाहरुको समस्या समाधानमा कत्तिको लबिइङ र एड्भोकेसी गरे भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाई थियो।
अहिले उपत्यकाका सयौं सहकारीकर्मी एकिकरण गरिदिनुप¥यो भन्दै आफुकहाँ आउने गरेको समेत बताए । बचत ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीमा जोखिम बढी हुने भएकाले वित्तीय पारदर्शिता र संस्थागत सुशासनमा ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । समस्या सहकारी क्षेत्रमा मात्र नभई समग्र अर्थप्रणालीमा नै रहेको उनले औंल्याए । सहकारी क्षेत्रलाई बचाउन लाग्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि अभियानका तर्फबाट ५ अर्ब र राज्यकोषबाट १० अर्ब जम्मा गरेर सहकारी बैंकमार्फत तरलता व्यवस्थापनमा सघाउने वातावरण बनाउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ । यसका लागि प्रमुख राजनीतिक दलका नेतृत्व, अर्थमन्त्रालय, सहकारी मन्त्रालय र विभागमा पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको समेत उनले प्रष्ट पारे ।
‘सहकारी क्षेत्रलाई सुदृढ गर्ने कुरामा तपाईंहरुकै भूमिका रहन्छ’, उनले थपे भने, ‘राजनीतिक पार्टीले सहकारी बुझेको र असल व्यक्ति नेतृत्वमा पठाउनुपर्छ, तबमात्र अभियान सुध्रिन्छ ।’
पैसाले मात्रै सहकारी संस्थाको समस्या समाधान नहुने बताउँदै उप्रेतीले संस्था र सदस्यबीचको बलियो सम्बन्ध नै समस्या समाधानको उपाय रहेको बताए ।
अभिलेख
लोकप्रिय
नोक्सान घटाउँदै नाफामुखी यात्रामा राष्ट्रिय सहकारी बैंक
४ मंसिर २०८२, बुधबार
नियामक र सदस्यकै बेवास्ताका कारण सहकारी समस्यामा परेको निष्कर्ष
२२ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको कामु महाप्रबन्धकमा गोपीकृष्ण भण्डारी नियुक्त
३ श्रावण २०८२, शुक्रबारRecent Posts
सहकारी क्षेत्रका लागि खुसीको खबर : अब सदस्यलाई मोबाइल एपबाटै ऋण आवेदनको सुविधा
२२ कार्तिक २०८३, शनिबार
तिहारलाई सिर्जनात्मक बनाउँदै विकू, देउसीभैलो प्रतियोगिता आयोजना
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
सीएमसी कास्कीमा अधिकारीको नेतृत्व, व्यवस्थापकको क्षमता विकास मुख्य प्राथमिकता
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
