सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्छ : सचिव रेग्मी

ललितपुर : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले सहकारी क्षेत्रको थप सुधारका लागि नीतिगत व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

सहकारी क्षेत्रमार्फत समाज रूपान्तरण गर्न सकिने योगदानलाई थप वृद्धि गर्नका लागि सरकार र अभियान बीचको निरन्तर सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकले आइतबार सचिव रेग्मीको स्वागतमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले सहकारी क्षेत्रमा भएको विकृतिलाई निरुत्साहन गर्नको लागि सरकार र सहकारी अभियान मिलेर थप सुधारको कार्य गर्न सकिने बताए ।

सहकारीको बचत परिचालन, सशक्तीकरण, युवा सहभागिता र गरिबी न्यूनीकरणका साथै वित्तीय परिचालनमा अनुशासित बनाउनको लागि राज्यले सहकारी अभियानसँग समन्वय गरेर कार्य गर्नुपर्नेमा सचिव रेग्मीले जोड दिए ।

सहकारी बैंकले वित्तीय तथा गैर-वित्तीय क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै उनले बैकसँगको सहकार्यमा सहकारी क्षेत्रको नीतिगत सुधारका कार्य गर्न सकिने उल्लेख गरे ।

बैंकका अध्यक्ष के.बी. उप्रेतीले सहकारीमा देखिएको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी गराउँदै ऐनले व्यवस्था गरेको कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको कार्यान्वयन तत्काल गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री कुमार गुरागाईंले सहकारी बैंकलाई पूर्ण बैङ्किङ कारोबारको लागि सहजिकरण, सहुलियतपूर्ण कर्जा सहकारी बैंकमार्फत परिचालन गर्न आग्रह गर्दै सहकारीको विकास र प्रवर्द्धनमा राष्ट्रिय सहकारी बैंककोे योगदान र बैंकको विगत र वर्तमानको विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

कार्यक्रममा सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डित, बैंकका नि–वर्तमान अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका उपाध्यक्ष रमेश पोखरेल र बैंकको उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीहरू लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।