ओरेण्टल पीडितको घेराबन्दीमा रजिष्ट्रार, विभागले माग्यो थप स्पष्टीकरण

काठमाडौं : ओरेण्टल कोअपरेटिभ पीडित सदस्यको घेराबन्दीमा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार परेका छन् । पीडित सदस्यहरुले दैनिकजसो सहकारी विभागमा लिखित, मौखिक उजुरी तथा गुनासोहरु दिने गरेका छन् ।

सोमबार रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितकै कार्यकक्षमा पुगेर पीडित सदस्यहरुले गुनासो पोखेका छन् । सदस्यहरुले विभागका रजिष्ट्रारलाई न्याय दिलाईदिन समेत अनुरोध गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिविरुद्व परमादेश जारी गरेपछि सरकारले ओरेण्टलको समस्या सल्टाउने जिम्मा सहकारी विभागलाई दिएको थियो । सहकारी मन्त्रालयको गत माघ २० गतेको सचिवस्तरीय निर्णयले सहकारी विभागलाई नै ओरेण्टलको समस्या समाधान गर्ने जिम्मा दिएको थियो ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले २ करोड ३४ लाख रकमसहित जग्गा रोक्कासहितको प्रतिवेदन सहकारी विभागलाई बुझाइएको थियो ।

सरकारले समस्या समाधानको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सहकारी विभागलाई दिएपछि पीडित सदस्यहरु सहकारी विभाग धाउने गरेका छन् । पीडित सदस्यका अनुसार न्याय पाउन सहकारी विभाग धाउनुको विकल्प नरहेको बताए । ‘आज पनि सहकारी विभागका रजिष्ट्रारलाई भेट गरी फर्किएका छौं’, उनले भने, ‘समस्या समाधान गर्न आफू लागिरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।’

यता सहकारी विभागले ओरेण्टल कोअपरेटिभलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । यस अघि सोधेको चित्तबुझ्दो नआएपछि विभागले पुनः स्पष्टीकरण सोधेको हो । सहकारी विभाग स्रोतका अनुसार सात दिन भित्र बचत दायित्व फरफारक गर्ने स्पष्ट कार्य तालिका र कार्यान्वयन कार्ययोजना सहित स्पष्टीकरण पेश गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ ।

विभागले सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७३ बमोजिम नियमित रुपमा विवरणहरु नियामक निकायमा पेश गर्नुपर्नेमा सो बमोजिम विवरणहरु पेश नगरेको, नियमित रुपमा कार्यालय सञ्चालन नगरेको, कोपोमिसमा आवद्ध नभएको, सम्पत्ती तथा भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वको एकिन तथ्यांक सहितको विवरण हालसम्म पेश नगरेको, सवोच्च अदालतको मिति २०७६ फागुन ११ को फैसलापछि नियमित तथा विशेष साधारण सभा नगरेको लगायतको बुँदामा स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

संस्था विरुद्ध सहकारी विभागमा हालसम्म २७० वटा उजुरी परेको जनाएको छ । ओरेण्टलबाट मात्रै ६ हजार नौ सय ७६ जना पीडित छन् । अहिले सावाँ ब्याजसहित ओरेण्टलको दायित्व १७ अर्ब बढी पुगेको छ ।