३५ बुँदे नयाँ एकीकृत निर्देशन जारी गर्ने अन्तिम चरणमा सहकारी विभाग

काठमाडौं : सुशासन प्रवद्र्धनको लागि सहकारी संघ संस्थाहरुलाई नयाँ एकीकृत निर्देशन जारी गर्ने अन्तिम तयारीमा संघीय सरकार सहकारी विभागले सहकारी पुगेको छ ।

२०७८ फागुन १ गते विभागले तत्कालिन रजिष्ट्रार झलकराम अधिकारीले जारी गरेको ८८ बुँदे एकीकृत निर्देशन खारेज गरी नयाँ निर्देशन जारी गर्न लागेको हो । सहकारी विभागले जेठको दोस्रो साता भित्रै नयाँ एकीकृत निर्देशन जारी गर्ने तयारी गरेको छ । सहकारी विभागले सहकारीका सरोकारवाला निकायहरु सँग निर्देशनको विषयमा राय सुझाव माग गरी नयाँ निर्देशन तयार पारेको हो ।

मंगलबार सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितको संयोजकत्वमा नयाँ निर्देशन जारी गर्ने सन्दर्भमा रिम्भू समितिका सदस्यहरु, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेफ्स्कून लगायत अन्य विषयत संघका प्रतिनिधि बीच पहिलो चरणमा छलफल भएको छ ।
यसअघि विभागले जारी गरेको ८८ बुँदे निर्देशनलाई घटाएर ३५ बुँदामा सिमित गरेको छ । निर्देशनमा ९ वटा विषयहरु मात्र समेटिएका छन् ।

रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डित पदबहाली भएको एक सय दिन भित्रै नयाँ निर्देशन जारी गर्ने बुझिएको छ । जेठ १२ गते रजिष्ट्रार पण्डितलले पदबहाली गरेको एक सय दिन पुग्दैछ ।

नयाँ निर्देशनमा संस्था दर्ता तथा सदस्य केन्द्रीयता, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, सञ्चालन र व्यवस्थापन, समिति÷उपसमिति तथा साधारण सभा, बचत तथा ऋण परिचालन र कोष बाँडफाँडफाँड, तरलता व्यवस्थापन तथा आर्थिक स्रोत परिचालन, कर्मचारी व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापन तथा लेखा परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका विषय समेटिएको छ ।

रिम्भू समितिले तयार गरेको ३५ बुँदामा मंगलबार पहिलो एक चरणमा अभियानको सुझाव संकलन गरिसकेको छ । निर्वाचन लगत्तै एक चरणमा अभियानसँग छलफल गरेर नयाँ निर्देशन जारी गरिने सहकारी विभागका उप–रजिष्ट्रार खिमानन्द आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
‘विभागले सम्पूर्ण काम सकेर सरोकारवालासँग छलफल गरी नयाँ निर्देशन जारी गर्छौं’, उहाँले भन्नुभयो, ‘जेठको दोस्रो साता नकट्नेगरी तयारी गरेका छौं ।’