निजी स्वार्थ पुरा गर्नको लागि सहकारी ऐन संशोधन हुँदैनः सहकारी मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले कसैको निजी स्वार्थ पुरा गर्नका लागि मात्र ऐन संशोधन नहुने बताउनुभएको छ ।

उहाँले संविधानको मुल मर्म, भावना तथा सहकारी दर्शन, सिद्धान्त अनुसार ऐन छैन भने त्यसलाई संशोधन गर्न आफू तयार रहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको २९ औं वार्षिक साधारण सभाको मंगलबार उद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘कुनै ऐन संविधानसँग बाँझिने खालको छ भनेर परिकल्पना गर्न सकिदैन । यदी त्यस्तो छ भने ऐन संशोधनका लागि म तयार छु ।’

मुलुक अध्यादेशबाट चलाउने स्थिति सिर्जना हुन दिनु नहुने समेत बताउनुभयो । उहाँले सहकारीलाई मर्यादित र सुशासित रपमा संचालन गराउनका लागि नेपालको सहकारी अभियानको शिर्षस्थ निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कोभिड १९को महामारीको कठिन परिस्थितिमा सहकारीले खेलेको भूमिको प्रशंसा समेत गर्नुभयो । ‘तिव्र आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न, शोषण रहित समाज निर्माण गर्न र आत्मनिर्भर समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले उत्पादन बृद्धि गर्दै मुल्य शृखलामा सहकारीको योगदान हुने देख्छु,’ उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेलले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशत र वित्तिय क्षेत्रमा करिब १७ प्रतिशत भन्दा माथि रहेको बताउनुभयो । उहाँले ४ दर्जन बढी अन्तरसम्बन्धित ऐनहर संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संघिय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार झलकराम अधिकारीले सहकारी शुसासन र स्वनियममा केन्द्रीय संघहरुलाई समेत सचेत गराउनुपर्ने अवस्था रहेकाले महासंघको समेत भूमिका आवश्यक रहेको औल्याउनुभयो । उद्घाटन कार्यक्रममा महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष केशब बडाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्ल, पूर्व अध्यक्ष दीपक प्रकाश बाँस्कोटा, उपाध्यक्ष रमेश पोखरेल सम्बोधन गर्नुभएको थियो । कार्यक्रम सञ्चालक सागर ढकाल, राजेन्द्र पौड्यालले सञ्चालन गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेलले महासंघको बार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक धर्मदत्त देवकोटाले लेखा समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले वित्तिय अवस्थाको विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो । साधारण सभाले १० बर्षे रणनीतिक योजना स्वीकृत गरेको छ । त्यसैगरी महासंघको विधान समेत संशोधन गरिएको छ ।

नेपालमा चितवनको बखनापुर ऋण सहकारी समितिको स्थापना भई वि.स. २०१३ साल चैत २० गते शुरु भएको नेपालको सहकारी अभियान अहिले ६५ औं बर्षको यात्रामा छ । हाल सहकारी संस्थाहरुको संख्या २९ हजार ८ सय ८६, शेयर सदस्य ७३ लाख ७ हजार ४ सय ६२ र शेयर पूँजी ९४ अर्ब १० करोड रहेको छ । ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड बचत परिचालन भई ४ खर्ब २६ अर्ब २६ करोड ऋण परिचालन भएको छ । ८८ हजार ३ सय ९ प्रत्यक्ष रोजगारी र करिब १० लाख व्यक्तिहरुलाई अप्रत्यक्ष रुपमा स्वरोजगार बनाएको छ । देशभरि १९ वटा विषगत केन्द्रीय सहकारी संघ, ७० वटा जिल्ला सहकारी संघ २५६ विषयगत जिल्ला सहकारी संघ सहकारी अभियान क्रियाशिल रहेका छन् । प्रदेश स्तरीय सहकारीहरु र व्यवसायीक प्रकिृतिका विशिष्टकृत सहकारी संघहरु समेत स्थापना भैरहेका छन् ।