सहकारीको ब्याजदर बढ्ने होईन अझै घट्नुपर्दछ : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले सहकारी तल्लो तहका समुदायको भएकाले महँगो ब्याज लिन नहुने बताउनुभएको छ । तल्लो तहका जनताको आर्थिक स्थितिमा सुधार गर्न सहकारीले काम गर्ने भएकाले कम ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन)को ११ औं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले ब्याजदर बढाएर जनताको उन्नति नहुने भन्दै सन्दर्भ ब्याजदर अझ घटाउन आवश्यक भएको उहाँको भनाई थियो। ब्याजदर बढाउने भन्दा पनि कानुनी अड्चन फुकाउन आफु तयार रहेको उहाँको भनाई छ ।

सहकारीहरुले ब्याजलाई पनि साँवाँमा पुँजीकृत गर्ने, सीमित व्यक्तिले हालिमुहाली गर्ने, राजनीतिक आस्थाका आधारमा सदस्यलाई विभेद, समयमा अडिट नगर्ने र नियामक निकायलाई प्रतिवेदन अपडेट नगर्ने, घरजग्गामा मात्रै लगानी गर्ने र सदस्यप्रति उत्तरदायी नहुने यावत् समस्या विद्यमान रहेको उहाँको भनाई थियो । वित्तीय अनुशासन पालनामा पनि सहकारी क्षेत्र चुकेको भन्दै उहाँले अनुशासन भित्र रहेर वित्तीय कारोबार गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो । ‘समस्या नीतिमा हो या नियतमा रु’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘नीतिमा हो भने यसको खोजी हुनपर्छ । म त्यसका लागि तयार छु ।’

त्यसैगरी कार्यक्रममा काठमाडौं जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक ज्ञानबहादुर तामाङले बैंकहरुले नै निक्षेपमा साढे १२ प्रतिशतसम्म ब्याज प्रदान गरिरहेकाले सहकारीको सन्दर्भ व्याजदर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर बाध्यकारी भएको भन्दै ऐनलाई संशोधन गरेर भएपनि ब्याजदर निर्धारणको समस्या सल्टाउन उनले मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको यिो ।

काठमाण्डौ जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघका अध्यक्ष मनोज थापाले नयाँ सहकारी ऐनका कारण बहुउद्देश्यीय संस्थाहरु नै रहने की नरहने अन्यौल रहेको बताउनुभयो । आफुहरु उद्देश्य अनुसार बहुआयामिक काम गर्न तयार रहेको भएपनि कानुनी अड्चनका कारण व्यवसायिक बन्न नसकको भन्दै बाधाअड्चन फुकाइदिन उनले अनुरोध गर्नुभयो ।