सहकारीका सात कानुनी अड्चन् फुकाइदिन सिएमसी काभ्रेद्वारा सहकारी मन्त्रीलाई ज्ञापन
काठमाडौं : कोअपरेटिभ म्यानेजर्स क्लब, काभ्रेले बागमती प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री चन्द्र लामासमक्ष ज्ञापन–पत्र बुझाएको छ ।
कोअपरेटिभ म्यानेजर्स क्लब, काभ्रेले विद्यमान सहकारी ऐन, नियमावली र राज्यबाट जारी विभिन्न कानुन तथा निर्देशन बमोजिम नियमित कार्य सञ्चालन गर्दा विभिन्न ऐन कानुनहरुले सहकारी क्षेत्र र सहकारीका शेयर सदस्यहरुलाई निकै नै प्रभाव पारेको भन्दै मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
सदस्यहरुको धितो दृष्टिबन्धक रोक्का गर्दा लाग्ने दस्तुरको नयाँ प्रावधान हटाउनुपर्ने, सहकारी संघसंस्थाहरुले आफ्नो तरलता ब्यवस्थापनका लागि बैंक वित्तीय संस्थामा राख्ने रकमको ब्याजमा लाग्ने १५ प्रतिशत करको दर घटाउनुपर्ने, सहकारी संस्थाका सदस्यहरुले घरजग्गा किनबेच गर्दा सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेको भौचरलाई सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले मान्यता दिने ब्यवस्था लागु गर्नुपर्ने माग क्लबको छ ।
त्यसैगरी सन्दर्भ ब्याजदरको अभ्यासलाई हटाएर वैज्ञानिक अभ्यास लागु गर्नुपर्ने, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरणलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने, राज्यले विभिन्न वर्गलाई लक्षित गरी अनुदानमा उपलब्ध गराउने सहुलियत कर्जाहरु सहकारीमार्फत वितरण गर्नुपर्ने, एनएफआरएस सिस्टम लागु गर्न आवश्यक वातावरण बनाउन पहल गर्नुपर्ने लगायतका विषयहरु ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ ।
नवनियुक्त मन्त्री लामालाई कोअपरेटिभ म्यानेजर्स क्लब, काभ्रेले बधाई शुभकामना पनि पनि दिएको छ । कार्यक्रममा क्लबका अध्यक्ष विवेकराज ठकुरीको नेतृत्वमा सल्लाहकार मदन बस्नेत, उपाध्यक्ष गोपाल दाहाल, सचिव ठाकुरनाथ अधिकारी, सदस्य अरूण थापा र सदस्य मनोज रायको सहभागिता रहेको थियो ।


अभिलेख
लोकप्रिय
नोक्सान घटाउँदै नाफामुखी यात्रामा राष्ट्रिय सहकारी बैंक
४ मंसिर २०८२, बुधबार
नियामक र सदस्यकै बेवास्ताका कारण सहकारी समस्यामा परेको निष्कर्ष
२२ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको कामु महाप्रबन्धकमा गोपीकृष्ण भण्डारी नियुक्त
३ श्रावण २०८२, शुक्रबारRecent Posts
सहकारी क्षेत्रका लागि खुसीको खबर : अब सदस्यलाई मोबाइल एपबाटै ऋण आवेदनको सुविधा
२२ कार्तिक २०८३, शनिबार
तिहारलाई सिर्जनात्मक बनाउँदै विकू, देउसीभैलो प्रतियोगिता आयोजना
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
सीएमसी कास्कीमा अधिकारीको नेतृत्व, व्यवस्थापकको क्षमता विकास मुख्य प्राथमिकता
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
