सहकारीमा सदस्य बन्नै बन्देज, सञ्चालक समितिको निर्वाचन नै नगराई आफूखुसी समितिको म्याद थपियो

इटहरी : प्रदेश नं १ सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयले झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाका केही सहकारी संघ/संस्थाहरुको सघन अनुगमन गरी भेटिएका कैफियत सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेश सरकारबाट जारी भएको सघन अनुगमन सम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम कार्यालयबाट गरिएको सघन अनुगमनमा क्रममा सहकारी संघ/संस्थाहरुमा देखिएको कैफियतलाई सार्वजनिक गरेको हो ।

अनुगमनका क्रममा देखिएका कैफियतहरु सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ । अनुगमनको क्रममा संस्थाहरुले आन्तरिक पूँजी परिचालन भन्दापनि बाह्य ऋण बढि लिएको, कार्यालयको स्वीकृति बिना सेवा केन्द्र सञ्चालन गरेको र अधिकांश संस्थाहरुले विधिसम्मत साधारणसभा नगरेको भेटिएको छ।

त्यसैगरी संस्थागत पूँजी विश्लेषण नै नगरी र साधारणसभाको निर्णय बेगर अचल सम्पत्ति खरिद गरेको, संरक्षित पूँजीकोष फिर्ताको अभ्यास नगरेको, ऋण लगानी प्रक्रिया र सुरक्षण पर्याप्त नभएको, संस्थाहरुमा भाखा नाघेको ऋण र पाउनुपर्ने ब्याजको मात्रा बढी भएको, नोक्सानी कोषको व्यवस्था अपर्याप्त रहेको र सदस्यहरुबीच विभेद गरिएको पाइएको छ ।

त्यसैगरी संस्थाहरुले आफ्नो विषयअनुसार कारोबार गर्नुपर्नेमा सबै संस्थाहरु बचतऋणमा केन्द्रित रहेको, अचल सम्पति, शेयरलगायत पूँजीगत लगानीबाट प्राप्त नाफालाई आम्दानीमा देखाइएको, साधारण सभाले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण निर्णयसमेत सञ्चालक समितिले मात्र गरेको, सञ्चालकहरुको पदावधि समाप्त भइसकेपछि पनि नयाँ सञ्चालक समितिको निर्वाचन नगराएको, सन्दर्भ ब्याजदर पालना नगरेको, ब्याजलाई पूँजीकृत गरेको र भाखा अवधिपिच्छे फरकफरक ब्याज लिने गरेको अनुगमनको क्रममा भेटिएको छ ।

कार्यालयले अनुगमनपछि जारी गरेको १५ वुँदे सूचना:

१ सहकारी संस्थाहरुले आन्तरिक पूँजी परिचालन भन्दा बाह्य ऋणलाई प्राथमिकता दिएको पाइएको छ। बाह्य ऋणको मात्रा मापदण्ड भन्दा बढी भएकोले मापदण्डभित्र राख्‍नु पर्ने ।

२. कतिपय सहकारी संस्थाहरुले कार्यालयको स्वीकृति विना सेवाकेन्द्र संचालन गरेको देखिएकोमा स्वीकृति विना सेवाकेन्द्र संचालन नगर्ने।

३. अधिकाँश सहकारी संस्थाहरुको साधारण सभा विधिसम्मत नभएकोले विधिसम्मत ढंगले साधारण सभा सम्पन्‍न
गर्ने ।

४. कतिपय सहकारी संस्थाहरुले संस्थागत पूँजीको विश्लेषण नगरी र साधारण सभाको निर्णय वेगर अचल सम्पत्ति खरिद गर्ने गरेकोमा संस्थागत पूँजीले भ्याउने गरी साधारण सभाको निर्णयबाट मात्र अचल सम्पत्ति खरिद गर्ने । साथै नियमनकारी निकायको सिफारीश विना अचल सम्पत्ति खरिद नगर्ने ।

५. संरक्षित पूँजी फिर्ताको अभ्यास अझै भएको नपाइएको हुँदा सबै सहकारी संघरसंस्थाहरुले कानूनले तोके बमोजिम कारोवारको आधारमा संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष वितरण गर्ने ।

६. सहकारी संस्थाहरुको गर्ने ऋण लगानी प्रक्रिया र ऋणको सुरक्षण अपर्याप्त भएको पाइएको हुँदा सहकारी ऐन, नियम र मापदण्डले तोके बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र ऋण लगानी गर्ने ।

७. अधिकाँश सहकारी संस्थाहरुमा भाखा नाघेको ऋण र पाउनुपर्ने व्याजको मात्रा बढी भएको हुँदा प्रभावकारी कार्ययोजना सहित भाखा नाघेको ऋण र पाउनुपर्ने व्याज असूली गर्ने ।

८. सहकारी संस्थाहरुमा भाखा अवधिको आधारमा ऋणको वर्गीकरण गरी ऋण नोक्सानी कोषको व्यवस्था गर्नु पर्नेमा अधिकाँश सहकारी संस्थाहरुमा ऋण नोक्सानी कोष अपर्याप्त देखिएको हुँदा ऋण वर्गीकरणको आधारमा मापदण्ड बमोजिम ऋण नोक्सानी व्यवस्था गर्ने ।

९. केही सहकारी संस्थाहरुमा सदस्य वन्न, सुविधा उपभोग गर्न तथा संचालक समितिमा उम्मेदवार हुन सदस्यहलाई कृत्रिम वन्देज लगाई सदस्यतामा विभेद गरेको पाइएको हुँदा यस्ता खालका कुनै पनि विभेद गर्न नपाइने ।

१०. सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५० तथा प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ को दफा ४७ बमोजिम सहकारी संस्थाहरुले आफ्नो विषय अनुसारको मुख्य कारोवार गर्नु पर्नेमा सबै विषयका सहकारी संस्थाहरुले बचत तथा ऋणमा मात्र केन्द्रित भएर कारोवार गरिरहेको पाइएको हुँदा कानूनले तोकेको मापदण्ड बमोजिम कारोवार मिलान गरी कारोवार गर्ने ।

११. सहकारी संस्थामा आन्तरिक पूँजीको मात्रा, साधारण सभामा सदस्यहरुको सहभागिता तथा कारोवार गर्ने सदस्यहरुको अनुपात (विशेषतस् ऋण लिने सदस्य) को आधारमा अनुगमन गरिएका संस्थाहरुको सदस्य केन्द्रियता सूचकाँक गणना गरिएकोमा अधिकाँश सहकारी संस्थाहरुमा यो सूचकाँक न्यून देखिएको छ, जुन सहकारिताको मर्म विपरित भएको हुँदा यो सूचकाँक बढाउने गरी क्रियाकलापहरु संचालन गर्ने ।

१२. कतिपय सहकारी संस्थाहरुले अचल सम्पत्ति बिक्री, शेयर बिक्री लगायत पूँजीगत लगानीबाट भएको पूँजीगत नाफाको रकमलाई आम्दानीमा देखएको पाइएको छ । सबै सहकारी संघ/संस्थाहरुले यस्तो रकमलाई अनिवार्य रुपमा जगेडा कोषमा राख्‍ने व्यवस्था मिलाउने ।

१३. कतिपय सहकारी संस्थाहरुले संचालक समितिको निर्णयबाट रकम मिनाहा गर्ने जस्ता, संचालक तथा कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक तोक्ने तथा लेखापरीक्षक नियुक्ति तथा पारिश्रमिक तोक्ने कार्य गरेको पाइएको हुँदा यी तीन बटा विषयमा साधारण सभा वाहेक कसैले निर्णय गर्न नसक्ने साथै साधारण सभाबाट अधिकार प्रत्यायोजन तथा अनुमोदन समेत गर्न नपाइने हुँदा यस्ता निर्णयहरु अनिवार्य रुपमा साधारण सभाबाट मात्र गर्ने व्यवस्था सबै सहकारी संघ संस्थाहरुले अनिवार्य रुपमा मिलाउने ।

१४. कतिपय सहकारी संस्थाहरुमा संचालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको पदावधि समाप्त भइसकेपछि पनि नयाँ समितिको निर्वाचन नगराएको, आफूखुसी समितिको म्याद थप्ने जस्ता गैर कानूनी कार्यहरु समेत गरेको पाइएको हुँदा पदावधि समाप्त भएपछि अनिवार्य रुपमा समितिको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

१५. केही सहकारी संस्थाहरुले सन्दर्भ व्याजदरको सीमाभन्दा बढी व्याज लिने, व्याज पूँजीकरण गर्ने, भाखा अवधिपिच्छे फरक व्याजदर लिने गर्ने जस्ता कानूनले तोकेको वित्तीय मापदण्ड विपरीतका कार्यहरु समेत गरेको पाइएको हुँदा यस्ता कार्यहरु नगर्ने तथा भएका छन् भने पनि तुरुन्त रोक्ने ।