सहकारी विकास बोर्डको सदस्य नियुक्ति विवादमा, नियम विपरित सुटुक्क नियुक्ति !

काठमाडौं : बागमती प्रदेश सहकारी विकास बोर्ड विवादित बनेको छ । प्रदेश सहकारी ऐन-२०७६ विपरित सुटुक्क सदस्य नियुक्ति गरेपछि बोर्ड विवादित बन्न पुगेको छ ।

बोर्डले मंगलबार तीन सदस्य नियुक्ति गरेको थियो । तीन सदस्य नियुक्ति मध्ये जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्षहरु मध्येबाट हुने नियुक्ति विवादित बनेको हो । बोर्डले जिल्ला सहकारी संघ, काठमाडौंका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर तामाङलाई २ वर्षको लागि नियुक्ति गरेको थियो ।

तर, प्रदेश सहकारी ऐन-२०७६ मा जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्षहरु मध्येबाट निर्वाचित एक जना सदस्य नियुक्ति हुने व्यवस्था छ । बागमती प्रदेश भित्र १३ वटा जिल्ला सहकारी संघहरु रहेका छन् । उक्त संघका १३ जना अध्यक्षहरुबाट निर्वाचन गराएर नियुक्ति गर्नुपर्नेमा सुटुक्क नियुक्ति गरेको हो । अधिकांश जिल्ला संघका अध्यक्षहरुलाई जानकारी नै नदिई नियुक्ति बोर्डले गरेको छ ।

जुन ऐन टेकेर बोर्ड गठन भयो सोही ऐन मिचेर सदस्य नियुक्ति गरेको जिल्ला सहकारी संघ, ललितपुरका अध्यक्ष माधव दुलाल बताउनुहुन्छ । ‘ऐनको दफा १२० को उपदफा (१) को (ट) मा स्पष्ट रुपमा जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्षहरु मध्येबाट निर्वाचित सदस्य हुने भनिएको छ’, दुलाले भन्नुभयो, ‘तर, हामीलाई कुनै जानकारी पनि छैन । नियुक्ति गर्दा ऐनको ठाडो उल्घंन भएको छ । यो हामीलाई मान्य हुँदैन ।’

ऐन मिचेर गरिएको नियुक्तिका विषयमा कानुनी प्रक्रियामा पनि जान सकिने उहाँको भनाई छ । अन्य जिल्ला संघका अध्यक्षहरु सँग पनि कुराकानी भएको र उहाँहरुलाई पनि कुनै जानकारी नभएको जानकारी पाएको उहाँले बताउनुभयो । यस विषयमा के गर्ने भन्ने विषय छलफलकै क्रममा रहेको र छलफलपछि निर्णयमा पुग्ने उहाँको भनाई छ ।

बोर्डका उपाध्यक्ष नारायण प्रसाद देवकोटाका अनुसार १३ वटा जिल्ला संघका निर्वाचित अध्यक्षहरुमा एक जना नियुक्ति गरेको बताउनुहुन्छ ।

त्यस्तै विषयगत सहकारी संघका अध्यक्षहरु मध्येबाट पनि एक जना सदस्य नियुक्ति हुने व्यवस्था छ । बागमती प्रदेशमा २ वटा विषयगत संघ दर्ता भएका छन् । जसबाट बचत संघका अध्यक्ष उद्धव सापकोटा नियुक्त हुनुभएको छ ।